रायपुर@खेलमंत्री ने विधानसभा में पूर्व सरकार के लापरवाही का मामला उठाया

पांच साल में भूपेश सरकार में उत्कृष्ट खिलाçड़ड़यों को न तो सम्मान मिला न ही नौकरी
खेल मंत्री टंकराम के जवाब पर अध्यक्ष भी चौंके

रायपुर,28 फरवरी 2024(ए)। विधानसभा में आज प्रदेश के खिलाçड़यों को लेकर चिंता की गई। भाजपा विधायक लता उसेंडी की अनुपस्थिति पर सदन में उनकी ओर से पार्टी के विधायक सुशांत शुक्ला ने प्रश्नकाल में उत्कृष्ट खिलाçड़यों के चयन और शासकीय सेवा में नियुक्ति को लेकर मामला उठाया। इस पर खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने बताया कि भूपेश बघेल की सरकार आने के बाद पिछले सालों में न तो उत्कृष्ट खिलाçड़यों की सूची प्रकाशित हुई, न कोई अलंकरण समारोह हुआ और न ही उन्हें नौकरी दी गई है।

अध्यक्ष ने की ये टिप्पणी…

इस मुद्दे पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने टिपण्णी करते हुए कहा, 5 सालों में इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया, ये अद्भुत है। मंत्री टंकराम वर्मा ने आगे कहा, विष्णुदेव साय सरकार खिलाçड़यों की बेहतरी के लिए तमाम कदम उठा रही है।

जल्द ही होगा अलंकरण समारोह

मंत्री ने बताया कि जल्द ही अलंकरण समारोह होने वाला है। आगे भी अलंकरण और उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित करने की प्रक्रिया होगी।

पीएसयू में नौकरी के लिए कहें

खिलाडियों को लेकर हो रही चर्चा के दौरान मंत्री ने बताया कि सरकारी विभागों में उत्कृष्ट खिलाçड़यों को नौकरी के लिए आरक्षण है। इस पर सुशांत शुक्ला ने कहा कि प्रदेश में संचालित सार्वजानिक प्रतिष्ठानों को भी खिलाडियों को नौकरी देने के लिओए लिखा जाये।

एमएलए धरमजीत ने कहा पता नहीं कहां-कहां

भाजपा विधायक धरमजीत सिंह ने कहा, पिछली सरकार में वास्तविक खिलाçड़यों को नौकरी नहीं मिलता था, पता नहीं कहां-कहां से लाते थे। उन्होंने इस पर चिंता जताते हुए कहा कि प्रदेश के उत्कृष्ट खिलाçड़यों को नौकरी देने के प्रावधान को लेकर पूछा कि अब प्रदेश में खिलाडियों को नौकरी मिलेगी या नहीं ?

सदन में उठा जंगल सफारी में वन्यजीवों की मौत का मुद्दामंत्री कश्यप ने किया ये एलान

छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज 17वां दिन था। सदन में आज जंगल सफारी में वन्यजीवों की मौत का मुद्दा गूंजा। कांग्रेस विधायक शेषराज हरबंस ने वन्यजीवों की मौत का मुद्दा उठाया। वनमंत्री केदार कश्यप ने विधायक के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि 2023 से जनवरी 2024 के बीच 74 वन्यजीवों की जंगल सफारी में मौत हुई है। इसके साथ मंत्री ने सेंट्रल जू अथॉरिटी से जांच कराने का एलान किया।

मंत्री केदार कश्यप ने बताया वन्यजीवों के मौत का कारण

वन मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि जंगल सफारी के वन्यजीवों को आवश्यक दवाएं दी जा रही है। टीकाकरण का प्रयास भी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि किसी वन्यजीव की उम्र ज्यादा हो गई थी, तो कुछ लोगों की आपसी झगड़े में मौत हुई। वन्य प्राणियों के सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था है, चिकित्सा का कंपाउंडर भी है।

