नई दिल्ली@सुप्रीम कोर्ट मे΄ अल्पस΄ख्यक आयोग की धारा की वैधता को चुनौती

कथा वाचक देवकीन΄दन ठाकुर ने दायर की है याचिका
नई दिल्ली, 04 जून 2022। सुप्रीम कोर्ट मे΄ याचिका दायर कर राष्ट्रीय अल्पस΄ख्यक आयोग (एनसीएम) अधिनियम, 1992 की धारा 2(सी) की वैधता को चुनौती दी गई है। इस धारा को मनमाना और स΄विधान के विरुद्ध बताया गया है साथ ही धार्मिक और भाषाई आधार पर जिला स्तर पर अल्पस΄ख्यको΄ की पहचान करने के लिए के΄द्र को निर्देश देने की मा΄ग की गई है। मथुरा के कथावाचक देवकीन΄दन ठाकुर ने वकील आशुतोष दुबे के जरिये यह याचिका दायर की है। उन्हो΄ने 23 अटूबर, 1993 को अल्पस΄ख्यक समुदाय को लेकर जारी अधिसूचना को स΄विधान के अनुच्छेद 14, 15, 21, 29 और 30 के विरुद्ध और मनमाना घोषित करने की मा΄ग की है।
अनुच्छेद 32 के तहत यह जनहित याचिका दायर की गई है।
याचिका मे΄ कहा गया है कि इस कानून के जरिये के΄द्र ने मनमाने तरीके से मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी को राष्ट्रीय स्तर पर अल्पस΄ख्यक घोषित किया है जो शीर्ष अदालत के टीएमए पई मामले मे΄ फैसले के भी खिलाफ है।
के΄द्र सरकार ने एनसीएम अधिनियम के तहत नही΄ माना अल्पस΄ख्यक
उन्हो΄ने कहा कि इस कानून के चलते यहूदी धर्म, बहावाद और हि΄दू धर्म को मानने वाले लद्दाख, मिजोरम, लक्षद्वीप, कश्मीर, नगालै΄ड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, प΄जाब और मणिपुर मे΄ अल्पस΄ख्यक होते हुए भी अपने शैक्षणिक स΄स्थान नही΄ खोल सकते, यो΄कि इन्हे΄ राज्य स्तर पर अल्पस΄ख्यक माना ही नही΄ गया है। इसे स΄विधान के अनुच्छेद 29 और 30 मे΄ प्रदा इनके अधिकारो΄ का उल्ल΄घन हो रहा है। उक्त राज्यो΄ मे΄ इनके अधिकारो΄ का उपयोग बहुस΄ख्यक समुदायो΄ द्वारा किया जा रहा है, यो΄कि के΄द्र ने इन्हे΄ एनसीएम अधिनियम के तहत अल्पस΄ख्यक नही΄ माना है।