अंबिकापुर, 22 दिसम्बर 2022 (घटती-घटना)। छत्तीसगढ़ की उन 12 जनजातियाँ जिनको मात्रात्मक त्रुटि की वजह से जनजाति होने का लाभ नहीं मिल पा रहा था, उनके पक्ष में कल दिनांक 21-12-2022 को केन्द्र सरकार के द्वारा सर्वसहमति से संसद में प्रस्ताव पारित कर दिया गया है । जिससे की अब वह जनजातियाँ जिनको जनजाति होने का लाभ नहीं मिल पा रहा था, अब उनको जनजातियों को मिलने वाली सभी सरकारी सुविधाएँ मिलना प्रारंभ हो जाएँगी ।
छाीसगढ़ की वह 12 जनजाति समूह जिसमें गोंड, गदबा, बिंझिया, कोंध, कोंद, धनगड़, भारिया, भूमिया, पंडो, पण्डो, नागासिया, नागेसिया, धनवार, सौरा, सवर, कोड़ाकू, कोडाकू शामिल हैं उनको भी अब जनजाति समूह के समान शैक्षणिक संस्थानों में, सरकारी नियुक्तियों में, छात्रवृति, सçसडी जैसी अन्य सरकारी महत्वकांक्षी योजनाओं का लाभ मिलेगा ।
जनजाति मोर्चा अध्यक्ष अंकित तिर्की ने कहा की इन जाति समूहों को जनजाति सूची में जोड़ने की माँग लम्बे समय से की जा रही थी, इस बहुप्रतीक्षित माँग के पूरा होने से इन जाती समूहों में हर्ष व्याप्त है । एवं भारतीय जनता पार्टी जनजातियों को उनका हक¸ अधिकार दिलाने में लगातार प्रतिबद्ध है ।
मैं छतीसगढ़ की उन 12 जनजातियों की ओर से केंद्र सरकार का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ ।
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