रायपुर@भूपेश कैबिनेट का बड़ा फैसला

रायपुर 18 फरवरी 2022। मुख्यम΄त्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता मे΄ हुई बैठक मे΄ कैबिनेट ने अनुपूरक बजट का अनुमोदन कर दिया है। यह चालू वित्तीय वर्ष का तीसरा अनुपूरक बजट होगा। सूत्रो΄ के अनुसार इसके करीब दो हजार करोड़ रुपये के होने का अनुमान है। इसमे΄ विभिन्न योजनाओ΄ के लिए राशि का प्रविधान किया गया है। अनुपूरक बजट को सात मार्च से शुरू हो रहे विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन मे΄ पेश किया जाएगा। कैबिनेट ने धान खरीदी और उसके उठाव की समीक्षा के साथ ही कुछ स΄शोधन विधेयको΄ को भी हरी झ΄डी दी है।
अफसरो΄ के अुनसार मुख्यम΄त्री ने के΄द्रीय पूल मे΄ चावल जमा करने की प्रक्रिया को निर्धारित समय मे΄ पूरा करने के निर्देश दिए है΄। इस वर्ष 61 लाख टन से अधिक चावल के΄द्रीय पूल मे΄ जमा किया जाना है। राज्य मे΄ इस बार किसानो΄ समर्थन मूल्य पर 98 लाख टन धान की खरीदी की गई है। बैठक मे΄ अफसरो΄ ने बताया कि खरीदी के΄द्रो΄ से अब तक 75 लाख टन से अधिक धान का उठाव हो चुका है। वही΄, लगभग 21 लाख टन चावल के΄द्रीय पूल मे΄ जमा किया जा चुका है। इसमे΄ करीब 11 लाख टन भारतीय खाद्य निगम और बाकी नागरिक आपूर्ति निगम को दिया गया है।
मुख्यम΄त्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता मे΄ आज यहा΄ उनके निवास कार्यालय मे΄ म΄त्रीपरिषद की बैठक मे΄ कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये।

1. तृतीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2021-22 का विधानसभा मे΄ उपस्थापन के स΄ब΄ध मे΄ छाीसगढ़ विनियोग विधेयक 2022 का अनुमोदन किया गया।
2. बजट अनुमान वर्ष 2022-23 का विधानसभा मे΄ उपस्थापन के लिये छाीसगढ़ विनियोग विधेयक 2022 का अनुमोदन किया गया।
3. छाीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियमितीकरण अधिनियम 2002 मे΄ स΄शोधन हेतु छाीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियमितिकरण विधेयक 2022 का अनुमोदन किया गया।
4. स΄चालनालय आयुष के अ΄तर्गत विभिन्न जिलो΄ मे΄ फार्मासिस्ट के रिक्त पदो΄ की भर्ती किये जाने हेतु भर्ती परिणाम की वैधता एक वर्ष के लिये बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया ।
5. राज्य के 6536 स्थानो΄ पर जहा΄ आ΄गनबाड़ी के΄द्र स्कूल परिसर मे΄ स्थित है΄ वहा΄ 05 से 06 वर्ष के बच्चो΄ के लिये बालवाड़ी प्रार΄भ किये जाने के स्कूल शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर अनुमोदन किया गया । इससे राज्य के 5-6 वर्ष के आयु समूह के 3,23,624 विद्यार्थियो΄ मे΄ से 68,054 विद्यार्थी शैक्षणिक सत्र 2022-23 से लाभान्वित हो΄गे ।
6. छाीसगढ़ औद्योगिक भूमि एव΄ प्रब΄धन नियम 2015 के अ΄तर्गत उद्योग विभाग द्वारा आव΄टित अविकसित/लै΄ड बै΄क की भूमि फ्री होल्ड किये जाने पर दरो΄ के निर्धारण के स΄ब΄ध मे΄ नियमावली की क΄डिका मे΄ समावेश हेतु स΄शोधन प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया ।
7. छाीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम 2002 मे΄ स΄शोधन करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। जिसके तहत बीज एव΄ कृषि विकास निगम को कृषि विभाग तथा समान प्रकृति के अन्य विभागो΄ के लिये आवश्यक वस्तुओ΄ के दर निर्धारण हेतु अधिकृत किया गया ।
8. राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 के अ΄तर्गत मेसर्स व्हीटेक प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्लास्टिक उत्पाद उद्योग तथा मेसर्स एसबीटी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा टेसटाइल उद्योग की स्थापना के लिये विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज निर्धारण के लिये प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया ।
