रायपुर@ भ्रष्टाचार पर सीएम विष्णुदेव साय का जीरो टॉलरेंस

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@ पाठ्य पुस्तक निगम के महाप्रबंधक को किया निलंबित
रायपुर,20 सितंबर 2024 (ए)
। बीते दिनों छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम की तरफ से छापी गई शैक्षणिक सत्र 2024-25 की नई किताबों को कबाड़ में बेचे जाने का मामला सामने आया था। घटना पर तुरंत एक्शन लेते हुए सीएम साय ने अपर मुख्य सचिव रेणु पिल्ले को घटना के तुरंत जांच के निर्देश दिए। में छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के महाप्रबंधक प्रेम प्रकाश शर्मा की लापरवाही सामने आई। जिसके बाद सीएम साय ने जांच में दोषी पाए गए राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसर को निलंबित कर दिया।
मुख्यमंत्री साय का भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस: कलेक्टर एसपी कॉफ्रेंस में कड़े तेवर दिखाने के बाद मुख्यमंत्री ने निलंबन की इस कार्रवाई से यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रशासनिक लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सीएम साय ने बीते दिनों दो दिवसीय कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस में अधिकारियों को खुली चेतावनी दी थी। । उन्होंने सभी जिलों के कलेक्टर से अपने अधिकारियों को छात्रों और आम लोगों से बात करने के दौरान संयमित भाषा का प्रयोग करने को कहा. साथ ही अधिकारियों के ऐसा नहीं करने पर सीएम ने कलेक्टर्स पर एक्शन लेने की बात कही.
पीएम आवास योजना में गड़बड़ी होने पर सीएम की दो टूक: 17 सितंबर को मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम के दौरान भी सीएम विष्णुदेव साय ने दो टूक कहा कि छत्तीसगढ़ में पीएम आवास योजना में मामूली सी गड़बड़ी भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसा होने पर सबसे पहले संबंधित जिले के कलेक्टर नापे जाएंगे।

राजधानी के रियल बोर्ड पेपर मिल में मिले सरकारी किताबों के मामले में पाठ्यपुस्तक प्रभारी समेत 3 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है।
सिलयारी स्थित रियल पेपर मिल में मिले सरकारी किताबों के मामले को पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने उठाया था। इस पर शासन स्तर पर जांच दल का गठन किया गया था। उनकी रिपोर्ट की अनुशंसा पर स्कूल शिक्षा विभाग ने एक्शन लेते हुए पाठ्यपुस्तक प्रभारी प्रमोद अमर बेल एक्का सहा. ग्रेड-2, सहयोगी अजित गुप्ता भृत्य और जितेन्द्र साहू भृत्य को निलंबित कर दिया है।
यह कार्रवाई सूरजपुर के अनुविभागीय अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर हुई है। रिपोर्ट के अनुसार पूर्व विधायक विकास उपाध्याय की शिकायत सही पाई गई और पूरे मामले में चोरी की पुष्टि हुई। सूरजपुर जिला शिक्षा अधिकारी ने संचालक, लोक शिक्षण को प्रतिवेदन भेज दिया है। मामले में शिक्षा विभाग कानूनी कार्यवाही की तैयारी में है।


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