रायपुर@स्कूलों में 33 हजार से अधिक पदों पर होगी शिक्षकों की सीधी भर्ती

कक्षा पहली से लेकर 12 वीं तक इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए होगा एक सेक्शन
प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में 4200 से अधिक
रिक्त पदों पर होगी शीघ्र भर्ती
प्रदेश के विद्यार्थियों को कॉलेज आने-जाने के लिए मिलेगी मासिक ट्रैवल्स अलाउंस
प्रदेश के विश्वविद्यालयों के वार्षिक अनुदान राशि में वृद्धि
पद्मश्री प्राप्त कलाकारों को मिलेगी प्रतिमाह 25 हजार रूपए पेंशन
छत्तीसगढ़ में प्रभु श्रीराम की गाथा को प्रदर्शित करने प्रधानमंत्री श्री रामलला गाथा केन्द्र का किया जाएगा निर्माण
प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय लोककला महोत्सव रायपुर, सिरपुर और रायगढ़ में होगा भव्य महोत्सव

रायपुर,15 फरवरी 2024 (ए)। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, संसदीय कार्य मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल के विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु 8879 करोड़ 01 लाख 49 हजार रूपए की अनुदान मांगे सर्वसम्मति से पारित की गई। इसमें स्कूल शिक्षा विभाग के लिए 7387 करोड़ 66 लाख 32 हजार रूपए, उच्च शिक्षा के लिए 1049 करोड़ 08 लाख 90 हजार रूपए, पर्यटन के लिए 218 करोड़ 04 लाख 40 हजार रूपए, संस्कृति विभाग के लिए 90 करोड़ 50 लाख 39 हजार रूपए, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व के लिए 49 करोड़ 20 लाख रूपए और राज्य विधानमंडल के लिए 84 करोड़ 51 लाख 18 हजार रूपए की राशि शामिल हैं।
मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने विभागीय बजट पर चर्चा का उत्तर देते हुए घोषणा कि की प्रदेश के स्कूलों में 33 हजार से अधिक पदों पर शिक्षकों की सीधी भर्ती की जाएगी। इनमें व्याख्याता के 2524 पद, शिक्षक 8194 पद और सहायक शिक्षक के 22 हजार 341 पद शामिल है। उन्होंने कहा कि समग्र शिक्षा के अंतर्गत 1086 नये पदों का सृजन किया जाएगा। इसके लिए बजट में एक करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। स्कूलों के रखरखाव और अधोसंरचना विकास के लिए बजट में 265 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इसमें 57 हाईस्कूल और 39 हायर सेकण्डरी स्कूलों के लिए नवीन भवन निर्माण का प्रावधान है। मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेंट्रल लाइब्रेरी शंकर रायपुर को अपग्रेड करते हुए 18 नवीन पदों के सृजन हेतु बजट में एक करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है। उन्होंने के कहा कि प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र सूरजपुर एवं गरियाबंद जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के साथ ही जिला कोण्डागांव, सुकमा एवं बलरामपुर के विकासखण्ड कुसमी के बाइट को उन्नत करते हुए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बनाए जाने का प्रावधान है। इस हेतु प्रति संस्था 41 पदों की स्वीकृति प्रदान करते हुए बजट में तीन करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग में अच्छे काम-काज और प्रशासनिक नियंत्रण के लिए हमारी सरकार ने त्वरित निर्णय लेते हुए नवा रायपुर में प्रशासनिक कम्पोजिट बिल्डिंग प्रारंभ करने के लिए एक करोड़ रूपए का प्रावधान किया है। इस भवन में लोक शिक्षण संचालनालय, समग्र शिक्षा, संस्कृत विद्यामण्डलम्, मदरसा बोर्ड, शिक्षा आयोग, पाठ्यपुस्तक निगम और माध्यमिक शिक्षा मण्डल आदि के कार्यालय संचालित होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में संचालित स्वामी आत्मानंद शासकीय विद्यालयों का संचालन शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा। प्रदेश के 25 हजार स्कूलों में पहली से लेकर 12वीं तक एक सेक्शन इंग्लिश मीडियम स्थापित किया जाएगा। प्रदेश के स्कूलों में स्मार्ट क्लास के तहत इंटरनेट प्रोजेक्टर की सहायता से शिक्षा प्रदान किया जाएगा। स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति, शिक्षकों द्वारा अध्ययन, अध्यापन, शैक्षणिक मूल्यांकन की नियमित एवं त्वरित मॉनिटरिंग के लिए केन्द्रीयकृत विद्या समीक्षा केन्द्र स्थापित किया जाएगा। उन्होंने यह भी घोषणा किया कि सरस्वती सायकल योजना के तहत अब 9वीं कक्षा के सभी छात्राओं को निःशुल्क सायकल दी जाएगी। मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल छात्रवृत्ति योजना के तहत अनुसूचित जाति वर्ग को मिलने वाली छात्रवृत्ति संत शिरोमणि गुरू घासीदास, अनुसूचित जनजाति वर्ग की छात्रवृत्ति को वीर गुण्डाधुर के नाम पर किए जाने की घोषणा की।
मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने उच्च शिक्षा विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा का उत्तर देते हुए कहा कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में 4200 से अधिक रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। इनमें प्राध्यापक के 595, सहायक प्राध्यापक के 2150, क्रीडा अधिकारी के 130, ग्रंथपाल 130 एवं तृतीय श्रेणी के 350 और चतुर्थ श्रेणी के 930 पद शामिल हैं। राज्य के 15 शासकीय महाविद्यालयों में नवीन स्नातक विषय संकाय एवं 23 शासकीय महाविद्यालयों में नवीन स्नातकोत्तर संकाय प्रारंभ करने के लिए बजट में 5 करोड़ 80 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के 12 महाविद्यालयों के भवन निर्माण के लिए 12 करोड़ एवं 9 महाविद्यालयों में अतिरिक्त कक्ष निर्माण के लिए 4 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि शासकीय महाविद्यालय दुर्गकोंदल जिला-कांकेर एवं भोपालपट्नम् जिला बीजापुर में छात्रावास भवन निर्माण हेतु 2 करोड़ रूपए और 50 शासकीय महाविद्यालयों में शौचालय निर्माण के लिए 3 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।
मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी के तहत प्रदेश के विद्यार्थियों को कॉलेज आने-जाने के लिए मासिक ट्रैवल्स अलाउंस देने की सुविधा शीघ्र प्रारंभ की जाएगी। जिसके तहत प्रदेश के तीन लाख विद्यार्थियों को 6000 रूपए प्रतिवर्ष डीबीटी से सीधे उनके खाते में भुगतान की जाएगी। प्रदेश के विद्यार्थियों को नियमित अध्ययन के साथ-साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं एवं राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा जैसै- यूपीएससी, पीएससी, सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा की कोचिंग के लिए भी व्यवस्था की जाएगी।
मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने प्रदेश के विश्वविद्यालयों के वार्षिक अनुदान राशि में वृद्धि की गई है। जिसके तहत शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर के लिए 450 करोड़ रूपए से बढ़ाकर 10 करोड़, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के लिए 39 करोड़ रूपए से बढ़ाकर 44 करोड़, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर के लिए 2 करोड़ 27 लाख से बढ़ाकर 10 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।
मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने संस्कृति विभाग से संबंधित अनुदान मांगों पर चर्चा में पद्मश्री प्राप्त कलाकारों को प्रतिमाह 25 हजार रूपए पेंशन दिए जाने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय लोककला महोत्सव के नाम से राज्य के तीन स्थानों- रायपुर, सिरपुर, चक्रधर महाराज की भूमि रायगढ़ में भव्य महोत्सव का आयोजन करेंगे। इस आयोजन में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कलाकरों को आमंत्रित कर छत्तीसगढ़ की पहचान पूरे देश में एक सांस्कृतिक रूप से बनेगी। उन्होंने कहा कि राजिम कुंभ कल्प मेला को भव्य रूप प्रदान करने बजट में 37 करोड़ रूपए, सिरपुर का सांस्कृति विकास के लिए 1 करोड़ 28 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि स्वामी विवेकानंद जी के रायपुर में व्यतीत जीवन काल को चिरस्मरणीय बनाने उनके निवास स्थान वर्तमान डे-भवन को स्वामी विवेकानंद स्मारक के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए बजट में 4 करोड़ 80 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। नवा रायपुर स्थित पुरखौती मुक्तांगन परिसर में प्रदेश का राजकीय मानव संग्रहालय की स्थापना के लिए 8 करोड़ 64 लाख रूपए का प्रावधान रखा गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 28 जिला मुख्यालयों एवं मुख्य पर्यटन स्थलों में गढ़कलेवा का विस्तार कर छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खान-पान व्यंजनों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई जाएगी। इसके लिए बजट में 2 करोड़ 12 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही प्रदेश में कलाकार कल्याण कोषण योजना के तहत राज्य के ख्याति प्राप्त किन्तु अर्थाभावग्रस्त साहित्यकारों एवं कलाकारों और उनके परिजनों के लंबी तथा गंभीर बीमारी, दुर्घटना अथवा दैवीय विपत्ती के स्थिति में दी जाने वाली आर्थिक सहायता को 25 हजार रूपए से बढ़ाकर 50 हजार रूपए कर दी गई है, वहीं निधन होने पर 25 हजार की आर्थिक सहायता को बढ़ाकर 1 लाख रूपए किया गया है। कलाकारों के मासिक पेंशन को 2000 रूपए से बढ़ाकर 5000 रूपए प्रतिमाह कर दिया गया है। गोड़ी भाषा के सरंक्षण एवं संवर्धन के लिए 2 करोड़ 50 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है।
मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने पर्यटन विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा का उत्तर देते हुए कहा कि प्रदेशवासियों को श्री रामलला दर्शन योजना के तहत अयोध्या धाम की नि:शुल्क यात्रा करायी जाएगी। इसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ में प्रभु श्रीराम की गाथा को प्रदर्शित करते हुए प्रधानमंत्री श्री रामलला गाथा केन्द्र का निर्माण किया जाएगा। अयोध्या धाम में राज्य के श्रद्धालुओं के लिए छत्तीसगढ़ माता कौशल्या धाम भवन का निर्माण कराया जाएगा। इसी प्रकार तिरूपति, जगन्नाथ पुरी में भी छत्तीसगढ़ धाम बनाया जाएगा। राजिम पंचकोशी परिक्रमा परिपथ विकास हेतु 100 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। मंत्री श्री अग्रवाल ने बताया कि गिरौदपुरी धाम में छाता पहाड़ को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसी प्रकार गुरू बालक दास शहादत स्थल बांधा मुंगेली का पर्यटन विकास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैनपाट को छत्तीसगढ़ के शिमला के नाम से जाना जाता है और इसे शिमला-मनाली के मालरोड के तर्ज पर हिल स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ में पांच शक्तिपीठों-कुदरगढ़ जिला सूरजपुर, चंद्रहासिनी चंन्द्रपुर जिला-सक्ती, महामाया रतनपुर जिला-बिलासपुर, दंतेश्वरी जिला दंतेवाड़ा और बम्लेशवरी डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव को चारधाम की तर्ज पर विकसित करने के लिए योजना तैयार की जा रही है। इस योजना पर लगभग 112 करोड़ 16 लाख रूपए की लागत संभावित है। इस वर्ष बजट में 5 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।
मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व के विभाग के अनुदान मांगों के संबंध में बस्तर के मांझी एवं चालकियों के सम्मान निधि राशि क्रमशः 2000 रूपए से बढ़ाकर 2500 रूपए एवं 1500 रूपए से बढ़ाकर 2000 रूपए करने की घोषणा की। इसी प्रकार बस्तर के कार्यकारिणी मेम्बरीनों के मानदेय भी प्रतिमाह 1100 से बढ़ाकर 1500 रूपए किया जाएगा। मेम्बरीनों के 50 साधारण सदस्यों को 1500 से बढ़ाकर 2000 रूपए वाषिक मानदेय दिया जाएगा। बस्तर दशहरा के 80 परगनों में 80 चालकी मेम्बर, काछनदेवी, रैलादेवी गुरूमाय 10 सदस्य कोठीपुजारी के 6 सदस्य, मुण्डाबाज वादक के 30 सदस्य रथ संचालन संवाहक 7 सदस्य के लिए 1500 रूपए वार्षिक सम्मान निधि की स्वीकृति प्रदान की गई है। छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को कैलाश मानसरोवर की यात्रा हेतु प्रति यात्री 50 हजार रूपए आर्थिक सहायता अनुदान राशि को बढ़ाकर 1 लाख रूपए दिया जाएगा। इसी प्रकार सिन्धु दर्शन तीर्थयात्रा के लिए वास्तविक व्यय का 50 प्रतिशत तक आर्थिक सहायता अनुदान दिया जाएगा।

