अंबिकापुर@केन्द्रीय बजट को भाजपा ने सराहा तो कांगे्रस ने बताया केवल पूंजीपतियों को रखा गया है ख्याल

अंबिकापुर,01 फरवरी 2023 (घटती-घटना)। विा मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को विाीय वर्ष 2023-24 के लिए आम बजट पेश किया। बजट में टैक्स से लेकर महिलाओं और सीनियर सिटीजन, किसानों, युवाओं और छात्रों के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं। यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट था. इसके अलावा किसानों, युवाओं और छात्रों के लिए बड़े ऐलान किए गए. निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह अमृतकाल का पहला बजट है. विा मंत्री ने कहा कि दुनिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को चमकता हुआ सितारा माना है। बजट के बाद लोगों, आर्थिक विशेषज्ञों ने मिली-जुली प्रतिक्रिया दी है। जिले के आम नागरिकों ने भी अपनी अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दी। कईयों ने बजट को देश हित में बताया तो कईयों ने महंगाई का राग अलापा। वहीं चार्टड अकाउंटेंट्स ने भी बजट को समावेशी एवं प्रगतिशील बताया। भाजपाइयों ने भी बजट की सराहना करते हुए इसे सभी वर्गों का आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने वाला मजबूत बजट बताया। वहीं कांग्रेस नेताओं ने आम बजट को पूरी तरह से जनविरोधी व सिर्फ औपचारिक करार देते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा।
भाजपा जिलाध्यक्ष ललन प्रताप सिंह ने बताया कि केन्द्र सरकार ने चहुमुखी विकास की तस्वीर प्रस्तुत करता बजट निरुपित किया है। बजट में किसान, मजदूर सहित सभी वर्गों के लिए ध्यान रखा गया है। इनकम टैक्स में छूट बढाकर सीधे 7 लाख रूपए करके टैक्स पेयर को राहत देने की कोशिश की है। वहीं महिलाओ को 2 लाख रूपए तक के एफडी में सबसे ज्यादा 7.50 प्रतिशत याज देकर तथा वरिष्ठ नागरिकों को एफडी में टैक्स छुट 4 लाख से बढ़ाकर सीधे 9 लाख करके क्रांतिकारी कदम उठाया गया है।
प्रदेश मंत्री कैट शुभम अग्रवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने बजट में सभी का ख्याल रखा है। 7 लाख तक की आमदनी पर आयकर में छूट से मध्यम वर्ग को काफी राहत मिलेगी। युवाओं के लिए पीएम कौशल विकास योजना, महिलाओं के लिए महिला सम्मान बचत योजना सहित सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। बज़ट में जहां 2.40 लाख करोड़ रेल्वे के विकास के लिए दिया गया है। वहीं स्वास्थ्य सुविधाओं की चिंता करते हुए 157 नये मेडिकल कॉलेजों के साथ साथ 157 नये नर्सिंग कॉलेज भी खोलने की घोषणा की है।
भाजपा से अखिलेश सोनी ने बताया कि बजट सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास के नारे का अप्रतिम उदाहरण है। इस बजट में गरीब, मध्यम वर्ग, स्टार्टअप्स, बुजुर्ग, महिला, जनजाति समेत हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। यह बजट ऐतिहासिक और सर्व समावेशी बजट मध्यवर्गीय लोगों के उम्मीदों को पूरा करने वाला बजट है। आयकर का टैक्सेबल स्लैब को बढ़ाकर सरकार ने मध्यवर्ग के लोगों के लिए बड़ा काम किया है जिससे उनकी आय में बचत होगी एवं उस बचत के निवेश करने से आर्थिक प्रगति होगी। विकास की हर संभावनाएं एवं रोजगार सृजन इस बजट का मुख्य उद्देश्य है। युवाओं ,महिला ,किसान , जदूर,कलाकार,खिलाड़ी इन सभी वर्गों की चिंता एवं इनके विकास के लिए हर प्रयास इस बजट में किये गए हैं।
ऋषभ गर्ग, जिला प्रवक्ता एनएसयूआई सरगुजा ने बताया कि अमृतकाल के इस बजट में, किसी भी प्रकार की अमृत योजना नहीं। बजट में रोजगार व कारोबारी हितों की अनदेखी की गई है। स्वास्थ के क्षेत्र और किसानों की आय बढ़ाने को लेकर बजट मौन है। शिक्षा और मनरेगा का बजट घटा दिया गया, छोटे उद्योग के लिए कोई मेगा स्कीम नहीं, ढांचागत सुधार के लिए कोई ठोस योजना का जिक्र नहीं, आयुष्मान भारत का दायरा नहीं बढ़ा, जनहित के आशाओं के विपरीत रहा ये बजट।
