रायपुर@बेरोजगारी व सीएमआईई के आंकड़ों पर सदन में हंगामा

बेरोजगारी भत्ते पर भारी भिड़ंत
असंतुष्ट विपक्ष का बहिर्गमन
मुख्यमंत्री के जवाब पर भी नहीं हुआ संतुष्ट,
रायपुर,16 मार्च 2023 (ए)। प्रश्नकाल में आज बेरोजगारों की संख्या और रोजगार का मुद्दा उठा। प्रश्नकाल में अजय चंद्राकर ने सवाल उठाया कि बेरोजगारों की संख्या कितनी है। बेरोजगारी का आकलन करने वाली सीएमआईई की मान्यता को लेकर आज सदन में जोरदार बहस हुई। सीएमआईई के मान्यता पर मंत्री उमेश पटेल ने कहा कि ये एक निजी संस्था है, इस संस्था के आंकड़े को सरकार मान्यता नहीं देती है।
इस जवाब के बाद अजय चंद्राकर ने सवाल किया कि संस्था को क्या 2 करोड़ का विज्ञापन दिया गया? जवाब में मंत्री उमेश पटेल ने स्वीकार किया कि 2 करोड़ का विज्ञापन दिया गया, हालांकि बाद में इस जवाब पर संशोधित उत्तर भी मंत्री उमेश पटेल का आया, जिसमें उन्होंने कहा कि आंकड़े देने वाली संस्था को विज्ञापन नहीं दिया गया, बल्कि उस आंकड़ों के आधार मीडिया माध्यमों को विज्ञापन दिये गये। अजय चंद्राकर ने कहा कि एक तरफ सरकार सीएमआईई को मान्यता नहीं देने की बात कहती है, दूसरी तरफ उसे 2 करोड़ का विज्ञापन भी देती है।
इस मामले को अनियमितता से जोड़ते हुए अजय चंद्राकर ने 2 करोड़ के विज्ञापन के रिकवरी की मांग की। इस मुद्दे पर सदन में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष बार बार उसे अनियमितता की श्रेणी में आने की बात कहता रहा। इसी सवाल पर सौरभ सिंह ने कहा कि जिस संस्था को मान्यता नहीं, उस संस्था को कैसे भुगतान होगा?
इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री जवाब देने खड़े हुए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि किसी आंकड़ों के लिए हमें आधार तो लेना होगा ? छत्तीसगढ़ में अगर सबसे कम बेरोजगारी है, तो उसके लिए विपक्ष को बधाई देना चाहिये, लेकिन यहां ये अलग बातें कह रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने हेड काउंट क्यों कराया, आंकड़े के लिए हमलोग आधार लेते रहे हैं।
जनसुविधा हेतु नए जिले और तहसीलें बनाईः भूपेश बघेल
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में अपने विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा करते हुए कहा कि प्रशासनिक सुविधा हेतु नए जिले और तहसीलें बनाई गई। आम जनता से सीधा संवाद करने से बहुत सारी समस्याओं का त्वरित निवारण हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने कई नवाचार किए हैं इसके लिए नवाचार आयोग बना रहे हैं।अंडरग्राउंड वाटर नीचे जा रहा था, इसे रोकने के लिए नरवा कार्यक्रम हमने शुरू किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नवीन पेंशन योजना की जगह पर पुरानी पेंशन योजना लागू की गई है इसके लिए प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ पर ऋण भार बजट का 17.9 प्रतिशत है। किसी प्रदेश की तुलना में छत्तीसगढ़ की स्थिति बेहतर है।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने अपने विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा करते हुए कहा कि जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत 11256 करोड़ का अनुदान दिया गया है। 2550 पंपों का विद्युतीकरण करने की योजना है। बिजली की कमी छत्तीसगढ़ में नहीं है। अन्य राज्यों की तरह प्रीपेड मीटर के क्षेत्र में भी हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने अपने विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा करते हुए कहा कि बिजली की लगातार डिमांड बढ़ रही है, नए उपकेंद्र खोलने की कार्य योजना बनाई जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पत्रकार साथियों के लिए अधिमान्यता नियमों का सरलीकरण किया गया।अधिमान्यता का कोटा दुगुना करने से पत्रकारों की संख्या 600 तक पहुँच गयी है। सम्मान निधि 5 हजार से बढाकर 10 हजार की गयी है। उन्होंने कहा कि जल्द ही पत्रकार सुरक्षा कानून भी बनेगा। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने अपने विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के हित में कोई बात है तो लड़ना भी पड़े तो पीछे नहीं रहेंगे। र्भ्ष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। जो गलत किया उसे सजा मिलना चाहिए। छत्तीसगढ़ में हजारों करोड़ का चिट-फंड पकड़ाया।