रायपुर@पहली बार पेपरलेस बजट पेश की छत्तीसगढ़ सरकार

छत्तीसगढ़ सरकार ने एक लाख 47 हजार 500 करोड़ का बजट पेश किया
अगले पांच साल में छत्तीसगढ़ की जीडीपी को दोगुना करने का लक्ष्य
किसानों के लिए 10 हजार करोड़ का प्रविधान

रायपुर,09 फरवरी 2024 (ए)। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने शुक्रवार को विधानसभा में एक लाख 47 हजार 500 करोड़ का बजट पेश किया। छत्तीसगढ़ सरकार के पहले बजट में राज्य की जीडीपी को पांच लाख करोड़ से अगले पांच साल में 10 लाख करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने छत्तीसगढ़ को 2047 तक विकासशील से विकसित राज्य बनाने के लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने का ऐलान किया है। जिसे अमृत काल-छत्तीसगढ़ विजन एट 2047 नाम दिया गया है। बजट में गरीब, युवा, किसान व महिलाओं पर फोकस के साथ ही गवर्नेंस में तकनीक पर ज़ोर दिया गया है।
छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने शुक्रवार को विधानसभा में एक लाख 47 हजार 500 करोड़ का बजट पेश किया। छत्तीसगढ़ सरकार के पहले बजट में राज्य की जीडीपी को पांच लाख करोड़ से अगले पांच साल में 10 लाख करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है।
छत्तीसगढ़ के वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने सदन में बजट पेश करते हुए कहा कि हमारे छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी लगभग पांच लाख करोड़ है। इसे आने वाले पांच सालों में वर्ष 2028 तक 10 लाख करोड़ करने का लक्ष्य होगा। यह मध्यावधि लक्ष्य, देश को दुनिया की तीसरी बडी अर्थव्यवस्था बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महायज्ञ में हमारा योगदान होगा। वित्त मंत्री ने इसके लिए 10 मौलिक रणनीतिक स्तंभ भी बताए। वहीं, उन्होने कहा कामकाज में तकनीक के इस्तेमाल से सरकारी खजाने की लिकेजों को रोकेंगे।
बजट में वित्तमंत्री ने छत्तीसगढ़ की आर्थिक विकास की गति को बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ एडवाइजरी काउंसिल के गठन की घोषणा की। वहीं, राज्य शासन ने मुख्यमंत्री खाद्यान्न सुरक्षा योजना के हितग्राहियों को आगामी पांच सालों तक निशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने का फैसला किया है।

बजट में मोदी की गारंटियों को पूरा करने का प्रयास

छत्तीसगढ़ के बजट में ‘मोदी की गारंटी’ वादों को पूरा करने का प्रयास किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख घरों के निर्माण के लिए 8,369 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है। वहीं, महिलाओं को पोषित,सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महतारी वंदन योजना के तहत प्रति वर्ष 12,000 रुपये सहायता का प्रविधान है। कृषक उन्नति योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपये इससे 24.72 लाख से अधिक किसानों को लाभ होगा। गत वर्ष की तुलना में दो लाख 30 हजार अधिक किसान लाभान्वित होंगे ।
ग्रामीण घरों को नल से जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन के तहत 4,500 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है। तेंदूपत्ता संग्राहकों को गत वर्ष 4000 प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 5,500 रु प्रति मानक बोरा भुगतान की घोषणा की गयी। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के तहत भूमिहीन मजदूरों को गत वर्ष 7000 प्रति वर्ष से बढ़ाकर 10,000 रुपये वार्षिक भुगतान किया जाएगा, इसके बजट में लिए 500 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है। युवा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना शुरू की जाएगी। बजट में कोई नया कर प्रस्ताव नहीं है और मौजूदा कर दरों में कोई वृद्धि भी नहीं की गई है।

स्वच्छ भारत
के लिए 400 करोड़

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ भारत के लिए कचरा प्रबंधन,सामूहिक सामुदायिक शौचालय के लिए 400 करोड़ का प्रविधान किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत नई सड़क बनाने और वर्तमान सड़कों के मरम्मत के लिए 841 करोड़ रुपए का प्रविधान किया गया है।

श्रीराम लला दर्शन योजना में 35 करोड़ रुपए का प्रावधान

सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और श्रीराम लला के प्रति प्रदेश की जनता की अपार आस्था को देखते हुए सरकार ने श्रीराम लला दर्शन योजना मोदी की गारंटी के तहत शुरू की है। इसके लिए इस बजट में 35 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है। वहीं, पांच शक्ति पीठ विकसित करने पांच करोड़ का प्रविधान किया है।

