रायपुर,@विधानसभा में 20 हजार करोड़ का अनुपूरक बजट पेश

बिजली कटौती और जहरीली शराबकांड पर विपक्ष ने किया जमकर हंगामा
रायपुर, 25 फरवरी 2025 (ए)। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष ने बिजली कटौती और जहरीली शराब से हुई मौतों को लेकर जोरदार हंगामा किया। विपक्षी दलों ने बिजली कटौती पर स्थगन प्रस्ताव की मांग की, जिसे खारिज कर दिया गया।
बिजली कटौती पर विपक्ष का आक्रोश
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में बिजली कटौती का मुद्दा उठाते हुए कहा कि पूरे प्रदेश के किसान इससे परेशान हैं। उनके साथ नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, विधायक उमेश पटेल और द्वारिकाधीश यादव ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरा और सदन की कार्रवाई रोककर स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की।
लोफंदी में जहरीली शराब से मौत का मामला गूंजा
विधानसभा में बिलासपुर के लोफंदी गांव में जहरीली शराब के सेवन से हुई मौतों का मामला भी छाया रहा। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने इस मुद्दे को उठाते हुए सरकार से जवाब मांगा। विभागीय मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि कुछ दिनों में 6 लोगों की असमय मौत की सूचना मिली थी, लेकिन पुलिस के पास सूचना पहुंचने से
पहले ही अंतिम संस्कार कर दिया गया था। ग्रामीणों ने इसे आकस्मिक मृत्यु बताया है।
सरकार पर विपक्ष का हमला,वाकआउट
विपक्षी सदस्यों ने जहरीली शराब से मौतों को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। चरणदास महंत ने कहा, शराब पीकर लोग मर रहे हैं, सरकार इस सच्चाई को स्वीकार क्यों नहीं करती? आबकारी विभाग सोता रहता है, पुलिस को हम जगाते हैं और फिर पुलिस वाले आबकारी विभाग के अधिकारियों के साथ बैठकर पी लेते हैं।
मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्षी सदस्यों ने सदन से वाकआउट कर दिया…
इस सत्र में 20 हजार करोड़ रुपये का तृतीय अनुपूरक बजट पेश किया गया। विपक्ष की ओर से विधायक उमेश पटेल ने चर्चा की शुरुआत की। अनुपूरक बजट पर चर्चा के लिए 3 घंटे का समय निर्धारित किया गया है।
सरकार और विपक्ष
आमने-सामने
इस सत्र में बिजली कटौती, शराब से मौत और अनुपूरक बजट को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। विपक्ष ने सरकार पर बिजली संकट और कानून-व्यवस्था में विफल रहने का आरोप लगाया, वहीं
सरकार ने जवाब देते हुए भरोसा दिलाया कि समस्याओं के समाधान के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।
भारतमाला परियोजना का मुआवजा पर नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत के सवाल का
नहीं आया उत्तर तो स्पीकर ने दी यह व्यवस्था
विधानसभा में प्रश्‍नकाल के दौरान दूसरे दिन मंगलवार को भारतमाला परियोजना में मुआवजा का मुद्दा नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने सदन में उठाया। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने इसको लेकर प्रश्‍न लगाया था, लेकिन आज जब प्रश्‍नकाल में उसका उत्तर नहीं आया तो नेता प्रतिपक्ष ने इस पर आपत्ति की। कहा कि इतने दिन पहले प्रश्न लगाने के बावजूद उत्तर नहीं आया है। इसका मतलब है कि कुछ छिपाया जा रहा है या विभाग बताना ही नहीं चाहता है।
इस पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने व्यवस्था दी कि अगली बार प्रश्नकाल में जब भी राजस्व विभाग के सवाल रखे जाएंगे तब यह प्रश्न पहले नंबर पर रहेगा। इसके साथ ही डॉ. रमन ने मंत्री से कहा कि वे प्रश्‍नकर्ता नेता प्रतिपक्ष को उत्‍तर जल्द से जल्द भेजवा दें ताकि वे पढ़ लें और सदन में प्रश्न कर सकें। इसके साथ ही यह प्रश्न अगले प्रश्नकाल के लिए स्थानांतरित कर दिया गया।
डॉ. महंत ने अपने प्रश्न में भारतमाला परियोजना हेतु जिला रायपुर, बिलासपुर एवं कोरबा में अर्जित निजी, शासकीय एवं वनभूमि के भू-स्वामी का नाम, खसरा नंबर, रकबा, सिंचित, असिंचित सहित तहसीलवार विवरण मांगा था। साथ ही उन्‍होंने मुआवजा की दर और तीनों प्रकार की भूमि में पेड़ों की कटाई को लेकर भी सवाल किया था। डॉ. महंत ने यह भी पूछा था कि कितने भू-स्वामियों और शासकीय भूमि का मुआवजा वितरण कर दिया गया है?
