पटना,@लालू परिवार पर फि र छाये संकट के बादल

राबड़ी-तेजस्वी समेत कई के खिलाफ सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में आरोप पत्र दाखिल किया है
आरोप पत्र में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और कंपनियों समेत कई अन्य लोगों के नाम आरोपी के तौर पर शामिल हैं
पटना,03 जुलाई 2023 (ए)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में आरोप पत्र दाखिल किया है। आरोप पत्र में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और कंपनियों समेत कई अन्य लोगों के नाम आरोपी के तौर पर शामिल हैं।
नौकरी के बदले जमीन घोटाले से संबंधित मामले में पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री लालू यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव और कई अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है।
दरअसल, सीबीआई की ओर से कोर्ट में कहा गया था कि वह कोर्ट की छुट्टी के बाद अपना पूरक आरोप पत्र दाखिल करेगी, जिसके बाद कोर्ट की ओर से कहा गया कि इस मामले में अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी।
सीबीआई ने पुख्ता तथ्यों को चार्जशीट में शामिल करने के लिए मांगा था अतिरिक्त समय
अदालत ने सीबीआई से कहा था कि एजेंसी की ओर से मामले में लगातार देरी स्वीकार्य नहीं है। इस पर सीबीआई ने जवाब दिया था कि इस मामले में अभी भी जांच चल रही है और उन्हें नए तथ्यों को शामिल करने के लिए कुछ और समय चाहिए, जç‍सके बाद आज सोमवार को सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की है।
लालू परिवार से सीबीआई ने मांगा था संपत्ति का ब्योरा
इससे पहले मई में रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले की जांच के क्रम में सीबीआइ ने लालू परिवार के सभी सदस्यों के नाम से खरीदी गई संपत्ति का ब्योरा मांगा था।
साल 2004 से 2009 तक तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद, मंत्री तेजप्रताप एवं मीसा भारती समेत लालू की सभी सात बेटियों के नाम से खरीदी, गिफ्ट की गई या लीज पर दी गई अचल संपत्ति का विवरण मांगा गया था।
बता दें कि सीबीआई के पुलिस अधीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई ने राज्य के निबंधन महानिरीक्षक (आइजी) को पत्र भेजकर यह ब्योरा उपलब्ध कराने के लिए कहा था।
इसके तहत सहायक निबंधन महानिरीक्षक मनोज कुमार संजय ने राज्य के सभी जिला अवर निबंधक एवं अवर निबंधक को निर्देश भी जारी किए थे। इसमें सभी विवरण सीधे सीबीआई के पुलिस अधीक्षक को भेजने के लिए कहा गया था।