कवासी लखमा बोले-आदिवासियों के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे, सफल नहीं हुआ तो इस्तीफा दे दूंगा,मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा इस्तीफे की जरूरत नहीं पड़ेगी
रायपुर,24 नवम्बर 2022(ए)। गुरुवार को रायपुर में मीडिया से बातचीत में कवासी लखमा ने कहा, “मैं, मेरी सरकार, मेरे मुख्यमंत्री आदिवासी भाई लोग से लगातार बैठकर सुझाव ले रहे हैं। उन्हीं के सुझाव पर कर्नाटक, तमिलनाडु गए। उन्हीं के सुझाव और मांग पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। उससे बढ़कर क्या करना है। हम दो तारीख को इसे (आरक्षण विधेयक को) पास कराएंगे।’ लखमा ने कहा, “हम राज्यपाल के पास, राष्ट्रपति के पास और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। अगर उस समय तक सफलता नहीं मिला तो मैं अपने आप को राजनीति से अलग कर लुंगा।
सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री का यह बयान उस समय आया जब कैबिनेट ने आरक्षण देने के लिए दो संशोधन विधेयकों को मंजूरी दी है। इन विधेयकों को सरकार विधानसभा से पारित कराने की तैयारी में है। दावा किया जा रहा है, इससे सभी वर्गों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिल जाएगा। इधर मुंबई रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, आरक्षण के लिए ही हम विधानसभा का विशेष सत्र बुला रहे हैं। कवासी लखमा को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
बता दें कि बुधवार को मंत्री कवासी लखमा भानुप्रतापुर विधानसभा उप चुनाव के लिए प्रचार करने वहां के एक गांव बोगर पहुंचे थे। वहां सर्व आदिवासी समाज के लोगों ने उन्हें घेर लिया। वे लोग आरक्षण मामले में सरकार के स्टैंड का विरोध करने लगे। इसपर कांग्रेस उम्मीदवार सावित्री मंडावी ने कहा, मंत्री कवासी लखमा ने अपनी हर सभा में लोगों से ये वादा किया है कि अगर वे आदिवासियों को फिर से 32त्न आरक्षण नहीं दिला पाएं तो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। कवासी लखमा ने कहा, आदिवासी समाज दो दिसम्बर तक शांत रहे।
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