डॉ. महंत ने पूछा कि कितना वितरण किया जाना शेष है? वितरण में विलम्ब का कारण क्या है ? क्या रायपुर जिले के ग्राम नायक बांधा में किसानों के 32 खाते को 247 छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित कर मुआवजा का निर्धारण एवं वितरण किया गया है? कलेक्टर रायपुर द्वारा संस्थित जांच का निष्कर्ष तथा लोक सेवकों के विरूद्ध कार्यवाही का विवरण क्या है। कार्य एजेंसी का नाम, पता, अनुबंध की तिथि, लागत राशि तथा कार्य पूर्णता अवधि की भी जानकारी उन्होंने मांगी थी।
सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर कर रही काम – सीएम विष्णुदेव साय
सदन में अधिकारियों पर जांच व कार्यवाही का मामला गरमाया
विधानसभा में दागदार राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों पर जांच और कार्रवाई का मामला उठा. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि मैं विश्वास दिलाता हूं कि कोई भी अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे. सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है.विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक ने सवाल किया कि राज्य प्रशासनिक सेवा के कितने अधिकारियों के खिलाफ किन-किन मामलों में और कब एसीबी और ईओडब्ल्यू में अपराध दर्ज है? विभागीय जाँच किन-किन के खिलाफ हो रहा है?कौशिक ने कुछ अधिकारियों का नाम लेते हुए कहा कि उन पर कार्रवाई सवाल लगाने के बाद हुआ है इसी से गंभीरता समझी जा सकती है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जवाब देते हुए कहा कि हमने सुशासन और अभिशरण विभाग का गठन किया गया है. मैं विश्वास दिलाता हूं कि कोई भी अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे. सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है.
सीडी कांड का मुद्दा फिर सदन में गूंजा
छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन गृह निर्माण सहकारी समितियों के बायलॉज में संशोधन का मामला उठा. भाजपा विधायक राजेश मूणत ने कहा कि
सहकारी सोसायटी आज भी एनओसी के लिए भटक रही हैं। बिना पैसे लिए एनओसी नहीं दिया जाता। मंत्री केदार
कश्यप आश्वस्त किया कि किसी भी तरह की शिकायत एनओसी को लेकर नहीं आएगी.बता दें कि कोर्ट ने सीडी कांड मामले में सभी आरोपियों को समन जारी किया था। न्यायाधीश भूपेश कुमार बसंत के रायपुर कोर्ट में हाजरी देने के बाद भूपेश बघेल विधानसभा के लिए रवाना हो गए। वहीं विनोद वर्मा, कैलाश मुरारका समेत अन्य आरोपी कोर्ट में मौजूद रहे। बता दें कि इस केस के एक आरोपी रिंकू खनूजा की मौत हो चुकी है। बचाव पक्ष के वकील फैसल रिजवी ने बताया, कैलाश मुरारका सहित अन्य को कोर्ट में पेश किया गया। मामले में अब 4 मार्च को बहस होगी. सीबीआई ने बताया है कि 2017 बॉम्बे के मानस नाम ने सीडी को जारी किया है। उससे पैसे का लेन-देन हुआ है.बता दें कि पिछले करीब 7 साल से सीडी कांड की सुनवाई रुकी थी। सीबीआई ने राज्य में 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद केस दिल्ली ट्रांसफर के लिए अर्जी लगाई थी, क्योंकि उसमें तत्कालीन सरकार के प्रभावशाली लोगों के नाम भी थे। सीबीआई की अर्जी दिल्ली की कोर्ट में विचाराधीन रही। इस वजह से फैसला ही नहीं हुआ कि केस की सुनवाई कहां होगी। पिछले माह दिल्ली की कोर्ट ने फैसला किया है कि केस ट्रांसफर नहीं होगा। यानी अब रायपुर की सीबीआई स्पेशल कोर्ट में केस की सुनवाई होगी।. उसके बाद केस डायरी दिल्ली से रायपुर कोर्ट भेजी थी। कोर्ट ने सभी आरोपियों को समन जारी किया था। इस मामले में आज सुनवाई हुई।