केन्द्रीय मंत्री रेणुका सिंह ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि, “सुशासन राष्ट्र की प्रगति का मूलमंत्र है। हमारी सरकार ऐसी पारदर्शी और जवाब देह प्रशासन की व्यवस्था करने के लिए प्रतिबद्ध है जो आम नागरिक की वेहतरी और कल्याण के लिए कार्य करे इन्हीं भावनाओं के अनुरूप विाीय वर्ष 2023-24 का बजट प्रस्ताव हमारी सरकार ने रखा है बजट में समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति का विकास, अवसंरचना एवं निवेश, सक्षमता को बढ़ावा, हरित विकास, युवा शक्ति तथा विाीय क्षेत्र को प्राथमिकता दी गयी है।इस बजट में जनजातीय समूह के लिए विषेश ध्यान रखा गया है। जनजातीय समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए विकास मिशन शुरू किया जाएगा, ताकि पीबीटीजी बस्तियों को मूलभूत सुविधाओं से परिपूर्ण किया जा सके. अगले 3 वर्षों में योजना को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपये उपलध कराए जाएंगे. एकलव्य आवासीय विद्यालय के लिए 38 हजार 800 षिक्षकों की भर्ती, साक्षरता को बढावा देने एनजीओ को विषेश मदद, पीवीटीजी विकास मिषन की षुरुआत एवं जनजातीय के लिए विषेश स्कूल की शुरुआत करने का हम स्वागत करते हैं। पीएम आवास योजना की राषि बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपये किया जा रहा है। बजट 2022-23 में पीएम आवास के लिए 48,000 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव किया था। जिसे बढाकर 79 हजार करोड किया गया है। रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं जो रेलवे के लिए अब तक का सबसे ज्यादा बजट आवंटन है। ये साल 2014 में दिए गए बजटीय आवंटन से 9 गुना ज्यादा है।
कांग्रेस जिलाध्यक्ष राकेश गुप्ता ने बताया कि यह बजट केवल उद्योग व पूजिपतियों को लाभ पहुंचाने वाली बजट है। पुराने टैक्स स्कीम में जो लोग जुड़े हैं, वो व्यापारी वेतन भोगी लोग नए टैक्स रिजीम में आते भी हैं तो उन्हें ज्यादा लाभ मिलने वाला नहीं है। दूसरा जो ये बजट बना है, इसमें 34 प्रतिशत राशि यह लोन के माध्यम से लेंगे, उसका 20 प्रतिशत केवल याज चुकाने में चला जाएगा।मौजूदा बजट देश के पूंजिपति एवं उच्च आयवर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। नौकरीपेशा व्यक्ति, आम व्यवसायी के लिये बजट में कुछ भी नहीं है। मनरेगा पर बजट में कुछ भी नहीं कहा गया है। किसानो एवं मजदूरों के लिये वर्ष 2022 के जो लक्ष्य निर्धारित किये गये थे, उनपर कुछ नहीं कहा गया है। कुलमिलाकर बजट अगामी चुनावों को ध्यान में रखकर आमलोगों को भरमाने की दृष्टी से तैयार किया गया है।
विनोद हर्ष ने बताया कि जन भावनाओं का सम्मान कर नागरिकों व राष्ट्रहित में फैसले लेने वाली मोदी सरकार द्वारा आने वाले वक्त में भारत को सिरमौर बनाने वाला बजट पेश किया है 3 वर्षों में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती से जोडऩे का निर्णय प्रकृति के संरक्षण एवं नागरिकों के पोषण को सुनिश्चित करने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास में पिछले वर्ष की अपेक्षा 66त्न आवंटन बढ़ाकर 48000 करोड से 79000 करोड करके गरीबों की चिंता की है रोजगार की दृष्टि से आवासीय एकलव्य मॉडल विद्यालय के लिए 38000 शैक्षणिक एवं सहायक स्टाफ की भर्ती की घोषणा जनजातीय समाज की प्रतिभाओं को निखारने में क्रांतिकारी कदम होगा ! मध्यमवर्ग को मिली छूट सीमा में वृद्धि और नई कर व्यवस्था में बदलाव से लोगों के हाथ में अधिक पैसा बचेगा
राज्य श्रम मंडल के अध्यक्ष शफी अहमद ने बताया कि केन्द्र सरकार का यह बजट गरीब, किसान, मजदूर विरोधी है। छाीसगढ़ व सरगुजा के हित में बजट में कोई स्थान नहीं दिया गया है। अगले वर्ष लोकसभा की चुनाव है इस लिए लोगों को इस बजट में विशेष उम्मीद थी पर लोगों को निराशा हाथ लगा। किसानों व बेरोजगारों के लिए भी बजट में कोई विशष ध्यान नहीं दिया गया है। यह बजट केवल उद्योग व पूजिपतियों को लाभ पहुंचाने वाली बजट है।