रायपुर@वन अधिकार पत्र धारको और विशेष रूप से जनजातीय समूह को मिले विभागीय योजनाओ का लाभ

जिलो के सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, सीईओ, जनपद पचायत, एपीओ को निर्देश
आदिम जाति विभाग और मनरेगा की वर्चुअल सयुक्त बैठक
रायपुर, 06 जुलाई 2022। वन अधिकार पत्र धारको एव विशेष रूप से जनजातीय समूह को विभागीय योजनाओ का लाभ दिलाने के लिए जिलो के सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पचायत, मनरेगा के परियोजना अधिकारी एव सहायक परियोजना अधिकारी को निर्देश दिए गए। वन अधिकार पत्र अधिनियम, 2006 एव नियम 2007 (यथा सशोधित नियम 2012) के उचित क्रियान्वयन के सबध मे आज मत्रालय, महानदी भवन मे वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। यह बैठक वन अधिकार अधिनियम अतर्गत वन अधिकार पत्र धारको को उनके भूमि विकास एव अन्य विभागीय योजनाओ से अभिसरण करते हुए कार्ययोजना निर्माण एव कार्य स्वीकृति के सबध मे आयोजित की गई।
बैठक मे आयुक्त आदिम जाति विभाग श्रीमती शम्मी आबिदी, आयुक्त मनरेगा श्री मोहम्मद कैसर अदुलहक ने बैठक मे इस विाीय वर्ष मे वितरित व्यक्तिगत् वन अधिकार पत्र धारको को मनरेगा के तहत् लक्ष्य निर्धारित करते हुए चरणबद्ध तरीके से कार्य स्वीकृत किए जाने के निर्देश दिए। बैठक मे जिन 17 जिलो मे विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह निवासरत है और उन्हे वन अधिकार पत्र वितरित किए गए है, उन्हे भी मनरेगा से जोड़ते हुए उनके आजीविका सवर्द्धन पर अभिसरण के माध्यम से कार्य कराए जाने के निर्देश सबधित अधिकारियो को दिए गए। इसके अलावा सामुदायिक वन अधिकार और सामुदायिक वन ससाधन अधिकार प्राप्त ग्रामो मे भी गठित सामुदायिक वन ससाधन सरक्षण एव प्रबधन समिति, इन ग्रामो मे गठित क्लस्टर लेवल फेडरेशन के माध्यम से सामुदायिक वन ससाधन क्षेत्र पर मनरेगा के तहत स्वीकृत सामुदायिक कार्यो के लिए प्राथमिकता दिए जाने के निर्देश दिए गए। बैठक मे वन अधिकार पत्र धारको को उनके भूमि विकास एव अन्य विभागीय योजनाओ का समुचित लाभ दिलाए जाने के उद्देश्य से आदिम जाति विभाग एव ग्रामीण विकास विभाग को समन्वित रूप से कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया। उल्लेखनीय है कि इस महत्वपूर्ण कार्य मे आदिम जाति अनुसधान एव प्रशिक्षण सस्थान (टीआरआई) द्वारा एकत्रित सर्वेक्षित आकड़े भी जिलो को उपलध कराए गए है। वर्चुअल बैठक मे आयुक्त मनरेगा, श्री मोहम्मद कैसर अदुलहक एव आयुक्त, आदिम जाति विभाग, श्रीमती शम्मी आबिदी ने भी वन अधिकार अधिनियम के उचित क्रियान्वयन के सबध मे अपने विचार व्यक्त किए।