पूर्व पीएम स्व. मनमोहन सिंह को सदन ने दी श्रद्धांजलि
छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र जारी है। दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू हो गई है। कार्यवाही के दौरान सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन का उल्लेख किया गया है। सीएम साय ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। साय ने कहा कि कठिन समय में वित्तमंत्री के रूप में अर्थव्यवस्था
को संभाला। डॉ. मनमोहन सिंह ने देश को लाइसेंस राज से उबारा। संसद सदस्य रहते मुझे उनसे सीखने का अवसर मिला। वहीं विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि मैं छग के विषयों को लेकर मनमोहन सिंह के पास जाता रहा। मनमोहन सिंह सकारात्मक सोच वाले प्रधानमंत्री थे। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि डॉ. मनमोहन सिंह भारत के निर्माण के साथी रहे। विश्व में अर्थशास्त्री के रूप में उनकी बड़ी भूमिका थी। आर्थिक सशक्तिकरण के लिए काम किया। वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह से मुलाकात का किस्सा सुनाते हुए उन्हें सादगी प्रिय प्रधानमंत्री बताया। वहीं प्रश्नकाल के दौरान कटघोरा विधायक प्रेमचंद पटेल ने कटघोरा वनमंडल में वन विभाग से अंतर्गत कार्यों की स्वीकृति की जानकारी मांगी। इस पर वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि 5 हजार 346 स्वीकृत हुए हैं, जिसमें 3 हजार 19 कार्य पूर्ण हुए हैं। बच्चे हुए कामों को जल्द पूरा कराएंगे। विधायक पटेल ने निर्माण कार्यों की एजेंसी के बारे में पूछा। वहीं विधायक तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम ने इसी से संबंधित प्रश्न पूछा। मंत्री कश्यप ने इसकी जानकारी अलग से उपलब्ध कराने की बात कही। वहीं नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि कटघोरा और मरवाही में हुए कार्यों की जांच कराने की मांग की। मंत्री कश्यप ने जानकारी उपलब्ध कराने पर जांच कराने की बात कही।
मेरा सौभाग्य था, सांसद रहते हुए मैंने डॉ. मनमोहन सिंह से बहुत कुछ सीखा : सीएम विष्णुदेव साय
विष्णुदेव साय ने कहा, देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी को विनम्र श्रद्धांजलि ! मेरा सौभाग्य था कि सांसद रहते हुए मैंने डॉ. मनमोहन सिंह जी से बहुत कुछ सीखा। राज्यसभा में उनके कार्यकाल की समाप्ति पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके लिए जो बातें कही, वो आज भी स्मरणीय है। डॉ. सिंह ने व्हील चेयर में बैठकर भी एक बिल पर मतदान किया था, यह इसका उदाहरण है कि एक सांसद अपने दायित्वों के प्रति कितना सजग है, वे लोकतंत्र को ताकत देने सदन में पहुंचे थे।
असाधारण विद्वान, सरल और सहज डॉ. मनमोहन सिंह जी ने सार्वजनिक जीवन में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई। रिजर्व बैंक में गवर्नर, केंद्र सरकार में वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के पद को उन्होंने सुशोभित किया। हमारे प्रदेश की बहुत सुंदर स्मृतियां डॉ. मनमोहन सिंह जी के साथ जुड़ी हैं। उनका जीवन हम सभी के लिए सदैव प्रेरक रहेगा। डॉ. मनमोहन सिंह जी को पुनः विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, उनके शोकाकुल परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ।
अफसरों के खिलाफ दर्ज मामलों का उठा मुद्दा
