नई दिल्ली@बड़े बदलाव करने की तैयारी मे

भारत सरकार,जीएसटी के हो जाए΄गे 5 साल,4 के बदले हो΄गे 3 टैस स्लैब
नई दिल्ली, 17 फरवरी 2022। मोदी सरकार के आने के बाद जो कुछ बड़े बदलाव देखने को मिले है΄, जीएसटी उनमे΄ से एक है. कुछ ही महीने बाद जीएसटी व्यवस्था के 5 साल पूरे होने वाले है΄. इससे पहले जीएसटी प्रणाली मे΄ अब तक का सबसे बड़ा बदलाव करने की तैयारी चल रही है. इन बदलावो΄ मे΄ टैस स्लैब मे΄ कमी, दरो΄ के ब्रैकेट मे΄ बदलाव, राज्यो΄ को मिलने वाली क्षतिपूर्ति का ब΄द होना आदि शामिल है.
इनडाइरेट टैस व्यवस्था को आसान बनाना था टारगेट
स΄सद मे΄ जीएसटी एट को 29 मार्च 2017 को पारित किया गया था. इसके बाद सरकार ने 01 जुलाई 2017 से इस नई व्यवस्था को लागू किया. इस बदलाव के तहत पहले से मौजूद एसाइज ड्यूटी , वैल्यू ऐडेड टैस और सर्विस टैस जैसे इनडाइरेट टैसेज को मिलाकर सि΄गल इनडाइरेट टैस बनाया गया. इसके पीछे यह विचार था कि इनडाइरेट टैस की व्यवस्था को सरल किया जाए. हाला΄कि अभी भी डीजल, पेट्रोल, शराब, एटीएफ समेत कई ऐसे प्रॉडट है΄, जिन्हे΄ अभी तक जीएसटी मे΄ शामिल नही΄ किया गया है.
जीएसटी को अभी भी जटिल बताते है΄ कई एसपर्ट
दूसरी ओर कई व्यवसायी स΄गठन और टैस एसपर्ट बार-बार ये बात दोहराते आए है΄ कि जीएसटी व्यवस्था अभी भी जटिल है. जीएसटी लागू होने के बाद इसमे΄ अब तक कई बदलाव किए जा चुके है΄. लोगो΄ की सबसे अहम डिमा΄ड ये है कि जीएसटी के तहत टैस स्लैब की स΄ख्या कम की जानी चाहिए. अभी जीएसटी के तहत 5 फीसदी, 12 फीसदी, 18 फीसदी और 28 फीसदी के 4 स्लैब है΄. सरकार भी इन्हे΄ घटाकर 3 करना चाहती है.
स्लैब कम हुआ तो ये होगा नुकसान
अगर स्लैब की स΄ख्या कम हुई तो दरो΄ मे΄ भी बदलाव किया जाएगा. चू΄कि सरकार का फोकस स्लैब घटाकर रेवेन्यू बढ़ाना है, तो उनमे΄ से ज्यादातर सामानो΄ पर टैस बढ़ जाएगा, जो समाप्त होने वाले स्लैब मे΄ है΄. इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि 5 फीसदी और 12 फीसदी के स्लैब को 1-1 फीसदी बढ़ाया जा सकता है. ऐसा हुआ तो सबसे छोटा स्लैब 6 फीसदी का हो जाएगा और इसमे΄ आने वाले सारे सामान मह΄गे हो जाए΄गे.
ब΄द हो जाएगी राज्यो΄ की जीएसटी क्षतिपूर्ति
नई कर व्यवस्था लागू होने के बाद राज्यो΄ के लिए क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया था. राज्यो΄ को रेवेन्यू के मोर्चे पर नुकसान न उठना पड़े, इस लिए उन्हे΄ हर महीने के΄द्र सरकार से जीएसटी क्षतिपूर्ति दी जाती है. यह व्यवस्था जीएसटी लागू होने के बाद अगले 5 साल के लिए है. 01 जुलाई को जीएसटी लागू हुए 5 साल हो जाए΄गे तो राज्यो΄ को हर महीने मिलने वाली क्षतिपूर्ति भी ब΄द हो जाएगी. इस बदलाव से राज्यो΄ को रेवेन्यू मे΄ कमी का सामना करना पड़ सकता है.
इस बैठक मे΄ सिफारिशो΄ पर हो सकता है फैसला
खबरो΄ के अनुसार, कर्नाटक के मुख्यम΄त्री बासवराज बोम्मई की अगुवाई मे΄ म΄त्रियो΄ के अधिकार प्राप्त समूह की आगामी बैठक मे΄ इन बदलावो΄ से स΄ब΄धित सिफारिशो΄ को अ΄तिम रूप दिया जा सकता है. इसके बाद जब जीएसटी काउ΄सिल की अगली बैठक होगी, तो उसमे΄ इन सिफारिशो΄ पर गौर किया जा सकता है. जीएसटी से जुड़ा कोई भी निर्णय करने का अधिकार काउ΄सिल के पास ही है.
2 सप्ताह मे΄ होने वाली है जीएसटी काउ΄सिल की बैठक
काउ΄सिल की अगली बैठक मे΄ कुछ प्रॉडट और सर्विसेज पर टैस रेट मे΄ बदलाव भी किया जा सकता है. काउ΄सिल की पिछली बैठक दिस΄बर 2021 मे΄ हुई थी. उस बैठक मे΄ टेसटाइल इ΄डस्ट्री के कुछ उत्पादो΄ पर टैस बढ़ाने का फैसला होल्ड कर लिया गया था. उसके बाद विा म΄त्री निर्मला सीतारमण ने बताया था कि इस बारे मे΄ अभी और चर्चा करने की जरूरत है. अगली बैठक मे΄ इसपर निर्णय लिया जा सकता है. जीएसटी काउ΄सिल की अगली बैठक फरवरी महीने के अ΄त मे΄ या मार्च महीने की शुरुआत मे΄ होगी.