नई दिल्ली @कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव हेतु जारी किया न्याय पत्र

कांग्रेस के घोषणा पत्र में 5 न्याय,25 गारंटी,400 रु. मजदूरी,गरीब महिलाओं को सालाना 1 लाख,एमएसपी कानून और जाति जनगणना का वादा

नई दिल्ली,05 अप्रैल 2024, (ए)। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणापत्र जारी कर दिया। कांग्रेस ने अपना घोषणा-पत्र ‘न्याय पत्र’ के नाम से जारी किया है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पी. चिदंबरम समेत कई नेताओं की मौजूदगी में पार्टी मुख्यालय में यह घोषणा पत्र जारी किया गया। कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में पांच न्याय- ‘युवा न्याय’, ‘नारी न्याय’, ‘किसान न्याय’, ‘श्रमिक न्याय’ और ‘हिस्सेदारी न्याय’ को शामिल किया है। इसके साथ ही 25 गारंटी का भी इस घोषणा पत्र में जिक्र है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 25 लाख रुपये तक निःशुल्क इलाज के लिए कैशलेस बीमा योजना और 50 फीसदी की आरक्षण सीमा खत्म करने का वादा किया है। इसके अलावा जातिगत जनगणना कराने, कर्ज माफी आयोग बनाने, रोजगार की गारंटी देने का भी ऐलान किया है। वहीं महालक्ष्मी योजना के तहत गरीब परिवारों की महिला को एक लाख रुपए प्रतिवर्ष की आर्थिक सहायता राशि, ‘युवा न्याय’ के तहत 25 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का भी वादा किया है।
वहीं, कांग्रेस के घोषणापत्र पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हमारा घोषणा पत्र देश के राजनीतिक इतिहास में ‘न्याय के दस्तावेज’ के रूप में याद किया जाएगा। राहुल गांधी के नेतृत्व में चलाई गई ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ पांच स्तंभों पर केंद्रित थी। यात्रा के दौरान युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की घोषणा की गई थी। जहां कहीं भी हम गए, वहां पर इन न्याय की बात की और इसकी गारंटी भी हमने दी है। इन पांच स्तंभों में से 25 गारंटियां निकलती हैं और हर 25 गारंटियों में किसी न किसी को लाभ मिलेगा।
कांग्रेस का घोषणा-पत्र भ्रम और झूठ का पुलिंदाभाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को भ्रम और झूठ का पुलिंदा बताते हुए कहा है कि देश की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर भरोसा है।
भाजपा राष्ट्रीय मुख्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि चार पीढि़यों तक देश में लंबे समय तक राज करने वाली कांग्रेस अब दावा कर रही है कि वो चमत्कार कर देगी। कांग्रेस आज ऐसे-ऐसे वादे कर रही है, जो काम उसने न केंद्र की सत्ता में रहते हुए किया और न ही विभिन्न राज्यों की सत्ता में रहते हुए किया।

घोषणा-पत्र में ये गारंटियां और पांच न्याय इस तरह वर्णित किए गए हैं…

युवा न्याय

. पहली नौकरी पक्की : हर शिक्षित युवा को 1 लाख रुपए की
अप्रेंटिसशिप का अधिकार
भर्ती भरोसा : 30 लाख सरकारी नौकरियां, सभी खाली पोस्ट
कैलेंडर के अनुसार भरेंगे
पेपर लीक से मुक्तिः पेपर-लीक रोकने के लिए नए कानून
और नीतियां
गिग-वर्कर सुरक्षा : गिग वर्कर के लिए बेहतर कामकाजी
नियम और संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा
युवा रोशनी : युवाओं के लिए 5,000 करोड़ रुपए का नया
स्टार्टअप फंड नारी

नारी न्याय

. महालक्ष्मी : हर गरीब परिवार की एक महिला को हर साल 1
लाख रुपए।
आधी आबादी, पूरा हक : केंद्र सरकार की नई नौकरियों मे ं 50 फीसदी महिला आरक्षण
. ⁠शक्ति का सम्मान : आशा, मिड डे मील और आंगनवाड़ी
वर्कर्स को ज्यादा सैलरी, दोगुनी सरकारी योगदान से
. अधिकार मैत्री : महिलाओं को कानूनी हक¸ और सरकारी
योजनाओं की जानकारी देने वाली एक अधिकार-सहेली, हर
पंचायत में
. सावित्री बाई फुले हॉस्टल : कामकाजी महिलाओं के लिए
दोगुना हॉस्टल किसान

किसान न्याय

सही दाम : एमएसपी की कानूनी गारंटी, स्वामीनाथन फॉर्मूले
वाली
. कर्ज मुक्ति : कर्ज माफी प्लान प्रभावी ढंग से लागू करने के
लिए परमानेंट आयोग
बीमा भुगतान का सीधा ट्रांसफर : फसल नुकसान पर 30
दिन के अंदर सीधे खाते में पैसा ट्रांसफर
उचित आयात-निर्यात नीति : किसानों के सलाह से नई
इंपोर्ट-एक्सपोर्ट पॉलिसी बनेगी
जीएसटी-मुक्त खेती : किसानी के लिए ज़रूरी हर चीज़ से
जीएसटी हटेगा

श्रमिक न्याय

श्रम का सम्मान :ः 400 रुपए कम से कम दैनिक मज़दूरी,
मनरेगा में भी
सबको स्वास्थ्य अधिकार : 25 लाख रुपए का हेल्थ-
कवर : मुफ़्त इलाज़, अस्पताल, डॉक्टर, दवा, टेस्ट, सर्जरी
शहरी रोजगार गारंटी : शहरों के लिए भी मनरेगा जैसी नई
योजना
सामाजिक सुरक्षा : असंगठित मजदूरों के लिए जीवन और
दुर्घटना बीमा
सुरक्षित रोजगार : मुख्य सरकारी कार्यों में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम
मजदूरी बंद

हिस्सेदारी न्याय

गिनती करो : सामाजिक व आर्थिक समानता के लिए हर
व्यक्ति, हर वर्ग की गिनती
आरक्षण का हक¸ : संवैधानिक संशोधन द्वारा 50 फीसदी
सीमा हटाकर एससी/एसटी/ओबीसी को आरक्षण का पूरा हक¸
एससी/एसटी सब प्लान की कानूनी गारंटी : जितनी
एससी/एसटी जनसंख्या, उतना बजट, यानी ज़्यादा हिस्सेदारी
जल-जंगल-जमीन का कानूनी हक¸ : वन-अधिकार
क¸ानून वाले पट्टों का 1 साल में फैसला
अपनी धरती, अपना राज : जहां एसटी सबसे ज्यादा,वहां
पैसा लागू