रायपुर @मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम निर्णय लिये गये

धान खरीदी के लिए पुराने जूट बारदाना की दरें प्रति नग 18 रूपये से बढ़ाकर 25 रूपये किया गया
द्वितीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2021-22 के लिए छग विनियोग विधेयक 2021 का अनुमोदन किया गया
शैक्षणिक संस्थाओं के लिए संचालित बसों द्वारा देय त्रैमासिक कर में मिलेगी छूट
स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूलों में सहायक शिक्ष पद पर भर्ती के लिए बस्तर, सरगुजा संभाग एवं कोरबा जिले में स्थानियों को छूट दी जाएगी

रायपुर, 08 दिसंबर 2021 (ए )। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में बुधवार को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा में सरकार द्वारा पेश किये जाने वाला द्वितीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2021-22 के लिए छग विनियोग विधेयक 2021 का अनुमोदन किया गया।
बैठक के पश्चात कैबिनेट मंत्री मो. अकबर ने अपने निवास में पत्रकारों को कैबिनेट में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जारी राशनकार्डों पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के समक्ष अतिरिक्त खाद्यान्न निःशुल्क वितरण करने का निर्णय लिया गया। इस पर 223.58 करोड़ रूपए की व्ययभार की प्रतिपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति नियम को मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के अंतर्गत की जाएगी।
उन्होंने बताया कि बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक नीति 2019-24 में अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों को औद्योगिक नीति में वर्णित पिछड़े विकासखण्ड श्रेणी द में रियायती दर पर लैंड बैंक, अविकसित औद्योगिक प्रयोजन की भूमि आबंटित किए जाने संबंधी प्रावधान एवं अन्य संशोधनों का अनुमोदन किया गया। सोलर विद्युत उत्पादन में लगने वाले प्लांट काष्ट आधारित उद्योग, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के लिए स श्रेणी के विकासखंडों में प्राथमिकता श्रेणी के अनुदान वृद्धि का निर्णय लिया गया।
श्री अकबर ने बताया कि स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में सहायक शिक्षक पद पर भर्ती के लिए बस्तर एवं सरगुजा संभाग तथा कोरबा जिले में लागू स्थानीय निवासी होने के शर्त से छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
उन्होंने बताया कि कोविड-19 संक्रमण से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण लॉकडाउन एवं शैक्षणिक संस्था के बसों में संचालन नहीं होने के कारण शैक्षणिक संस्थान के लिए संचालित बस द्वारा देय त्रैमासिक कर में एक जुलाई 2020 से 31 दिसंबर 2021 तक छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
उन्होंने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य में किसानों से धान खरीदी के लिए पुराने जूट बारदानें की दर 18 रूपए प्रति नग से बढ़ाकर 25 रूपए प्रति नग निर्धारित करने तथा किसानों को इसका भुगतान समर्थन मूल्य के भुगतान के साथ करने मुख्यमंत्री के अनुमोदन का अनुसमर्थन किया गया।
मंत्री श्री अकबर ने बताया कि डीजल के मूल्य पर वृद्धि होने के कारण संविदा वाहन एवं प्रकरण वाहन के रूप में संचालित नगर वाहन के यात्री किराए की दर में परिवहन विभाग द्वारा प्रस्तावित वृद्धि दर का अनुमोदन किया गया।
उन्होंने बतायाकि आबकारी विभाग द्वारा आयोजित की जाने वाली आबकारी उप निरीक्षक के पद पर सीमति विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में आवेदकों/कर्मचारियों को आयु सीमा में केवल एक बार के लिए छूट देते हुए आगामी सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया।
मंत्री ने बताया कि रायपुर विकास प्राधिकरण रायपुर को पट्टे पर रायपुर नगर निगम क्षेत्र में पूर्ण में आबंटित शासकीय भूमि को एक रूपए प्रति वर्ग फुट की दर से आबंटित करने का निर्णय लिया गया। रायपुर विकास प्राधिकरण को रायपुर के कटोरा तालाब, पुरैना, अमलीडीह, तेलीबांधा, रायपुर, बोरियाखुर्द, सरोना, हीरापुर, देवेन्द्र नगर, पंडरीतराई, फाफाडीह सहित अन्य स्थानों पर कुल 162, 21 एकड़ रकबा पट्टे पर आबंटित है, जिसमें से 15850 एकड़ आवासीय प्रयोजन तथा 3.81 एकड़ की व्यावसायिक प्रयोजन की भूमि है।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में राइस मिलों को कस्टम मिलिंग प्रोत्साहन राशि 120 रूपए प्रति चि्ंटल दिए जाने की घोषणा की गई है। प्रोत्साहन राशि में वृद्धि की जाने पर अतिरिक्त व्यय भार राशि 945 करोड़ सहित प्रोत्साहन राशि कुल व्यय 1295 करोड़ रूपए संभावित है। इसकी प्रतिपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ को अतिरिक्त व्यय मद से किए जाने का निर्णय लिया गया। मिलर द्वारा न्यूनतम 4 माह की क्षमता द्वारा कस्टम मिलिंग करने पर यह प्रोत्साहन राशि प्रदान करने एवं प्रोत्साहन के संबंध में स्लेब न्यवस्था समाप्त करने, प्रोत्साहन राशि का 50 प्रतिशत कस्टम मिलिंग के साथ तथा शेष 50 प्रतिशत राशि का भुगतान केन्द्रीय पूल में चांवल जमा होने के पश्चात किए जाने का निर्णय लिया है।
बैठक में छग राज्य पिछड़ा आयोग अधिनियम 1995 की धाराओं में संशोधन कर उपाध्यक्ष पद के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
गोधन न्याय योजना अंतर्गत गौठान समिति में उत्पादित कम्पोस्ट को सहकारी समितियों के माध्यम से निजी संस्था, फर्म को भी विक्रय के लिए सम्मिलित करने तथा योजना अंतर्गत प्रावधानित बजट में 0.5 प्रतिशत प्रशासकीय मद में व्यय की अनुमति दिए जाने का निर्माण लिया गया है।
कैबिनेट ने द्वितीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2021-22 का विधानसभा में पेश किए जाने वाले छग विनियोग विधेयक 2021 को भी मुहर लगाई है।