रायपुर@सैनिक कल्याण बोर्ड के राज्य प्रबधन समिति की 14 वी बैठक मे लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

रायपुर, 13 अक्टूबर 2022। राज्यपाल अनुसुईया उइके की अध्यक्षता मे गुरुवार को राजभवन के कॉन्फ्रेस हॉल मे सैनिक कल्याण बोर्ड छत्तीसगढ़ के राज्य प्रबधन समिति की 14वी बैठक आयोजित हुई। बैठक मे 11 निर्धारित एजेडो पर विस्तृत चर्चा की गई और भूतपूर्व सैनिको के हितो मे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। भूतपूर्व सैनिको को दी जाने वाली विभिन्न सहायता राशि व सम्मान मे बढ़ोत्तरी को भी स्वीकृति दी गई।
राज्यपाल उइके ने बैठक को सबोधित करते हुए कहा कि कोविड के दो वर्षो मे हम सभी के साथ-साथ भूतपूर्व सैनिक परिवार को भी दिक्कतो का सामना करना पड़ा और सैनिक कल्याण बोर्ड की आय भी प्रभावित हुई। राज्यपाल ने सैनिको के कल्याण के लिए चर्चा-परिर्चाओ मे भूतपूर्व सैनिक परिवार के सदस्यो से भी बात करने और सुझाव लेने को कहा ताकि उनके समस्याओ के बारे मे सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। उन्होने युवाओ को प्रेरित करने के उद्देश्य से स्वतत्रता सग्राम सेनानियो तथा शहीद जवानो के शौर्य और साहस से परिचय कराने के लिए पहल करने का सुझाव दिया। इस आशय गाव के चौक-चौराहो आदि मे स्थानीय शहीद सैनिको, सेनानियो की प्रतिमा तथा उनसे जुड़ी जानकारी साझा करने के सबध मे अपने विचार व्यक्त किए।
राज्यपाल ने मुख्य सचिव जैन से कहा कि शासन द्वारा शासकीय सेवा मे भर्ती के लिए जारी विज्ञापनो को सैनिक कल्याण बोर्ड को भी प्रेषित किया जाए, ताकि बोर्ड को भूतपूर्व सैनिको के लिए आरक्षित सीटो की जानकारी मिले और उनके द्वारा भूतपूर्व सैनिको को इससे अवगत कराया जा सके। उन्होने युवाओ को भूतपूर्व सैनिको के अनुभव का लाभ दिलाने के दृष्टिकोण से भी पहल करने की बात कही।
राज्यपाल ने अत मे कहा कि आज भूतपूर्व सैनिको के कल्याण हेतु लिए गए सारे निर्णय अति महत्वपूर्ण है। इससे निश्चित ही सैनिक परिवारो को लाभ मिलेगा और आगे भी इस प्रकार के प्रयास सतत् जारी रहेगे।
बैठक मे सैनिक कल्याण बोर्ड के राज्य प्रबधन समिति के उपाध्यक्ष एव मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने भी सुझाव देते हुए कहा कि बोर्ड द्वारा भूतपूर्व सैनिको को दी जा रही सुविधाओ की जानकारी तथा आवेदन के लिए मोबाईल एप्प तैयार करने को कहा। इससे आवेदन प्रक्रिया आसान होगी और भूतपूर्व सैनिको को अनावश्यक समस्याओ का सामना नही करना पड़ेगा।
बैठक मे निर्धारित 11 एजेण्डो के साथ-साथ वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्यय, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लेखा परीक्षण तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनुमानित बजट की जानकारी दी गई।
बैठक मे समिति द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के पेशनर को प्रतिमाह दी जाने वाली चिकित्सा हेतु आर्थिक सहायता राशि 7 हज़ार से बढ़ाकर 10 हज़ार रुपये करने की स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही भूतपूर्व सैनिक जिनकी उम्र 70 वर्ष से अधिक है एव अत्यत गरीब है, उन्हे दी जा रही आर्थिक सहायता को 30 हजार से 50 हजार रूपए दिये जाने के प्रस्ताव के स्थान पर एक लाख रूपए देने का निर्णय लिया गया। भूतपूर्व सैनिको, जिनकी उम्र 75 वर्ष से अधिक है, उनको दिये जाने वाले सम्मान राशि मे बढ़ोत्तरी