विधानसभा में उठा पुलिस कर्मियों
का भत्ता बढ़ाने का मुद्दा डिप्टी सीएम ने दिया जवाब

छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज विधायक चातुरी नंद ने प्रदेश के पुलिसकर्मियों का वेतन भत्ता एवं सुविधाओं को लेकर प्रश्न उठाया। पुलिसकर्मियों के कई अलाउंस पेंडिंग है। जैसे साइकल भत्ता, पुलिसकर्मियों को मात्र 18 रुपए साइकल भत्ता दिया जाता है। 2007 का निर्धारण है, हम अनुविभागीय कमेटी के निर्माण की प्रक्रिया कर रहे हैं। वर्दी धुलाई भत्ता 60 रुपए मिलता है। गृह भत्ता 1500 रुपए मिलता है। पुलिस विभाग के हमारे भाई 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें न ही ग्रेड पे मिल रहा है न ही भत्ता। इस प्रश्न का जवाब देते हुए डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि पुलिसकर्मियों को 13 माह का वेतन दिया जाता है। साल में एक बार 8 हजार रुपए कीट के लिए दिया जाता है। बस्तर और संवेदनशील क्षेत्र में 15-20 प्रतिशत वेतन का भत्ता दिया जाता है। अतिसंवेदनशील क्षेत्रों में वेतन का 50 प्रतिशत दिया जाता है। नक्सल ऑपरेशन और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों के लिए भी मूल वेतन का 50 प्रतिशत भत्ता दिया जाता है। इसी तरह फील्ड, भीड़ में कार्य के दौरान भत्ता, चिकित्सा, मोबाइल एवं अन्य तरह के भत्तों का भी प्रावधान है। उन्होंने कहा कि विभाग के माध्यम से इस बात का विश्लेषण किया गया है। हम एक अंतर्विभागीय प्रक्रिया के गठन में काम कर रहे हैं।

