उदयपुर,13 मार्च 2023 (घटती-घटना)। भाजपा एनजीओ प्रकोष्ठ जिला संयोजक कैलाश मिश्रा के नेतृत्व में उदयपुर एवं लखनपुर के बुनियादी समस्याओं को लेकर 15 बिंदु में कलेक्टर के नाम एसडीएम शिवानी जायसवाल को ज्ञापन सौंपा है। जिसमें एक माह में निराकरण नहीं कराए जाने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दिया है।
ज्ञापन में बताया है कि सरगुजा जिले के उदयपुर में एक लाख से अधिक आबादी व 58 हजार मतदाता हैं जो वनांचल क्षेत्रों में अधिकांश लोग निवास कर रहे हैं जिन्हें रोज कई समस्याओं से जूझना पड़ रही है समस्या से ग्रस्त लोगों ने स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं प्रशासनिक अधिकारियों को कई बार निराकरण करने की मांग किया इसके बावजूद भी ठोस पहल नहीं उठाया गया। दूरस्थ अंचलों में प्रवास के आम जनों से मुलाकात कर लोगों की तकलीफों को देखकर कई समस्याएं सामने आई है जिन जन समस्याओं को गंभीर एवं संवेदनशील नजरिए से तत्कालिक निराकरण कराने के लिए कल एनजीओ प्रकोष्ठ जिला संयोजक कैलाश मिश्रा, अनुसूचित जाति मोर्चा जिला अध्यक्ष नकुल सोनकर, उदयपुर मंडल अध्यक्ष अनिल प्रताप सिंह, जिला मंत्री राधेश्याम ठाकुर, शशि जायसवाल, वेदांत तिवारी, लखन यादव, कन्हाई राम बंजारा, सुरजीत सिंह, उदरपाल राजवाड़े, विनोद सिंह सहित भारी संख्या में लोग स्वास्थ्य मंत्री एवं विधायक टीएस सिंह देव के खिलाफ नारेबाजी करते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा।
उदयपुर लखनपुर के यह है प्रमुख समस्याएं –
१, शासन ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उदयपुर को एफआरयू (फर्स्ट रेफरल यूनिट) का दर्जा दिया है जहां विशेष चिकित्सक, निश्चेतना विशेषज्ञ, आईसीयू, लड बैंक यूनिट होना चाहिए परंतु नाम मात्र का एफआरयू सेंटर ही है। 40 वर्षों से अस्पताल खुलने के बाद भी मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहा है। सर्व सुविधा नहीं मिलने के कारण मरीज को प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराना मजबूरी हो जा रही है। दो वर्षों में एक भी सिरे जीएन का रिकॉर्ड नहीं है और लिफ्ट भी बंद पड़ा हुआ है। इसके साथ अन्य पीएससी केंद्रों में भी कई समस्याएं हैं।
२. जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की मौजूदगी में जिला प्रशासन ने 6 अगस्त 2021 को निरस्त दावों के पुनरीक्षण उपरांत पुनः परीक्षण में पात्र दावों की अनुमोदन करने के बाद भी कलेक्टर कार्यालय में लंबित है उसका वन अधिकार पत्र व राजस्व अधिकार पत्र की तत्काल निराकरण हो।
३.शासकीय राजकुमार धीरज सिंह महाविद्यालय में आवंटित भूमि का राजस्व रिकार्ड में भूमि स्वामी हक दर्ज करने के साथ बालक व बालिका छात्रावास का निर्माण हो साथ ही सुरक्षा हेतु बाउंड्री वाल का तत्काल निर्माण कराई जाए।
४.लाखों रुपए की लागत से नए बस स्टैंड बनाने के बावजूद उपयोग विहीन है जिसमें तत्काल सुचारू बस संचालन प्रारंभ कराई जाए।
५.स्टेडियम ग्राउंड देखरेख के अभाव में गड्ढों से तदील हो गया है मरम्मत की जाए।
६. एनएच विभाग ने उदयपुर मेन मार्केट में डिवाइडर बनाकर स्ट्रीट लाइट बनाना भूल गई जिस कारण 1 वर्षों में 45 से अधिक दुर्घटनाएं भी हो चुकी जिसे अतिशीघ्र काम पूरा की जाए।
७. झीरमिट्टी में 9 वर्ष पूर्व 100 सीटर कन्या छात्रावास करोड़ों रुपए की लागत से बनी है जो अधूरा है विभागीय अधिकारियों को कई बार ध्यानाकर्षण कराए जाने के बावजूद भी पूरी नहीं हो सकी।
८. विधायक के आदर्श ग्राम बकोई में 2016 से कचरा अपशिष्ट प्रबंधन बनाने शासन ने 15 लाख की स्वीकृति दी परंतु आज तक काम अधूरा है।
९. उदयपुर के ग्राम पंचायत घाटबर्रा के आश्रित ग्राम परोगिया में छुरीधोवा नाले पर फूल बनाने की सख्त आवश्यकता है इस मार्ग में 2 जिले के परिसीमन को यह मार्ग जोड़ता है।
१०. वनांचल क्षेत्र के ग्राम पंचायत बकोई, भकुरमा, पेंडरखी, कुदरी, चिंगर, फुज्जी, डोकरमाना, पहाड़कोरजा, झिंगाझरिया, मुंदाराडांड, सिल्लीभूडू, झरीमोहर, लामपहाड़, खपरी, जराहाडांड, कछुआ पारा सहित आसपास गांव में नेटवर्क की समस्या होने के कारण पुलिस एंबुलेंस सुविधाओं के लिए लोग वंचित है जहां यथाशीघ्र दूरभाष संपर्क की सुविधा बनाई जाए।
११. लखनपुर के ग्राम बंधा खूंटरापारा और उदयपुर के ग्राम पंचायत सीतकालो अंतर्गत डाबरगांव में 3 साल से सोलर पैनल बंद है और झील मिट्टी के ललन मटिया पारा का हैंडपंप 2 साल से खराब है जो आयरन युक्त पानी निकलने के कारण पीने योग्य नहीं है।
१२. उदयपुर के लक्ष्मणगढ़ माध्यमिक स्कूल में गणित के शिक्षक वर्षों से नहीं है और लखनपुर के खूटिया मिडिल स्कूल में 108 व गुमगराकला में 80 छात्र-छात्राएं होने के बावजूद एक शिक्षक के भरोसे संचालित हो रही है।
के साथ तमाम अन्य समस्याओं को लेकर दिए गए समय सीमा में निराकरण नहीं कराने पर भाजपा एनजीओ प्रकोष्ठ के नेतृत्व में उदयपुर एसडीएम कार्यालय घेराव कर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दिया है।
इस पर उदयपुर एसडीएम शिवानी जायसवाल ने कहा प्रत्येक बिंदुवार जांच कराने के बाद अति शीघ्र समस्या दूर कराने का प्रयास किया जाएगा।
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