कोरबा@जिला चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कोरबा द्वारा जीएसटी कार्यशाला का आयोजन

कोरबा,09 जून 2023 (घटती-घटना)। जिला चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कोरबा द्वारा चेम्बर भवन डी डी एम रोड में टेक्स बार एसोसिएशन कोरबा के साथ जीएसटी कार्यशाला का आयोजन किया गया। स्टेट जीएसटी कोरबा से डिप्टी कमिश्नर श्रीमती श्वेता यादव , असिस्टेंट कमिश्नर सर्किल-1 संदीप साय एवं असिस्टेंट कमिश्नर सर्किल-2 मनहरण लाल निर्मलकर के साथ जिला चेम्बर ऑफ कामर्स कोरबा के अध्यक्ष योगेश जैन, टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सीए आशीष खेतान, जिला चेम्बर ऑफ कामर्स के कोषाध्यक्ष ओमी रमानी एवं टैक्स बार एसोसिएशन के सचिव अंकित अग्रवाल मंच पर आसीन थे। स्वागत उद्बोधन में योगेश जैन ने कहा कि जब से बोगस रजिस्ट्रेशन के सर्वे की बात आयी है, ऐसा लगने लगा था कि इंस्पेक्टर राज की वापसी हो गई है, शुरू शुरू में बहुत पेनिक स्थिति लग रही थी, लेकिन बाद में स्थिति सामान्य हो गई। आज इस कार्यशाला के माध्यम से व्यापारियों के मन में कोई भी सवाल होगा तो स्टेट जीएसटी के सारे वरिष्ठ अधिकारी यहां उपस्थित हैं, उनकी शंका का निराकरण त्वरित हो जायेगा। तत्पश्चात टेक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सीए आशीष खेतान ने कहा कि हम तो व्यापारी और अधिकारियों के बीच की कड़ी है।अधिकांश केस में तो व्यापारी, अधिकारियों से रुबरु भी नहीं होते हैं। आईटीसी को अस्वीकृत करने के संदर्भ में सीए खेतान ने कहा कि इसमें व्यापारी की क्या ग़लती। जीएसटी बिल में खरीदी के पश्चात व्यापारी का आईटीसी अस्वीकृत करना उचित नहीं है। डिप्टी कमिश्नर श्रीमती श्वेता यादव ने कहा कि हम चाहते हैं कि कोई भी व्यापारी भयभीत न हो। अभी जो ड्राइव हो रही है उसमें सिर्फ और सिर्फ बोगस रजिस्ट्रेशन वालों को ही टारगेट किया जा रहा है। इस सर्वे के लिए हमारे अधिकारी खरीदी एवं बिक्री के दस्तावेज भी नहीं मांगेंगे। हम आपकी सारी समस्याओं के निराकरण के लिए तत्पर तैयार है। असिस्टेंट कमिश्नर संदीप साय ने कहा कि आप और हम देश की प्रगति के लिए सहयोगी की भूमिका में हैं। पिछले माह भी 160000 लाख रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ है। कोरबा में बहुत कम ही व्यापारी बोगस रजिस्ट्रेशन वालें होंगे। संदीप साय ने कहा कि आपको भी ऐसा लगता है कि अमुक व्यापारी संदेहास्पद लग रहा है तो कृपया हमें बताएं, ताकि हम उसकी जांच कर गलत पाये जाने पर उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन रद्द कर सकें। आईटीसी अस्वीकृत होने से रोकने के लिए उन्होंने कहा कि एप के माध्यम से आप जीएसटी नंबर को चेक कर सकते हैं, एप में सामने वाली पार्टी का जीएसटी नंबर डालते ही उसकी संपूर्ण जानकारी एप में दिख जाती है, इससे आपका आईटीसी अस्वीकृत होने का मामला ही खत्म हो जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर मनहरण लाल निर्मलकर ने बाद में पूरे विस्तार से जीएसटी के बारे में बताया। उन्होंने व्यापारियों से भी सहयोग की अपील की। मनहरण लाल निर्मलकर ने बताया कि बोगस रजिस्ट्रेशन के सर्वे में अभी तक 5-6 बोगस रजिस्ट्रेशन के मामले आये हैं। व्यापारियों से अपना फर्म का नाम, जीएसटी नंबर और पता को बाहर साइन बोर्ड में लिखने के लिए कहा। रजिस्ट्रेशन के दौरान जो पेपर ऑनलाइन सबमिट किये गये, जैसे आधार कार्ड, किरायेदार का इकरारनामा या प्रॉपर्टी टैक्स के पेपर अथवा रजिस्ट्री के पेपर को, एक फाइल में लगाकर दुकान में ही रखने की अपील की। अधिकारियों ने कहा कि सभी दुकानदारों तक जाना तो हमारे लिए संभव नहीं है, अमूमन रोज रात 8 बजे तक तो हम आफिस से निकल पाते हैं। संभावित और गिने चुने व्यापारियों के पास ही हम सर्वे के लिए पहुंच सकते हैं। यूं तो 50000 रुपये तक पेनाल्टी का प्रावधान है लेकिन हम एक भी पेनल्टी नहीं लगाएंगे, लेकिन व्यापारी से भी सहयोग की अपेक्षा रहती है। इस सर्वे के पश्चात् आईटीसी अस्वीकृत करने के मामले लगभग नहीं के बराबर आयेंगे ऐसे विचार अधिकारियों ने व्यक्त किये। अधिकारियों के उद्बोधन के पश्चात सवाल जवाब का राउंड हुआ, जिसमें अशोक चावलानी, राजकुमार मोदी, नरेन्द्र अग्रवाल, सुनील सिंघानिया, नरेश अग्रवाल, परविंदर सिंह, राजेश अग्रवाल के सवालों का संतोषजनक जवाब सभी अधिकारियों ने दिया। अधिकारियों एवं मंचस्थ पदाधिकारियों का स्वागत मुरलीधर माखीजा, अशोक चावलानी, सीए राजेंद्र अग्रवाल, एड. एस के अग्रवाल, एड. कैलाश अग्रवाल, नरेन्द्र अग्रवाल, नरेश अग्रवाल, राजेंद्र अग्रवाल, हरीराम गुप्ता, आर पी तिवारी, अमीन पारेख ने किया। संचालन पूर्व सचिव युनुस मेमन और आभार जिला चेम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज के कोषाध्यक्ष ओमी रमानी ने किया। बाद में चर्चा करते हुए डिप्टी कमिश्नर श्रीमती श्वेता यादव ने कहा कि हम हर दो महीने में जनसुनवाई का आयोजन हमारे आफिस में करेंगे जिसमें व्यापारियों की समस्याओं का तुरंत निदान का प्रयास करेंगे।अंत भी जीएसटी के अधिकारियों को मोमेंटो दिया गया। अंत में व्यापारियों के सवालों का भी जवाब अधिकारियों द्वारा दिया गया।