विधायक धरमलाल कौशिक ने अफसरों के खिलाफ दर्ज मामलों का मुद्दा उठाया है। अफसरों के भ्रष्टाचार के संबंध में जानकारी मांगी। अफसरों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति में देरी का मामला उठाया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जवाब देते हुए कहा कि, सरकार ने सुशासन और अभिसरण विभाग का गठन किया है। हम सुशासन स्थापित करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। जो भी दोषी हैं वह बख्शे नहीं जाएंगे।
चंद्राकर ने सड़क दुर्घटनाओं को लेकर मांगी जानकारी
विधायक अजय चंद्राकर ने सड़क दुर्घटनाओं को लेकर जानकारी मांगी है। अतारांकित प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जानकारी देते हुए कहा कि, वर्ष 2019 से 2024 के बीच राज्य में 79,523 सड़क दुर्घटनाएं हुई है। छत्तीसगढ़ में 33 हजार 734 लोगों की सड़क दुर्घटनाओं में मौत हुई है। परिवहन विभाग ने वर्ष 2024 में 163 करोड़ रुपए वसूली की कार्रवाई की।
कटघोरा वनमंडल का उठा मुद्दा
विधायक प्रेमचंद पटेल ने कटघोरा वनमंडल में हुए कार्यों की जानकारी मांगी। जिस पर वन मंत्री केदार कश्यप ने जानकारी देते हुए कहा कि,वन विभाग के द्वारा वर्ष 2023-24 और वर्ष 2024-25 में 5 हजार 346 कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 3 हजार19 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। वहीं 2 हजार 327 कार्य प्रगतिरत हैं। कोई भी कार्य अपूर्ण नहीं है।
भ्रष्ट अधिकारी बख्शे नहीं जाएंगे,विधानसभा में बोले सीएम विष्णुदेव साय

छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र जारी है। दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू हो गई है। कार्यवाही के दौरान सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन का उल्लेख किया गया है। प्रश्नकाल के दौरान बिल्हा से भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक ने राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के खिलाफ एसीबी-ईओडब्ल्यू और विभागीय जांच के संबंध मे सवाल किया। उन्होंने कहा कि प्रश्न लगाने के बाद भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ मामले दर्ज हो रहे हैं। इनके खिलाफ कब तक कार्रवाई करेंगे और इतना विलंब क्यों हुआ। इसके जवाब में मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमारी सरकार ने सुशासन और अभिसरण विभाग का गठन किया है। दोषी अधिकारी बख्शे नहीं जाएंगे। वहीं अजय चंद्राकर ने पूछा कि छत्तीसगढ़ वेटलैंड प्राधिकरण कब बना, इसमें कौन-कौन शामिल हैं, कितनी भूमि इसके तहत है, और इसके संरक्षण के लिए सरकार ने क्या योजनाएं बनाई हैं।
प्रश्नकाल में गूंजा गृह निर्माण समितियों के बायलॉज में संशोधन का मुद्दा,विधायक राजेश मूणत ने उठाया सवाल
छत्तीसगढ़ विधानसभा के दूसरे दिन मंगलवार को प्रश्नकाल के दौरान विस में भाजपा विधायक राजेश मूणत ने गृह निर्माण समितियों के बायलॉज में संशोधन का मामला उठाया। जिस पर मंत्री केदार कश्यप ने जानकारी देते हुए कहा कि, बायलॉज में संशोधन के लिए गठित कमेटी की बैठक 3 सितंबर 2024 को हुई थी। कमेटी की अब तक दो बैठकें हो चुकी हैं। कमेटी को बायलॉज का प्रारूप शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। बीजेपी विधायक राजेश मूणत ने मंत्री केदार कश्यप को कहा- प्रदेश की सोसाइटियां एनओसी के लिए भटकती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी बिना पैसे के एनओसी नहीं देती है। मंत्री को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। इस पर मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि, एनओसी आसानी से मिल सके इस पर काम करेंगे। विश्वास दिलाता हूं एनओसी को शिकायत नहीं आएगी।

सदन में उठा गृह निर्माण सहकारी समितियों के बायलॉज में संशोधन का मामला,