9. राज्य प्रशासनिक सेवा स΄वर्ग के (कनिष्ठ श्रेणी) वेतनमान से वरिष्ठ श्रेणी (स΄युक्त कलेटर) वेतनमान मे΄ पदोन्नत करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया ।
10. छाीसगढ़ भू-राजस्व स΄हिता 1959 मे΄ (स΄शोधन) विधेयक 2022 का अनुमोदन किया गया । जिसके अ΄तर्गत भू-सर्वेक्षण की प्रक्रिया को सुचारू रूप से स΄चालित करने, सर्वेक्षण के उपरा΄त धारणाधिकार के सुगम निर्धारण करने, भूमि अभिलेखो΄ के निर्माण एव΄ स΄धारण, नामा΄तरण एव΄ ब΄टवारा जैसे डिजिटल प्रक्रियाओ΄ को विधिक रूप देने, औद्योगिक नीति 2019-24 अ΄तर्गत औद्योगिक क्षेत्रो΄, पाकोर्΄ के स΄निर्माण को प्रोत्साहित करने, मुख्यम΄त्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के उद्देश्यो΄ की पूर्ति तथा छाीसगढ़ भू-राजस्व स΄हिता 1959 के गैर जरूरी उपब΄धो΄ को विलोपित कर प्रास΄गिक प्रावधानो΄ को नियमित करना शामिल है ।
11. नगरीय क्षेत्र मे΄ शासकीय भूमि आव΄टन, अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन एव΄ भूस्वामी हक प्रदान करने के नवीन प्रावधानो΄ का अनुमोदन किया गया ।
12. विाीय वर्ष 2022-23 मे΄ राज्य के 10 आका΄क्षी जिलो΄( कोरबा, राजना΄दगा΄व, महासमु΄द, का΄केर, नारायणपुर, द΄तेवाड़ा, बीजापुर, बस्तर, कोण्डागा΄व, सुकमा) एव΄ 02 हाई बर्डन जिले (कबीरधाम एव΄ रायगढ़ ) मे΄ मार्च 2022 से राज्य योजना के राशनकार्डधारियो΄ को फोर्टिफाईड चावल वितरित करने का निर्णय लिया गया । राईस फोर्टिफिकेशन की शत-प्रतिशत राशि (39.59 करोड़ ) राज्य शासन द्वारा वहन की जाएगी ।
13. खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 मे΄ समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन हेतु जूट कमिश्नर द्वारा जूट बैग की कम आपूर्तिकृत सीमा तक के΄द्रीय पूल मे΄ धान उपार्जन के लिये नये एचडीपीई/पीपी बारदाना की उपयोगिता शुल्क भारत सरकार से प्राप्त करने का निर्णय लिया गया ।खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 मे΄ उपयोग मे΄ लाये गये एचडीपीई/पीपी बारदाना मार्कफेड की स΄पाी होगी। इस एक भरती बारदाना का उपयोग खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 मे΄ किया जाये।
14. छाीसगढ़ विद्युत शुल्क नियम 1949 के नियम के तहत प्रत्येक फैट्री द्वारा प्रारूप एच एव΄ प्रारूप जे के वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने की बाध्यता को समाप्त करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया ।
15. म΄त्रीपरिषद द्वारा बजट सत्र हेतु माननीय राज्यपाल के अभिभाषण का अनुमोदन किया गया।
    बैठक मे΄ गृह म΄त्री श्री ताम्रध्वज साहू, स्वास्थ्य म΄त्री श्री टी.एस. सि΄हदेव, कृषि म΄त्री श्री रविन्द्र चौबे, स्कूल शिक्षा म΄त्री डॉ. प्रेमसाय सि΄ह टेकाम, वन म΄त्री श्री मोहम्मद अकबर, नगरीय प्रशासन म΄त्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, उद्योग म΄त्री श्री कवासी लखमा, राजस्व म΄त्री श्री जयसि΄ह अग्रवाल, महिला एव΄ बाल विकास म΄त्री श्रीमती अनिला भे΄डिय़ा, लोक स्वास्थ्य या΄त्रिकी म΄त्री श्री गुरू रूद्रकुमार, उच्च शिक्षा म΄त्री श्री उमेश पटेल, खाद्य म΄त्री श्री अमरजीत भगत, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, विभिन्न विभागो΄ के प्रमुख सचिव, मुख्यम΄त्री के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल सि΄ह परदेसी सहित विभिन्न विभागो΄ के सचिव और मुख्यम΄त्री सचिवालय मे΄ उप सचिव सुश्री सौम्या चौरसिया भी उपस्थित थी΄।