नई दिल्ली@शराब कांड में नीतीश सरकार छिपा रही तथ्य

राष्ट्रपति शासन लगाएं
जहरीली शराब कांड पर संसद में बहस,
एनएचआरसी की टीम करेगी दौरा
नई दिल्ली,20 दिसम्बर 2022 (ए)। लोकसभा में मंगलवार को भाजपा सदस्यों ने बिहार में जहरीली शराब से हुई मौतों का मुद्दा उठाया और राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग की। जदयू ने मानवाधिकार आयोग से जांच का विरोध किया है। बिहार के पटना साहिब से भाजपा के लोकसभा सदस्य एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मंगलवार को शून्य काल में मुद्दा उठाते हुए कहा कि छपरा में जहरीली शराब से मरनेवालों का पोस्टमार्टम भी नहीं कराया गया।
उन्होंने इसे मानवाधिकार का उल्लंघन बताया। उन्होंने मांग की कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग को राज्य का दौरा कर जांच करनी चाहिए, क्योंकि मरने वालों में से कई कम आयु के भी थे। दो अन्य सदस्यों भाजपा के जनार्दन सिंह तथा लोजपा के चिराग पासवान ने भी आरोप लगाया कि बिहार सरकार कुछ तथ्य छिपा रही है।
उन्होंने कहा कि छपरा में मरनेवालों की संख्या रोज बढ़ रही है और राज्य सरकार अब तक कोई सख्त कदम उठाने में विफल रही है। उन्होंने राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग की। इसके बाद भाजपा और जदयू के सदस्यों ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की। उधर प्रेट्र के मुताबिक जदयू के अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत के मामले में जांच करने की बात की है जो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग है। उन्होंने सदन में शून्यकाल के दौरान यह विषय उठाया। भाजपा के कुछ सदस्यों ने उनकी बात का विरोध किया और फिर दोनों के बीच नोकझोंक देखने को मिली।बता दें कि नीतीश सरकार ने जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 38 बताई है, जबकि भाजपा नेताओं ने दावा किया है कि सौ से अधिक लोगों की मौत हुई है।
जहरीली शराब मामले में केंद्र ले संज्ञानः चिराग
लोजपा (रामविलास) के अध्यक्ष व सांसद चिराग पासवान ने भी मंगलवार को जहरीली शराब पीने से हुई लोगों की मौत के मामले में महागठबंधन सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने और सीबीआई जांच की मांग केंद्र सरकार से की। लोकसभा में मंगलवार को शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए चिराग ने कहा कि मैं बिहार को बचाने की गुहार लेकर इस सदन में आया हूं।
उन्होंने कहा कि जहरीली शराब के कारण लोगों की लगातार मौत हो रही है। सरकार इस घटना को दबाने का प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार स्वत: इस मामले में संज्ञान ले और बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करे। चिराग ने एक न्यूज चैनल के स्टिंग ऑपरेशन की चर्चा करते हुए आरोप लगाया कि राज्य में सभी को इस बात की जानकारी है कि शराबबंदी के बावजूद किस प्रकार से हर जगह शराब बेची जा रही है।
उन्होंने कहा कि इसके बावजूद महागठबंधन के नेता इस विषय पर खामोश हैं, क्योंकि इसमें उनकी संलिप्तता है। प्रदेश में शराबबंदी कानून सिर्फ नाम मात्र का रह गया है। चिराग पासवान ने मृतकों के आश्रितों को 25-25 लाख रुपये का मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग भी की।