मूणत ने कहा…बिना पैसे लिए नहीं मिलता एनओसी

छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन गृह निर्माण सहकारी समितियों के बायलॉज में संशोधन का मामला उठा। भाजपा विधायक राजेश मूणत ने कहा कि सहकारी सोसायटी आज भी एनओसी के लिए भटक रही हैं। बिना पैसे लिए एनओसी नहीं दिया जाता। मंत्री केदार कश्यप आश्वस्त किया कि किसी भी तरह की शिकायत एनओसी को लेकर नहीं आएगी।भाजपा विधायक राजेश मूणत के सवाल पर मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि पिछले सत्र में हमने कमेटी का गठन किए जाने की बात कही थी। सरकार ने कमेटी का गठन कर दिया है। कमेटी की दो बैठक हो चुकी है। कमेटी से जो आदर्श प्रारूप सामने आएगा, उसके तहत काम किया जाएगा। जल्द से जल्द हम प्रक्रिया ऑनलाइन करने जा रहे हैं। कहीं से कोई शिकायत नहीं आएगी।राजेश मूणत ने कहा कि मैं इस शहर में चालीस से ज़्यादा सोसाइटियों का नाम गिना सकता हूं,जहां यदि आम आदमी को जाना होता है, तो बगैर पैसे के एनओसी नहीं दी जाती है। जब राज्य से साय सरकार है, और हर काम सांय-सांय चल रहा है तो क्या इसे भी सांय-सांय किया जाएगा।
पूर्व सीएम भूपेश ने उठाया जहरीली शराब का मुद्दा
बिलासपुर के ग्राम लोफंदी में हुई थी शराब सेवन से कई ग्रामीणों की मौत
गृहमंत्री के जवाब से अंसतुष्ट विपक्ष ने किया वॉकआउट
विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन बिलासपुर के ग्राम लोफंदी में अवैध शराब पीने से हुई मौतों का मामला उठा. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सवाल किया कि कच्ची शराब बनाने वाले के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। इस पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। एफएसएल की आने वाली रिपोर्ट को स्वीकारा जाएगा। गृह मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कियाइसके पहले नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने ध्यानाकर्षण के जरिए ग्राम लोफंदी में मौत का मामला उठाते हुए कहा कि प्रदेश में शराब की बाढ़ आई है, इसे रोकना होगा। गली-गली में लोग शराब बेच रहे हैं। अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो.गृह मंत्री विजय शर्मा ने इस पर कहा कि कोई बात छिपाने की नहीं है। जीरो टॉलरेंस पर काम चल रहा है. नशे का कारोबार करने वाले लोगों की प्रॉपर्टी अटैच की गई है। इस प्रकरण में जांच के लिए छह सदस्यीय टीम बनी है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोग आदतन इस काम पर लगे हैं, उन्हें समझाया गया है। कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। डॉ. महंत ने कहा कि बच्चों के भविष्य ठीक करने के लिए शराब बिक्री रोकनी होगी। स्कूलों मे शिक्षक शराब सेवन कर पहुंचे रहे हैं. इस पर विजय शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले की प्रथा बनाई गई थी, उसका असर देखने को मिल रहा है। साय सरकार ने इस प्रथा को छुआ नहीं, चिमटी से उठा कर फेंक दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि वहां कच्ची शराब बन रही थी, उस पर क्या कार्रवाई हुई है। कच्ची शराब बनाने वाले के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है। विजय शर्मा ने कहा कि जांच की जा रही है। एफएसएल की जो रिपोर्ट आएगी, उसे स्वीकारा जाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि कुछ लोग आदतन इस काम पर लगे हैं. उन्हे समझाया गया है। कई लोगों पर कार्रवाई भी की गई है। गृहमंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष के सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट किया।
