रायपुर@पूर्व सीएम रमन ने पीएम मोदी को लिखा पत्र

सीजीपीएसी में भर्ती की सीबीआई से जांच कराने की उठाई मांग

रायपुर, 07 अक्टूबर 2023 (ए)। छत्तीसगढ़ में पीएससी की भर्ती में हुए तथाकथित घोटाले को लेकर सीजी हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है और कोर्ट के कड़े रुख के बाद राज्य सरकार ने मामले की स्वयं जांच कर रिपोर्ट देने की बात कही है, मगर विपक्षी पार्टी भाजपा को राज्य सरकार पर भरोसा नहीं है, यही वजह है कि पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इस मामले से अवगत कराया है और इसकी जांच सीबीआई के माध्यम से कराये जाने की मांग की है।
पीएम मोदी को लिखे पत्र में डॉ रमन सिंह ने उल्लेख किया है कि पीएससी भर्ती में भाई-भतीजा वाद के चलते युवाओं में भारी निराशा और आक्रोश है। भर्ती प्रक्रिया में भारी गड़बड़ी की ओर इशारा करते हुए रमन सिंह ने लिखा है कि छत्तीसगढ़ के काबिल युवाओं का भविष्य गर्त में जाने से बचाने के लिए इस मामले की जांच सीबीआई से कराएं और युवाओं को न्याय दिलाएं।
क्या छग में सीबीआई किसी मामले की जांच कर सकती है?
अब सवाल यह उठता है कि इस मामले की जांच से कराने की मांग उठाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह केवल राजनीति कर रहे हैं या सीबीआई छत्तीसगढ़ के इस मामले की जांच भी कर सकती है। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में राज्य की इकाइयों में हुए किसी भी मामले की जांच पर प्रतिबंध लगा रखा है। इसलिए सीबीआई यहां सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकती।
पीएम ने पीएससी स्कैम को लेकर ये कहा था
गौर करने वाली बात यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस्तर की आमसभा में कहा था कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने पर पीएससी घोटाले की जांच कराई जाएगी। इसका मतलब यह माना जा सकता है कि प्रधानमंत्री भी इस मामले में सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकते।
जानकारों का कहना है कि सीबीआई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही राज्य की किसी इकाई के खिलाफ जांच की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। यही वजह है कि किसी भी मामले को लेकर सीबीआई के छत्तीसगढ़ राज्य कार्यालय में पहुंचने वाले शिकायतकर्ताओं को अधिकारी यही सुझाव देते हैं कि मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर करे और संबंधित मामले की जांच सीबीआई से करने की मांग करें। कोर्ट ने आर्डर दिया तब ही सीबीआई मामले की जांच करेगी। बहरहाल पूर्व सीएम ने पीएम को पत्र लिखा है और देखना यह है कि ठीक विधानसभा चुनाव के पहले इस मामले की केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने के लिए किस तरह की पहल होती है।