सूरजपुर@शालेय शिक्षक संघ ने शिक्षकों के हड़ताल अवधि के वेतन कटौती पर रोक लगाने कलेक्टर और डीईओ को दिया ज्ञापन

• अतिरिक्तकक्षाएं लगाकर हड़ताल अवधि में हुए पढ़ाई के नुकसान की भरपाई कर रहे शिक्षक
• अतिरिक्त कक्षाएं लगाने के बाबजूद भी शिक्षकों के वेतन कटौती की तैयारी,यह शिक्षकों के साथ अन्याय एवं दोहरा दंड

सूरजपुर, 19 अगस्त 2022(घटती-घटना)। गुरूवार को शालेय शिक्षक संघ जिला ईकाई सूरजपुर के प्रतिनिधिमंडल ने जिलाध्यक्ष यादवेन्द्र दुबे के नेतृत्व में कलेक्टर सुश्री इफ्फत आरा और जिला शिक्षा अधिकारी विनोद कुमार राय से भेंट कर हड़ताल अवधि के वेतन कटौती पर रोक लगाने के संबंध में ज्ञापन सौंपा हैं । जिलाध्यक्ष यादवेन्द्र दुबे ने बताया कि लंबित महंगाई भत्ता व गृह भत्ता में वृद्धि करने की प्रमुख मांग को लेकर जिले के सभी विभागों के कर्मचारियों के साथ शिक्षा विभाग के भी समस्त शिक्षक संवर्ग के कर्मचारी प्रदेशव्यापी हड़ताल में सम्मिलित थे। जिसके कारण राज्य शासन द्वारा हड़ताल में सम्मिलित सभी अधिकारी – कर्मचारियों के अगस्त माह के वेतन से हड़ताल अवधि के वेतन कटौती करने का निर्देश दिया गया है । जबकि सूरजपुर जिला प्रशासन द्वारा हड़ताल वापसी के तत्काल पश्चात् 1 अगस्त 2022 को शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी – कर्मचारी की बैठक आयोजित कर छात्र हित में पूरे अगस्त माह प्रतिदिन एक घंटा पन्द्रह मिनट अतिरिक्त कक्षाओं के संचालन का निर्देश दिया गया है । निश्चित ही यह जिला प्रशासन की एक अनूठी पहल है और स्वागत योग्य है और उक्त निर्देश का परिपालन कर, जिले के शिक्षकों द्वारा नियमित अतिरिक्त कक्षाओं का संचालन कर हड़ताल अवधि में हुए पढ़ाई के नुकसान की भरपाई भी की जा रही है,इसके बावजूद भी वेतन आहरण संवितरण अधिकारियों द्वारा जिले के शिक्षकों के अगस्त माह के वेतन से हड़ताल अवधि का वेतन कटौती कर कोषालय में वेतन बिल जमा करने की तैयारी की जा रही है। यदि अतिरिक्त कक्षाओं के संचालन के बावजूद भी शिक्षकों के हड़ताल अवधि का वेतन कटौती होता है ,तो यह शिक्षकों के साथ अन्याय एवं उनको दोहरा दंड देने जैसा होगा। कलेक्टर ने प्रतिनिधिमंडल से सौंपे गये ज्ञापन के संबंध में चर्चा के दौरान कहा कि वेतन कटौती का आदेश राज्य शासन का हैं, तो वेतन कटौती पर रोक राज्य शासन ही लगा सकती है। जिला प्रशासन द्वारा उक्त मांग से तत्काल राज्य शासन को अवगत कराने तथा जिला शिक्षा अधिकारी ने भी अपने अभिमत के साथ शिक्षा विभाग को पत्र प्रेषण कर छत्तीसगढ़ शासन को उपरोक्त सकारात्मक मांग से अवगत कराने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल में प्रमुखतः नसीम अली अंसारी, मनोज साहू, गौतम शर्मा, अजीत गुप्ता, राकेश कुमार गौतम, मनोज जायसवाल, अनुरागवेन्द्र सिंह बघेल, कमल किशोर पाण्डेय, भगवान ठाकुर, संतोष भारती, मनीष राय, मुन्ना सोनी, राजेन्द्र जायसवाल,रजनीश तिवारी, छोटेलाल ठाकुर, लल्लू प्रसाद तिवारी, श्रीकांत पाण्डेय, भागीरथी साहू, चन्द्रकेशमणी शर्मा, देवसाय टेकाम, मुकेश दुबे, विनय चौरसिया, रामलल्लू साहू, दिलीप शर्मा, अमित सिंह, मनोज प्रजापति, शिवप्रताप सिंह, सेराज खान, रामगोपाल साहू आदि उपस्थित रहे।