बैकुण्ठपुर @छत्तीसगढ़ अभिकर्ता एवं उपभोक्ता सेवा संघ ने विधायक गुलाब को चिटफंड कंपनियों से निवेशकों की राशि दिलाने सौंपा ज्ञापन

चिटफंड कंपनियों में पीडि़त 18500 निवेशकों का 36 करोड़ राशि वापसी के लिए विधानसभा बजट सत्र में विशेष कोष का गठन कराने की रखी मांग
बैकुण्ठपुर 30 जनवरी 2023 (घटती-घटना)। छत्तीसगढ़ में आई वर्तमान सरकार ने अपने जन घोषणापत्र में एक बहुत बड़ा वादा किया था जन घोषणा पत्र क्रमांक 34 के अनुसार सरकार में आने के लिए चिटफंड कंपनियों से 18500 निवेशकों का पैसा दिलाने की बात कही गई थी जो आज तक नहीं हो पाया जिसे लेकर छत्तीसगढ़ अभिकर्ता एवं उपभोक्ता सेवा संघ ने गुलाब कमरों सोनहत भरतपुर विधायक व उपाध्यक्ष सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त को ज्ञापन सौप मांग रखी कि तथाकथित चिटफंड कंपनियों से पीडि़त 18500 निवेशकों का लगभग 36 करोड राशि वापसी हेतु विधानसभा बजट सत्र में विशेष कोष का गठन करा निदान कराय जाए।
छत्तीसगढ़ अभिकर्ता एवं उपभोक्ता सेवा संघ के माँगा अनुसार उनका कहना है की कांग्रेस के जन घोषणा पत्र क्रमांक 34 के अनुसार आपके विधानसभा क्षेत्र के तथाकथित चिटफंड कंपनियों से पीडि़त 18,500 निवेशकों का लगभग 36 करोड़ राशि वापसी हेतु विधानसभा बजट सत्र में विशेष कोष का गठन करा निदान निदान कराया जाए, पूर्व में तथाकथित चिटफंड कंपनियों को केंद्र सरकार व विभिन्न राज्य सरकार द्वारा रजिस्ट्रेशन के साथ अनुमति देकर छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में संचालित कराया गया था व छत्तीसगढ़ के 5 जिलों के कलेक्टरों द्वारा रोजगार मेला में तथाकथित चिटर्फ कंपनियों को आमंत्रित कर गरीब बेरोजगार युवक-युवतियों को नियुक्ति पत्र प्रदान कर रोजगार दिया गया था एव सन 2009-10 में प्रदेश के सभी जिले के श्रीमान कलेक्टरों द्वारा अपने जिना अंतर्गत संचानि नथाकथित चिटफंड कंपनियों को प्रतिबंधित कर दस्तावेज जांच किया गया एवं कुछ नियम व शर्ते लागू कर पुनः संचालित करने की अनुमति दी गई, जिस से प्रभावित होकर गांव, गरीब, किसान, मजदूर एवं मध्यम वर्गीय निवेशकों ने शासन प्रशासन पर पूर्ण विश्वास कर अपने खून पसीने से इकट्ठ की हुई गाड़ी कमाई एवं जीवन भर की जमा पूंजी इन तथाकथित चिटफंड कंपनियों में निवेश किया है। छत्तीसगढ़ में 110 से अधिक चिटफंड तथाकथित चिटफंड कंपनियों को संचालित कराया गया जिसमें ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के 20 लाख से अधिक गरीब निवेशकों ने लगभग 8,000 करोड़ रुपए लुटा चुके हैं। विधायक से अनुरोध किया गया है की तथाकथित चिटफंड कंपनियों से पीडि़त निवेशकों के हित में आगामी सन-2023, बजट सत्र में निवेशक न्याय योजना का निर्माण कर विशेष कोष का गठन कराने एवं सर्वसम्मति से पारित कराने में अपना अमूल्य योगदान देने की कृपा करें।