प्रशासनिक कामकाज में तकनीक पर जोर

प्रशासनिक कार्यों को मजबूत करने और सभी स्तरों पर पारदर्शिता लाने के लिए सभी प्रशासनिक विभागों के लिए राज्य मुख्यालय से ग्राम पंचायत स्तर तक उन्नत डिजिटल तकनीकों और आईटी इनेबल्ड सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 266 करोड़ रुपये का प्रविधान, भारत नेट परियोजना के लिए 66 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है।
दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर योजना में सालाना 10 हजार देने की घोषणाइस मद के लिए सरकार के बजट में 500 करोड़ का प्रावधान
विष्णु देव सरकार द्वारा कृषि मजदूरों के लिए दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना की शुरुआत की जाएगी। जिसके तहत भूमिहीन कृषि मजदूरों को प्रति वर्ष 10,000 रुपये का वार्षिक भुगतान किया जाएगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार के बजट में 500 करोड़ रुपये का प्रावधान।
प्रदेश के उज्जवल भविष्य के लिए महिलाओं और बच्चों का बेहतर पोषण और विकास के लिए इस बार विष्णु सरकार के बजट में 112 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। वर्ष 2024-25 के बजट में 5683 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
ग्रामीण घरों को नल से जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, छत्तीसगढ़ सरकार के बजट में जल जीवन मिशन के तहत 4,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। अयोध्या धाम में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। प्रदेशवासियों को अयोध्या धाम के दर्शन के लिए श्री रामलला दर्शन योजना की शुरुआत की गई है।
जिसके लिए 35 करोड़ रुपये का प्रावधान विष्णु सरकार द्वारा किया गया गया है। इसी प्रकार राज्य के 5 शक्तिपीठों के विकास की विस्तृत योजना बनाने हेतु 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह मोदी की गारंटी के तहत जनता से किये गये वादों को पूरा करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है ।
65 नहीं 200 बच्चों को फ्र ी यूपीएससी की कोचिंग देगी सरकारछत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए खुशखबरी
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सदन में घोषणा करते हुए कहा है कि यूपीएससी की तैयारी के लिए द्वारिका (दिल्ली में यूथ हॉस्टल) में 65 बच्चों के सीटों को बढ़ाकर अब 200 बच्चों को तैयारी कराने का प्रावधान बजट में किया गया है। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए खुशखबरी है। अब उनके आईएएस बनने का सपना का जल्द पूरा हो सकता है। इसका लाभ उन प्रतिभावान छात्रों को मिलेगा जो यूपीएससी की तैयारी करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण अपने सपने को साकार नहीं कर पा रहे हैं. इस योजना के माध्यम से राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं को निशुल्क प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी दिल्ली में करवाई जाती है. जिसके लिए विद्यार्थियों को फ्री में कोचिंग की सुविधा दी जाती है।
सुरक्षा के लिए नक्सल क्षेत्र में तैनात जवानों को स्पीक रेजिस्टेंट बूट देने का निर्णयवित्त मंत्री ने युवाओं के योगदान को प्रोत्साहित और सम्मान देने का प्रावधान,प्रदेश के बजट में नक्सल सुरक्षा पर भी महत्वपूर्ण फैसला लिय़ा गया है। नक्सल क्षेत्र में तैनात जवानों की सुरक्षा के लिए स्पीक रेजिस्टेंट बूट देने का निर्णय लिया गया है।

बजट की मुख्य बातें…

10 पिलर पर आधारित रणनीति से होगा प्रदेश का विकास।
ज्ञान जी- गरीब वाई युवा ए-अन्नदाता एन-नारी इन वर्गों का विकास
सरकार की प्राथमिकता होगी। प्रदेश की आर्थिक उन्नति में इन वर्गों की
भागीदारी सुनिश्चित होगी।
तकनीकी आधारित रिफॉर्म्स के लिए 266 करोड़ का प्रावधान।
शासन-प्रशासन में तकनीक के विकास पर जोर होगा।
सरकार के लीकेज को तकनीक से रोकने का प्रयास होगा।
छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ को हेल्थ डेस्टिनेशन, वेडिंग डेस्टिनेशन बनाना प्राथमिकता
होगी।
प्रदेश में निजी निवेश सुनिश्चित करना भी हमारी प्राथमिकता होगी।
बस्तर सरगुजा हमारी आर्थिक रणनीति का अहम हिस्सा होगा।
छत्तीसगढ़ की जीडीपी को 10 लाख करोड़ करना हमारा लक्ष्य।
दीनदयाल उपाध्याय भूमि कृषि मजदूर योजना प्रारंभ करने के लिए
500 करोड़ रुपए का प्रावधान।
युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना का इसी बजट में
प्रावधान।
स्टेट कैपिटल योजना के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान।
शक्तिपीठ परियोजना के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान।
श्री रामलला दर्शन योजना के लिए 35 करोड़ का प्रावधान।
कुनकुरी में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी।
कुनकुरी में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी।
इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ का आयोजन किया जाएगा।
तेंदूपत्ता संग्राहकों को 5500 रुपए प्रति बोरा किया गया।
देश की अर्थव्यवस्था के लिए पांच ट्रिलियन और 10 ट्रिलियन
इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है।
5 सालों के लिए भारत को तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने
का टारगेट है।
आज हमारे छत्तीसगढ़ की जीडीपीएस लगभग 5 लाख करोड़ है, जिसे
आने वाले 5 साल में 2028 तक 10 लाख करोड़ करना हमारा
महत्वाकांक्षी लक्ष्य है।
नई सड़कों के लिए 841 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
रायपुर, बिलासपुर स्मार्ट सिटी के लिए 402 करोड़ का प्रावधान।
पर्यटन एवं संस्कृति मुख्यमंत्री जन पर्यटन योजना प्रारंभ की जाएगी।
प्रदेश के पांच शक्तिपीठों के विकास के लिए योजना के लिए 5
करोड़।
गोंडी भाषा के विकास हेतु 2 करोड़ 50 लाख का प्रावधान।
आदिभाषाओ के संरक्षण और विकास के लिए प्रावधान।
संवर्धन से जुड़े कार्यों के क्रियान्वयन के लिए कैम्पा में 1 हजार
करोड़ रुपए का प्रावधान।
चरण पादुका के लिए 35 करोड़ का प्रावधान।
हाथी मानव द्वंद से बचाव के लिए रैपिड रिस्पांस टीम के गठन के
लिए 20 करोड़ का प्रावधान।