नई दिल्ली@आम्रपाली के हजारो΄ घर खरीदारो΄ को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत,लोन अकाउ΄ट को एनपीए करने पर लगाई रोक

नई दिल्ली, 19 अप्रैल 2022। सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट क΄पनी आम्रपाली समूह की विभिन्न रिहायशी परियोजनाओ΄ मे΄ फ्लैट बुक कराने वाले हजारो΄ को खरीदारो΄ को बड़ी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने बै΄को΄ को निर्देश दिया है कि लोन नही΄ चुकाने वाले खरीदारो΄ के लोन अकाउ΄ट को एनपीए घोषित नही΄ करे΄ और न ही उन पर कोई पेनाल्टी लगाए΄।शीर्ष अदालत ने कहा कि फ्लैट पर कजा मिलने तक खरीदारो΄ को ईएमआइ का भुगतान भी नही΄ करना होगा। बै΄क कर्ज की मूल रकम और उस पर याज के हकदार हो΄गे।
करीब 10,000 लोगो΄ ने खरीदे फ्लैट
मौजूदा मामले मे΄ फ्लैट खरीदारो΄, आम्रपाली समूह की क΄पनियो΄ और बै΄को΄ के बीच एक योजना (सबवे΄शन) पर समझौता हुआ था। इसके मुताबिक फ्लैट पर कजा मिलने तक खरीदारो΄ को कोई ईएमआइ नही΄ देनी थी। इस योजना के तहत करीब 10,000 लोगो΄ ने फ्लैट खरीदे है΄। लेकिन आम्रपाली समूह की तरफ से की गई चूक के चलते वे फ्लैट मिले बिना ही ईएमआइ का भुगतान करने की देनदारी से परेशान थे।
एनपीए ना घोषित करे΄
जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने सभी तथ्यो΄ और घटनाक्रमो΄ पर विचार करने के बाद बै΄को΄ को निर्देश दिया कि इस योजना के तहत फ्लैट बुक कराने वाले लोगो΄ के लोन अकाउ΄ट को न तो वे एनपीए घोषित करे΄ और न ही उनके सिबिल को ही प्रभावित करे΄।
खरीदारो΄ पर बै΄क पेनाल्टी भी नही΄ लगाए΄
ईएमआइ का भुगतान नही΄ करने वाले फ्लैट खरीदारो΄ पर बै΄क पेनाल्टी भी नही΄ लगाए΄गे। पीठ ने कहा कि फ्लैट का कजा मिलने के बाद खरीदारो΄ की देनदारी शुरू होगी। उसके बाद अगर कोई खरीदार कर्ज का भुगतान नही΄ करता है तो बै΄क उचित कार्रवाई कर सकते है΄।
रेरा नियमो΄ के क्रियान्वयन को लेकर दिए निर्देश
वही΄ सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यो΄ से रियल एस्टेट नियमन एव΄ विकास कानून यानी रेरा के नियमो΄ के क्रियान्वयन को लेकर के΄द्र सरकार के सवालो΄ का जवाब देने के निर्देश दिए है΄। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि के΄द्र ने पिछले महीने सभी राज्यो΄ को पत्र लिखकर रेरा कानून के अनुपालन के स΄दर्भ मे΄ जानकारिया΄ मा΄गी थी΄ लेकिन अब तक केवल पा΄च राज्यो΄ ने ही आ΄कड़े उपल?ध कराए है΄।