सूरजपुर@भाजपा प्रवक्ता अनुराग सिंह देव ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा द्वारा लागू58 प्रतिशत आरक्षण से सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्टे हटाना भाजपा की आरक्षण पर प्रतिबद्धता की जीत है…

-संवाददाता-
सूरजपुर, 03 मई 2023 (घटती-घटना)। भाजपा प्रवक्ता अनुराग सिंह देव ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा द्वारा लागू 58 प्रतिशत आरक्षण से सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्टे हटाना भाजपा की आरक्षण पर प्रतिबद्धता की जीत है। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम अभिनंदन करते हैं। इस फ़ैसले से न केवल प्रदेश की तात्कालीन भाजपा सरकार के 58 प्रतिशत आरक्षण का फ़ैसला सही साबित हुआ है, बल्कि कांग्रेस जिस तरह इस मामले में दोहरी राजनीति करती रही है, उसका भी पर्दाफाश हुआ है।
उन्होंने कहा कि भाजपा शासन काल में लागू आदिवासियों के 32 प्रतिशत आरक्षण पर कांग्रेसियों द्वारा षड्यंत्र कर हाईकोर्ट में याचिका लगवाकर अपास्त घोषित किए गए आरक्षण संशोधन अधिनियम 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया है। यह भाजपा की वैचारिक जीत है। अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी यह समझ लेना चाहिए कि वे संविधान से ऊपर नहीं हैं।
उन्होंने कहा कि सही नीयत से कानून बनाने पर क्या होता है, यह सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से जाहिर हुआ है। हम सब जानते हैं कि कांग्रेस नेता पद्मा मनहर और के पी खांडे आदि ने हाईकोर्ट जा कर आदिवासियों का आरक्षण रुकवाया था। इसी तरह पिछड़े वर्ग को दिए आरक्षण के विरुद्ध कांग्रेस सरकार में ही कुणाल शुक्ला हाईकोर्ट जा कर पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को रुकवाया था। कांग्रेस सरकार ने आरक्षण की मुखालफत करने का पुरस्कार श्री खांडे को आयोग का अध्यक्ष बना कर दिया, वहीं कुणाल शुक्ला को कबीर शोधपीठ का अध्यक्ष बनाया। ऐसा दोहरा चरित्र केवल कांग्रेस का ही हो सकता है।
आरक्षण के मामले में जब हाईकोर्ट में मामला था, तब भी कांग्रेस ने जान बूझ कर केस को कमजोर किया। कोर्ट में अपना पक्ष सही से नहीं रखा, जिस कारण वह हाईकोर्ट में मुकदमा हार गयी। इस तरह कांग्रेस ने लगातार वंचित वर्गों से छल किया है। कांग्रेस हमेशा से न केवल आरक्षण के खिलाफ रही है, बल्कि वह इस पर केवल राजनीति करती रही है। केंद्र में गैर कांग्रेसी भाजपा समर्थित वीपी सिंह की सरकार ही पिछड़ों को नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान मंडल आयोग के रूप में लेकर आयी थी। भाजपा के समर्थन से ही संयुक्त मोर्चा की सरकार ने सबसे पहले शासकीय नौकरियों में पिछड़ों के आरक्षण का प्रावधान किया। उस समय कांग्रेस विपक्ष में थी, ज़ाहिर है कांग्रेस तब भी आरक्षण की विरोधी ही थी।
इस चेतावनी के बाद कुंभकर्णी नींद में सोई भूपेश सरकार नींद से जागी और 25 अप्रैल 2023 को सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट हियरिंग का निवेदन किया। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 1 मई को भाजपा शासनकाल के 58 प्रतिशत वाले आरक्षण अधिनियम को स्टे दे दिया। कांग्रेस सरकार अगर कोशिश करती तो सितंबर 2022 को ही यह निर्णय आ सकता था पर आरक्षण के मामले पर कांग्रेस की नीयत में खोट है। प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा जिला महामंत्री राजेश अग्रवाल माहलवाला, थलेश्वर साहू, संदीप अग्रवाल, कौशल प्रताप सिंह, अजय अग्रवाल, अजय सिंह, संस्कार अग्रवाल, सौरभ जायसवाल उपस्थित रहे।
पुलिस दबाव में कर रही काम, एसपी कार्यालय का करेंगे घेराव
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा के जनाधार से घबराई कांग्रेस सरकार के दबाव में पुलिस भाजपाइयों के खिलाफ झूठी कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी भत्ता को लेकर भाजयुमो द्वारा कलेक्टर कार्यालय का घेराव किए जाने के दौरान कलेक्टर कार्यालय का कांच तोड़ने के मामले में भाजयुमो कार्यकर्ताओं के खिलाफ सूरजपुर पुलिस द्वारा दबाव में अपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया। वहीं मंगलवार युवा कांग्रेस द्वारा डीएवी विद्यालय बिश्रामपुर का घेराव प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता द्वारा पुलिस के साथ गाली गलौज कर अभद्र व्यवहार किए जाने के मामले में पुलिस कार्यवाही से बच रही है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि भाजयुमो कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज अपराध वापस नहीं लेने और पुलिस से बदतमीजी करने वाले कांग्रेस नेता पर एफआईआर दर्ज नही किये जाने पर भाजपा एसपी कार्यालय का घेराव कर विरोध प्रदर्शन करेगी।