सदन में गूंजा भारत माला परियोजना में मुआवजे की राशि में गड़बड़ी का मामला,नेता प्रतिपक्ष ने दागे सवाल
छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र जारी है। दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू हो गई है। कार्यवाही के दौरान सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन का उल्लेख किया गया है। सदन ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रश्नकाल के दौरान कटघोरा विधायक प्रेमचंद पटेल ने कटघोरा वनमंडल में वन विभाग से अंतर्गत कार्यों की स्वीकृति की जानकारी मांगी। इस पर वन मंत्री केदार कश्यपर ने कहा कि 5 हजार 346 स्वीकृत हुए हैं, जिसमें 3 हजार 19 कार्य पूर्ण हुए हैं। बच्चे हुए कामों को जल्द पूरा कराएंगे। विधायक पटेल ने निर्माण कार्यों की एजेंसी के बारे में पूछा। वहीं विधायक तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम ने इसी से संबंधित प्रश्न पूछा। मंत्री कश्यप ने इसकी जानकारी अलग से उपलब्ध कराने की बात कही। वहीं नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि कटघोरा और मरवाही में हुए कार्यों की जांच कराने की मांग की। मंत्री कश्यप ने जानकारी उपलब्ध कराने पर जांच कराने की बात कही।वहीं रायपुर पश्चिम से भाजपा विधायक राजेश मुणत ने कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर पिछले सत्र के उत्तर पर आपत्ति जताते हुए कहा कि जो उत्तर पहले दिए गए थे, वहीं उत्तर अब भी दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर के कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंतर्गत आने वाली संस्था आज भी एनओसी के लिए भटकती रहती हैं। बिना पैसे के एनओसी नहीं मिलता है। मंत्री कश्यप ने इसके जवाब में कहा कि इस पर हमने कमेटी गठित की है। इसकी दो बैठकें भी हो चुकी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसकी लगातार मॉनिटरिंग होगी। इसे ऑनलाइन भी किया जा रहा है। आने वाले समय में इस पर कोई गड़बड़ी नहीं होगी। एनओसी को हम तत्काल देने का प्रावधान करेंगे। विधायक मूणत ने पूरक प्रश्न करते हुए कहा कि आपके अधिकारी इस पर कितना गंभीर हैं, यह चिंता का विषय है। उन्होंने समय सीमा निर्धारित करने की मांग की। मंत्री ने कहा कि कमेटी के प्रारूप आने के बाद इस पर निर्णय लेंगे और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने मुआवजे के भारत माला परियोजना के अंतर्गत भुगतान की राशि में गड़बड़ी का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट को तो रातोंरात भुगतान हो जाता है, लेकिन जिस आदमी को मुआवजा मिलना चाहिए, उसे नहीं मिल पाता है। समय पर उत्तर नहीं मिलने पर विधानसभा अध्यक्ष ने इस व्यवस्था देते हुए आगामी प्रश्न दिवस पर सबसे पहले चर्चा कराने की बात कही
राजेश मूणत के सवालों पर घिरे मंत्री केदार कश्यप,
विधायक ने सदन में कहा-जो उत्तर पहले दिए गए थे,वहीं अब भी दिया जा रहा
छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र जारी है। दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू हो गई है। कार्यवाही के दौरान सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन का उल्लेख किया गया है। सदन ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रश्नकाल के दौरान कटघोरा विधायक प्रेमचंद पटेल ने कटघोरा वनमंडल में वन विभाग से अंतर्गत कार्यों की स्वीकृति की जानकारी मांगी। इस पर वन मंत्री केदार कश्यपर ने कहा कि 5 हजार 346 स्वीकृत हुए हैं, जिसमें 3 हजार 19 कार्य पूर्ण हुए हैं। बच्चे हुए कामों को जल्द पूरा कराएंगे। विधायक पटेल ने निर्माण कार्यों की एजेंसी के बारे में पूछा। वहीं विधायक तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम ने इसी से संबंधित प्रश्न पूछा। मंत्री कश्यप ने इसकी जानकारी अलग से उपलब्ध कराने की बात कही। वहीं नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि कटघोरा और मरवाही में हुए कार्यों की जांच कराने की मांग की। मंत्री कश्यप ने जानकारी उपलब्ध कराने पर जांच कराने की बात कही।
