बैकुण्ठपुर@जनप्रतिनिधियों की उदासीनता से अभी तक वापिस नहीं आ सका लोक निर्माण विभाग का संभागीय

• कार्यालयजिला विभाजन के 9 महीने बाद भी मनेंद्रगढ में हो रहा संचालित
• शासन ने अभी तक एमसीबी जिले के लिए नही बनाया है विभागीय सेटअप
• कार्यालय कोरिया का और आहरण के लिए एमसीबी कोषालय के लिए जारी हुआ पत्र

–रवि सिंह-
बैकुण्ठपुर 16 मई 2023 (घटती-घटना)। कोरिया से मनेंद्रगढ का विभाजन बीते वर्ष 15 अगस्त को हुआ था,तब से लेकर नये जिले एमसीबी में कई जिला स्तरीय कार्यालयों की स्थापना की जा चुकी है,मातृ जिले कोरिया में भी कई जिला स्तरीय कार्यालय जो कि मनेंद्रगढ़ में स्थित थे उनमें भी कई कार्यालय कोरिया जिले में वापिस आ चुके हैं लेकिन अभी तक लोक निर्माण विभाग का संभागीय कार्यालय मनेंद्रगढ़ में ही संचालित किया जा रहा है, इसे कोरिया के जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों की उदासीनता का प्रत्यक्ष उदाहरण माना जा सकता है। जिला विभाजन के 9 महीने बाद भी कोरिया जिले का कार्यालय मनेंद्रगढ में संचालित होना बड़ा ही हास्याप्रद है तो वहीं अब विभाग के प्रधान कार्यालय द्वारा एक पत्र जारी कर उक्त कार्यालय का लेनदेन एमसीबी कोषालय से करने हेतु कहा गया है,जानकारों का कहना है कि लोक निर्माण विभाग का कार्यालय दबाव के बाद एमसीबी से वापिस नही आ सका है जबकि उसे यहां से संचालित होना चाहिए, क्योंकि वहां पदस्थ स्टाफ की पदस्थापना कोरिया हेतु किया गया था न कि एमसीबी हेतु।
अधिकारी की मनमानी या विधायकों का दबाव,समझ से परे
कोरिया जिला गठन के बाद लोक निर्माण विभाग का संभागीय कार्यालय मनेंद्रगढ में स्थापित किया गया था जबकि कोरिया जिला मुख्यालय में अनुविभागीय अधिकारी का कार्यालय स्थापित था। सभी प्रमुख कार्य संभागीय कार्यालय मनेंद्रगढ से ही संचालित होते थे। गत वर्ष एमसीबी जिले के गठन के बाद से ही कई जिला कार्यालय जो कि मनेंद्रगढ में संचालित थे उन्हे नियमानुसार कोरिया जिले मे वापिस आ जाना था क्योंकि वहां संचालित कार्यालय कोरिया जिले के सेटअप अनुसार संचालित हो रहे थे न कि एमसीबी जिले के लिए। हलांकि कई विभाग ऐसे हैं जिनके बारे में अभी तक शासन ने सुध नही लिया है लेकिन जानकारों का कहना है कि वहां संचालित कार्यालय तत्काल यहां स्थापति होने थे यदि अभी तक कोरिया जिले के कार्यालय एमसीबी से संचालित हो रहे हैं तो यह नियम विरूद्व है और इसके लिए दोनो जिले के अधिकारियों से लेकर विधायक भी जिम्मेदार माने जा रहे हैं। सूत्रों ने बतलाया कि नए जिले के विधायक यह नही चाहते कि एमसीबी में संचालित हो रहे जिले वापिस कोरिया जांए इसलिए उन कार्यालयों का संचालन अभी तक एमसीबी से ही किया जा रहा है। इस मामले में बैकुंठपुर विधायक का सुस्त रवैया बहुत हद तक जिम्मेदार बताया जा रहा है,विधायक एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं और उनके कार्यकाल में यदि इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है तो यह बहुत बड़ी विडंबना है। कुछ सूत्रों ने बतलाया कि लोक निर्माण विभाग के संभागीय कार्यालय मनेंद्रगढ में पदस्थ अधिकारी व स्टॉफ भी कोरिया नही आना चाहते इसलिए इस प्रकार की स्थिति निर्मित हुई है।
प्रमुख अभियंता ने जारी किया पत्र
एमसीबी जिले में कोषालय स्टाफ की पदस्थापना अप्रैल माह से हुई है,जिसके बाद शासकीय लेनेदेन के मामले में दिक्कते आ रही थी,अब जाकर लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभिंयता ने इस विषय में एक पत्र जारी किया है। जारी पत्र के अनुसार महालेखाकार छाीसगढ के पत्र दिनांक 5 अपै्रल 2023 के अनुपालन में नवीन जिला कोषालय एमसीबी का संचालन 1 अपै्रल 2023 से प्रारंभ होने एवं संलग्न सूची में सरल क्रमांक 15 पर अंकित कार्यालय कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग कोरिया संभाग मनेंद्रगढ को जिला कोषालय एमसीबी के द्वारा जारी डीडीओ कोड के साथ सक्रिय व संबंध किये जाने के कारण कार्यालय कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग कोरिया संभाग मनेंद्रगढ को नवीन जिला कोषालय एमसीबी से आहरण एवं संवितरण कार्य करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। जानकारों का कहना है कि इस प्रकार का पत्र गलत जारी कराया गया है यह भी कोरिया जिले के साथ छलावा है।
अभी भी कई विभागो की नही हुई स्थापना
एमसीबी जिले के गठन के बाद इसे शासन का सुस्त रवैया ही कहा जा सकता है कि अभी तक वहां नये जिला कार्यालयों की स्थापना नही की जा सकी है,जिससे कि कोरिया में पदस्थ कई विभाग के अधिकारियों को एमसीबी का कार्य भी देखना पड़ रहा है। बतलाया जाता है कि समग्र शिक्षा अभियान, सांख्यिकी, आदिवासी विकास, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी आदि अनेक ऐसे जिला कार्यालय है जिनकी स्थापना अभी तक एमसीबी मे नही हुई है जिससे कि कोरिया जिले के अधिकारियो को एमसीबी जाकर काम करना पड़ रहा है। रोजगार कार्यालय जो कि कोरिया जिले का है वह भी एमसीबी में संचालित था और अभी भी वहीं से संचालित किया जा रहा है। एमसीबी में शिक्षा विभाग के लिए ओएसडी के रूप में कोरिया के पूर्व डीएमसी अजय मिश्रा की पदस्थापना की गई है जिनके द्वारा शिक्षा विभाग का कार्यालय अस्थाई तौर पर संचालित किया जा रहा है। इस विषमता के कारण प्रशासनिक स्तर पर कामकाज में भी दिक्कतो का सामना करना पड़ रहा है।