कोरिया,@राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छग के आदेश के बाद भी नहीं दी गई प्रोत्साहन राशि…क्या कोरिया सीएमएचओ मिशन संचालनालय से भी ऊपर?

• राशि की मांग करने पर कोरिया में एक संविदाकर्मी ने दुत्कार कर भगाया था,वेतन वृद्धि रोकने तक की दी जा चुकी है धमकी:सूत्र

-रवि सिंह-
कोरिया,15 जून 2024 (घटती-घटना)। मुख्य चिकित्सा एवम स्वास्थ्य अधिकारी कोरिया किसी तानाशाह से कम नहीं हैं प्रोत्साहन एल राशि देने के मामले में कुछ ऐसा ही समझ में आ रहा है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ के द्वारा प्रदेश के सभी जिले में आदेश दिया गया था कि सभी जिले के सभी सीएचओ आयुष्मान आरोग्य मंदिर के अंतर्गत पात्र कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि निमिा वितरण किया जाए पर कोरिया जिले के सीएमएचओ की ऐसी तानाशाही देखी गई मामले में की इन्होंने इस राशि को कर्मचारियों को भुगतान नहीं किया उल्टा कर्मचारियों को धमकाते भी दिखे यहां तक की उस समय का वीडियो भी उनका अभी सामने आया है, वहीं अब कांग्रेस सरकार बदलने के बाद एक बार फिर कर्मचारी लामबंद हो रहे हैं (सामुदायिक स्वास्थ्य स्वास्थ्य अधिकारी) 18 जून से चरणबद्ध आंदोलन पर जाने की तैयारी में है उन्होंने इसकी सूचना कलेक्टर के साथ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दे दी है। ऐसा नही है कि राज्य सरकार ने प्रोत्साहन राशि के वितरण के लिए नही कहा है, राज्य के सभी सीएमएचओ को पत्र लिख कर राशि देने के निर्देश दिए है पर अधिकारियों के कान पर जूं तक नही रेंग रही है।
जानकारी के अनुसार कोरिया में सीएचओ को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि बैकुण्ठपुर विकासखंड में बीते 8 माह, सोनहत में 3 माह और बचरापोड़ी में 8 माह से पेंडिंग है, वर्ष 2023 में कांग्रेस की सरकार के समय यहां तो जब इस राशि की मांग के लिए सभी सीएमएचओ कोरिया के कार्यालय पहुंचे थे तो उन्हें दुत्कार कर भगा दिया गया था एक महिला एसएचओ तो चक्कर खाकर गिर गई थी उसे जिला अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा है। ये सब वर्तमान सीएमएचओ के सामने हुआ था, अब सरकार बदल गई है पर अधिकारी कांग्रेस की सरकार के समय के ही है, न तो जिला प्रशासन के अधिकारी बदले है। अभी भी 8 माह की प्रोत्साहन राशि उन्हें प्रदान नही की गई है। उस समय यह आशंका जताई जा रही है कि बीते समय क्या प्रोत्साहन राशि का बजट कहीं और तो खर्च नही कर दिया गया? इसकी जांच की मांग भी की गई है। तब मामले की शिकायत जिला से लेकर राज्य स्तर तक कि गई थी। परंतु अब तक कोई कार्यवाही नही की गई है।
राज्य स्तर पर सौंपा गया ज्ञापन
छ.ग. प्रदेश में पदस्थ सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को विगत 2 माह से लेकर अधिकतम 15 माह तक का कार्य अधारित वेतन (पीएलपी) का भुगतान जिलो द्वारा नही किया गया है जिसके संबंध मे संघ द्वारा समय-समय पर अपर मुख्य सचिव, लोक स्वा. एवं परिवार कल्याण विभाग, मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें को पत्रो के माध्यम से अवगत कराया गया है, एवं इस दौरान संघ के प्रतिनिधी मंडल द्वारा मिशन संचालक,राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से मिलने का अथक प्रयास किया गया परन्तु संघ के प्रतिनिधि मंडल के सदस्यो के द्वारा घंटो इंतजार करने के बावजूद चर्चा के लिए समय प्रदान नहीं किया गया, न ही किसी भी प्रकार से लिखित जानकारी प्रदाय किया गया राज्य स्तर पर स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों को सौंपे अपने ज्ञापन में बताया है कि सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को प्रदाय किये जाने वाली कार्य अधारित वेतन (पीएलपी) उनके मूल वेतन का ही अभिन्न अंग है जिसको प्रत्येक माह के 15 तारीख के भीतर भुगतान करने का शासन द्वारा आदेशित है, जिसको उनके द्वारा 20 बिंदु के कार्यों के अधार पर भुगतान किया जाना निर्धारित है इस कार्य के लिए मिशन संचालक कार्यालय द्वारा आनलाईन पीएलपी पोर्टल का निर्माण भी किया गया है। परन्तु अत्यंत ही खेद का विषय है कि शासन के आदेश/निर्देश होने के बावजूद भी आज दिनांक तक कई महीनो के पीएलपी भुगतान से सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को वंचित रखा गया है जिससे उनको मानसिक एवं आर्थिक प्रताडनाओं से गुजरना पड रहा है। इसके साथ-साथ संघ द्वारा महिला सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ हो रहे अमानवीय घटनाओं का जिक करते हुए उनको उनके मूल निवास जिले मे स्थानान्तरण/आपसी सहमति स्थानान्तरण करने के लिए निवेदन किया गया था परन्तु आज दिनांक तक संज्ञान मे नही लिया गया है।
ये है उनकी मांग
सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियो का लंबित कार्याधारित वेतन पीएलपी का भुगतान माह मई 2024 तक का पूर्ण किया जावे एवं अगामी माह से नियमानुसार प्रत्येक माह के 15 तारीख के भीतर भुगतान करना सुनिश्चित किया जावे। महिला सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए उनके गुह जिले मे स्थानान्तरण देने के लिए छूट प्रदाय किया जावे एवं मुख्यालय निवास का दायरा मुख्यालय से 8 कि.मी. के परिधी में निवास करने के लिए छूट दिया जाये। पवन कुमार वर्मा, जिला संयोजक कांकेर की सेवा समाप्ति के आदेश को तत्काल निरस्त कर सेवा मे बहाल करते हुए दोषी अधिकारियों के उपर नियमानुसार कार्यवाही किया जाये।
ऑनलाइन रिपोर्टिंग का बहिष्कार
प्रदेश के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा दिनांक 18 जून 2024 दिन मंगलवार से चरणबद्ध आदोलन का आगाज कर रहे है। सीएचओ द्वारा 18.06.2024 से 20.06.2024 तक समस्त आनलाईन रिर्पोटिंग कार्य का बहिष्कार किया जावेगा। तत्पश्चात् मांग पूरी नहीं होने पर दिनांक 21.06.2024 से पूर्ण रूप से कार्य बंद किया जावेगा।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ के आदेश के बाद भी क्यों नहीं हुआ प्रोत्साहन राशि का वितरण?
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छाीसगढ़ के आदेश के बाद भी आज तक प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं किया गया जिले में । अब आशंका जाहिर की जा रही है की राशि अन्य मद के लिए खर्च की जा चुकी है। अब सच्चाई जो भी हो लेकिन एक बात तय है की जिले के स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी और जिम्मेदार लोग मिशन के राज्य मिशन कार्यालय से ही जारी आदेश की अवहेलना करने से नहीं बाज आते और वह निर्देश मनाने से इंकार कर देते हैं। कोरिया जिले में तो मिशन का काम भगवान भरोसे ही चलता है, जमकर कोरोना काल में भ्रष्टाचार भी हुआ है।