वहीं रायपुर पश्चिम से भाजपा विधायक राजेश मुणत ने कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर पिछले सत्र के उत्तर पर आपत्ति जताते हुए कहा कि जो उत्तर पहले दिए गए थे, वहीं उत्तर अब भी दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर के कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंतर्गत आने वाली संस्था आज भी एनओसी के लिए भटकती रहती हैं। बिना पैसे के एनओसी नहीं मिलता है। मंत्री कश्यप ने इसके जवाब में कहा कि इस पर हमने कमेटी गठित की है। इसकी दो बैठकें भी हो चुकी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसकी लगातार मॉनिटरिंग होगी। इसे ऑनलाइन भी किया जा रहा है। आने वाले समय में इस पर कोई गड़बड़ी नहीं होगी। एनओसी को हम तत्काल देने का प्रावधान करेंगे। विधायक मूणत ने पूरक प्रश्न करते हुए कहा कि आपके अधिकारी इस पर कितना गंभीर हैं, यह चिंता का विषय है। उन्होंने समय सीमा निर्धारित करने की मांग की। मंत्री ने कहा कि कमेटी के प्रारूप आने के बाद इस पर निर्णय लेंगे और बेहतर करने का प्रयास करेंगे।
मंत्री केदार कश्यप ने वन विभाग के कार्यों की दी जानकारी
छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र जारी है। दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू हो गई है। कार्यवाही के दौरान सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन का उल्लेख किया गया है। सीएम साय ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। साय ने कहा कि कठिन समय में वित्तमंत्री के रूप में अर्थव्यवस्था को संभाला। डॉ. मनमोहन सिंह ने देश को लाइसेंस राज से उबारा। संसद सदस्य रहते मुझे उनसे सीखने का अवसर मिला। वहीं विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि मैं छग के विषयों को लेकर मनमोहन सिंह के पास जाता रहा। मनमोहन सिंह सकारात्मक सोच वाले प्रधानमंत्री थे। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि डॉ. मनमोहन सिंह भारत के निर्माण के साथी रहे। विश्व में अर्थशास्त्री के रूप में उनकी बड़ी भूमिका थी। आर्थिक सशक्तिकरण के लिए काम किया। वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह से मुलाकात का किस्सा सुनाते हुए उन्हें सादगी प्रिय प्रधानमंत्री बताया। वहीं प्रश्नकाल के दौरान कटघोरा विधायक प्रेमचंद पटेल ने कटघोरा वनमंडल में वन विभाग से अंतर्गत कार्यों की स्वीकृति की जानकारी मांगी। इस पर वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि 5 हजार 346 स्वीकृत हुए हैं, जिसमें 3 हजार 19 कार्य पूर्ण हुए हैं। बच्चे हुए कामों को जल्द पूरा कराएंगे। विधायक पटेल ने निर्माण कार्यों की एजेंसी के बारे में पूछा। वहीं विधायक तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम ने इसी से संबंधित प्रश्न पूछा। मंत्री कश्यप ने इसकी जानकारी अलग से उपलब्ध कराने की बात कही। वहीं नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि कटघोरा और मरवाही में हुए कार्यों की जांच कराने की मांग की। मंत्री कश्यप ने जानकारी उपलब्ध कराने पर जांच कराने की बात कही।