की गई है, तद्नुसार 75 वर्ष पूर्ण होने की सीमा को घटाकर 70 वर्ष किया गया तथा 70 वर्ष पूर्ण होने पर 70 हजार, 75 वर्ष पूर्ण होने पर 75 हजार, 80 वर्ष पूर्ण होने पर 80 हजार तथा 90 वर्ष पूर्ण होने पर 90 हजार, 95 वर्ष पूर्ण होने पर 95 हजार, 100 वर्ष पूर्ण होने पर 01 लाख एक मुश्त तथा 100 वर्ष से अधिक उम्र पर प्रतिवर्ष 01 लाख रूपए प्रदान करने की स्वीकृति दी गई। इसी प्रकार भूतपूर्व सैनिको को औद्योगिक प्रशिक्षण सस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त करने पर प्रदाय आर्थिक सहायता राशि को 500 रूपए से बढ़ाकर 05 हजार रूपए किया गया।
भूतपूर्व सैनिको को स्वरोजगार हेतु दी जाने वाली एक मुश्त 15 हजार रूपए की आर्थिक सहायता के लिए निर्धारित मासिक आय सीमा 6 हजार रूपए से बढ़ाकर 25 हजार किया गया। इसी प्रकार भूतपूर्व सैनिको के केवल एक पुत्र को एन.डी.ए./आई.एम.ए./ओ.टी.ए. मे प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु दी जाने वाली 1000 रूपए के सम्मान राशि को 3000 रूपए किये जाने के प्रस्ताव पर राज्यपाल ने सम्मान राशि को 10 हजार करने के साथ-साथ केवल पुत्र के स्थान पर पुत्री को भी प्रदाय किये जाने को स्वीकृति प्रदान की।
भूतपूर्व सैनिको के शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्याग बच्चो को दी जाने वाली सहायता राशि मे बढ़ोारी को स्वीकृति दी गई, जिसके अनुसार 26 से 50 प्रतिशत दिव्याग बच्चो के लिए 07 सौ रूपए को बढ़ाकर 15 सौ रूपए करने के प्रस्ताव के स्थान पर 02 हजार रूपए, 51 से 75 प्रतिशत दिव्याग बच्चे के लिए 15 सौ से बढ़ाकर 02 हजार रूपए करने के प्रस्ताव के स्थान पर 03 हजार रूपए तथा 76 से 100 प्रतिशत दिव्याग बच्चो के लिए 15 सौ रूपए से बढ़ाकर 04 हजार रूपए करने के प्रस्ताव के स्थान पर 06 हजार रूपए प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।
साथ ही शासकीय वृद्धाश्रम मे निवासरत् भूतपूर्व सैनिको को प्रतिमाह दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि 15 सौ रूपए से बढ़ाकर 05 हजार रूपए किया गया। कैसर का इलाज तथा डायलिसिस कराने वाले मरीजो को दी जाने वाली सहायता राशि मे प्रतिवर्ष 25 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रूपए करने की स्वीकृति दी गई। नवनिर्मित सैनिक विश्रामगृह रायपुर सहित दुर्ग, राजनादगाव और जगदलपुर मे लघु निर्माण, मरम्मत, साजसज्जा हेतु भी राशि आबटन को स्वीकृति दी गई।
बैठक मे वित्त विभाग की सचिव श्रीमती अलरमेल मगई डी., राज्यपाल उप सचिव दीपक कुमार अग्रवाल, सचिव गृह विभाग धनजय देवागन, अतिरिक्त महानिदेशक पुनर्वास परिषद मध्य कमान लखनऊ ब्रिगेडियर के पी एस सिरोही विशिष्ट सेवा मेडल, कमाडर मुख्यालय छत्तीसगढ़ एव ओडिशा सब एरिया ब्रिगेडियर विग्नेश मोहती सेना मेडल, ब्रिगेडियर प्रदीप यदु (सेवानिवृत्त) कर्नल कीजो लाल यादव (सेवानिवृत्त) कैलाश नाहटा एव टी आर साहू ने प्रत्यक्ष रुप से बैठक मे शामिल हुए तथा सचिव भारत सरकार रक्षा मत्रालय भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग नई दिल्ली विजय कुमार, जनरल ऑफिसर कमाडिग मध्य भारत क्षेत्र लेफ्टिनेट जनरल एम के दास, सेना मेडल परम विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल एव कार्यवाहक सयुक्त सचिव प्रतिनिधि केद्रीय सैनिक बोर्ड नई दिल्ली, कर्नल कमल भट्ट ने परोक्ष रूप से वीडियो कॉन्फ्रेसिग के माध्यम से शामिल हुए।