2 डॉक्टरों को
शोकॉज नोटिस जारी

विधायक शेषराज हरबंस ने पूछा कि इस मामले में किसी अधिकारी और डॉक्टर के लापरवाही सामने आई है क्या? इस पर मंत्री ने सेंट्रल जू अथॉरिटी से इसकी जांच कराने का ऐलान किया। डॉ. राकेश वर्मा और कंपाउंडर सोनल मिश्रा के खिलाफ को शोकॉज नोटिस जारी किया गया है। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने सुझाव दिया कि किसी बेदाग और कुशल डॉक्टर को वहां भेजे।

जंगल सफारी में 51 दिनों में 9 वन्य जीवों की हुई मौत

नवा रायपुर स्थित जंगल सफारी में 51 दिनों (1 दिसंबर 2023 से20 जनवरी 2024) के बीच कुल 9 वन्य जीवों की मौत हुई है। इनमें 2 काला हीरण व एक चीतल की मौत स्वभाविक है। वहीं, एक नील गाय की मौत प्रसव के दौरान हुई। एक कोटरी अत्यधिक ठंड के कारण दम तोड़ दिया। 2 नील गायों की मौत की वजह आंतरिक चोट बताई गई है। एक चौसिंगा व एक चीतल की मौत निमोनिया के कारण हुई है।
वन मंत्री केदार कश्यप ने यह जानकारी नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी है। वन मंत्री ने बताया है कि जंगल सफारी में 2 वन्यप्राणी डॉक्टर रखे गए हैं। मंत्री ने यह भी बताया है कि वन्य जीवों के संबंध में जू कीपर्स पहली सूचना वन्यप्राणी डॉक्टरों को देते हैं।
तय समय से पहले समाप्त हुआ विधानसभा का बजट सत्रछत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र का समापन हो गया है। बता दें सत्र के तय कार्यक्रम के मुताबिक 2 मार्च तक सदन की कार्रवाई चलनी थी, तीन दिन पहले ही अनिश्चितकाल के लिए सत्र समाप्त हो गया।इस बार बजट सत्र में 17 दिन तक सत्र की कार्यवाही चली। 5 फरवरी को बजट सत्र की शुरुआत हुई थी, 9 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश किया गया। उससे पहले राज्यपाल के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत हुई थी। बजट के बाद विभागवार चर्चा की शुरुआत हुई, जो 26 फरवरी तक चली।
26 फरवरी को मुख्यमंत्री के विभागों के अनुदान मांगों पर चर्चा के बाद ही कयास लग रहे थे कि सत्र का तय समय के पहले ही सत्रावसान हो सकता है। कल विनियोग लाया गया था, जिसके बाद आज सदन की कार्यवाही अनिश्चतकाल के लिए स्थगित कर दिया गया।

सामुदायिक भवन पर पूर्व मंत्री की पत्नी के कब्जे की होगी उच्च स्तरीय जांच नगरीय निकाय मंत्री
ने किया एलान

विधानसभा के बजट सत्र के 17 वें दिन ध्यानाकर्षण में रायपुर के शताब्दी नगर स्थित सामुदायिक भवन पर पूर्व मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया की पत्नी शकुन डहरिया के कब्जे का मामला उठा. सदन में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच हुई तीखी बहस के बीच नगरीय निकाय मंत्री अरुण साव ने उच्च स्तरीय जांच की घोषणा की
विधानसभा में ध्यानाकर्षण सामुदायिक भवन पर पूर्व मंत्री की पत्नी के कब्जे का मामला उठाए जाने पर नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत ने आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि यह प्रकरण न्यायालय के अधीन है, ऐसे प्रकरणों पर सदन में चर्चा नहीं की जा सकती है. नेता प्रतिपक्ष की आपत्ति के बीच राजेश मूणत ने ध्यानाकर्षण पढ़ा.
नगरीय निकाय मंत्री अरुण साव ने कहा कि ये सही है उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत हुई है. राजश्री समिति का सामुदायिक भवन में कब्जा है, उसे मुक्त करा लिया गया है. रंग रोगन सहित अन्य कार्यों में स्मार्ट सिटी 84.89 लाख व्यय किया गया है. सरकारी संपत्ति की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी बताते हुए उन्होंने तीन महीने में जांच कराने का एलान किया.