रीपा के निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोपगृह मंत्री ने कहा- एजी से कराया जायेगा ऑडिट,
सीएस कराएंगे केंद्रों की जांच

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कार्यकाल में बने रूरल इंडस्टि्रयल पार्क को लेकर विधानसभा में काफी हो-हल्ला हुआ। विधायक धरमलाल कौशिक ने रीपा में हुए भ्रष्टाचार को लेकर गृहमंत्री विजय शर्मा से सवाल किये।

प्रोजेक्ट के ऑडिट में
80 लाख रूपये किये खर्च..!

धरमलाल कौशिक ने दंतेवाड़ा और जशपुर जिले का उदाहरण देते हुए बताया कि करोड़ों रूपये के रीपा केंद्र की स्थापना में 50 से 80 लाख रूपये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में खर्च किया गया। धरमलाल कौशिक के इस सवाल के बाद विधायक अजय चंद्राकर ने रीपा के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार किये जाने का गंभीर आरोप लगाया।

सैकड़ों रीपा खुले मगर कमाई शून्य

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के शासन काल में प्रदेश में 300 रीपा केंद्र खोले गये। ग्रामीणों के आर्थिक उत्थान के लिए खोले गये इन रीपा केंद्रो में डीएमएफ सहित अन्य विभागीय फंडो का इस्तेमाल कर करीब 600 करोड़ रूपये पूर्ववर्ती सरकार ने खर्च किये थे। इस मुद्दे पर आज सदन में जमकर हंगामा हुआ। विधायक धरमलाल कौशिक ने प्रदेश भर के रीपा में विभिन्न मदों के फंड से की गई खरीदी की जानकारी मांगी थी। धरमलाल कौशिक के सवाल के साथ ही विधायक अजय चंद्राकर ने रीपा के नाम पर हुए करोड़ों रूपये के भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाया। उन्होने आरोप लगाया कि पूववर्ती सरकार ने 600 करोड़ खर्च कर रीपा केंद्र खोले, लेकिन इन केंद्रो से होने वाली कमाई कुछ भी नही है।

गृहमंत्री भी रीपा के हालात से संतुष्ट नहीं

अजय चंद्राकर और धरमलाल कौशिक के सवाल पर गृहमंत्री विजय शर्मा ने जवाब देते हुए स्पष्ट किया कि उन्होने खुद कई रीपा केंद्रो में जाकर स्थिति देखी है, कई जगहों पर मशीने भी नही है। गृहमंत्री ने रीपा केंद्र के नाम पर हुए खरीदी पर ऑडिटर जनरल से सारी खरीदी के ऑडिट कराये जाने की बात कही। इसके साथ ही मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रदेश के 300 रीपा केंद्रो की जांच कराये जाने की भी बात कही।

निर्माण में भर्राशाही का आरोप

वहीं रीपा के मुद्दे पर विधायक धरमजीत सिंह ने भी सवाल उठाये। उन्होने आरोप लगाया कि पिछली सरकार में आनन-फानन में रीपा बनवाये गये। जिसके लिए गांव के सरपंचो पर दबाव बनाकर उनसे हस्ताक्षर कराकर रीपा के नाम पर करोड़ों रूपये की खरीदी की गयी।

भुगतान बकाया, सरपंच तनाव में

धरमजीत सिंह ने कहा कि आज भी प्रदेश के कई रीपा केंद्रो में सामानों की खरीदी का भुगतान नहीं हो सका है। जिसका तगादा लगातार व्यापारी गांव के सरपंच से कर रहे है। ऐसी स्थिति में गांव के सरपंच काफी तनाव में है और कभी भी वे आत्महत्या कर सकते है।

एजी करेंगे खर्च का ऑडिट

विधायकों के आरोपों के बाद गृहमंत्री विजय शर्मा ने रीपा में हुए खर्च का ्रत्र से ऑडिट कराने के साथ ही मुख्य सचिव की अध्यक्षता में तीन महीने में जांच पूरा कराने की घोषणा किया।