अम्बिकापुर/उदयपुर@परसा कोल खदान के विरोध में गोंगपा ने एसडीएम कार्यालय उदयपुर का किया घेराव

अम्बिकापुर/उदयपुर 07 जून 2022 (घटती-घटना)। परसा कोल खदान के फर्जी ग्राम सभा प्रस्ताव को रद्द करने की मांग को लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नेतृत्व में लोगों ने किया एसडीएम कार्यालय उदयपुर का घेराव किया है।
मंगलवार को दोपहर 3:00 बजे के करीब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोग डूमरडीह के पास एकत्रित हुए तथा रैली के रूप में डुमरडीह से एसडीएम कार्यालय उदयपुर तक नारेबाजी करते हुए पहुंचे ।
इस दौरान ग्रामीणों ने अदानी खेलावत है खेल नाचत है भूपेश बघेल जैसे नारों का भी उद्घोष किया।
एसडीएम कार्यालय उदयपुर का गेट प्रशासनिक अमले द्वारा पूर्व में ही बंद कर दिया गया था ।प्रदर्शनकारियों ने गेट नहीं खोले जाने से नाराज होकर मेन गेट के सामने ही लगभग आधे घंटे तक जमीन में बैठकर धरना प्रदर्शन किया गया । गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिला अध्यक्ष बाल साय कोर्राम एवं नवल सिंह वरकडे जिला प्रवक्ता, इंद्रदेव सिंह उर्रे जिलाध्यक्ष युवा मोर्चा गोंगपा के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने लाठी-डंडों से लैस होकर धरना प्रदर्शन किया ।
उदयपुर तहसील दार सुभाष शुक्ला को अनुविभागीय अधिकारी के नाम सौंपे गए ज्ञापन में परसा ओपन कास्ट कोयला खदान परियोजना के वन भूमि डायवर्सन की प्रक्रिया में हुई ग्राम सभा की पुन: निष्पक्ष जांच करने की मांग, ग्राम सभा का फर्जी प्रस्ताव तैयार करवाने वाले अधिकारी और अदानी कंपनी पर अपराधिक मुकदमा दर्ज करने, परसा कोल ब्लॉक हेतु साल्ही हरिहरपुर घाटबर्रा एवं फतेहपुर ग्राम की भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया निरस्त करने हसदेव अरण्य क्षेत्र में प्राकृतिक दोहन व पेड़ों की कटाई बंद करने 13 जून को केते एक्सटेंशन के लिए होने वाली जनसुनवाई को निरस्त करने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान नायब तहसीलदार रवि भोजवानी एजाज हाशमी थाना प्रभारी धीरेंद्र नाथ दुबे तथा काफी संख्या में पुलिस बल तैनात रहे ग्रामीणों द्वारा जबरन गेट के भीतर जाने की कोशिश की जाने लगी जिसे उदयपुर पुलिस द्वारा रोका गया । गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिला प्रवक्ता नवल सिंह वरकडे ने कहा आज तहसील कार्यालय में आवेदन कर रहे हैं 16 तारीख को जिला कार्यालय में पुन: निवेदन होगा फिर भी कार्यवाही नहीं हुई तो उग्र आंदोलन को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मजबूर होंगे जिसकी समस्त जवाबदारी शासन एवं प्रशासन की होगी