रायपुर@पीएससी घोटाले की होगी सीबीआई जांच

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक में लिए गए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय

रायपुर,03 जनवरी 2024 (ए)। छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती भूपेश सरकार के कार्यकाल में लोक सेवा आयोग (पीएससी) की भर्ती में गड़बड़ी के लगे आरोपों की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी करेगी। विष्णुदेव साय कैबिनेट ने इस मामले की जांच को सीबीआई को सौंपने का फैसला किया है।

अफ सरों और नेताओं पर लगा है…

आरोप सीजी पीएससी की भर्ती में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का आरोप लगा है। पीएससी के पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी सहित अन्य आईएएस,आईपीएस अफसरों और नेताओं के रिश्तेदारों के चयन का आरोप लगा है। यह मामल हाईकोर्ट के विचाराधीन है। राज्य में विधानसभा चुनाव के दौरान पीएससी की भर्ती में घोटला बड़ा मुद्दा बना था। भाजपा ने सत्ता में आने पर इस मामले की जांच कराने और दोषियों पर कड़ी कार्यवाही करने का वादा किया था। भाजपा की सरकार बनने के बाद से परीक्षा में शामिल युवा, जांच की घोषणा का इंतजार कर रहे थे।

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने भी की है सख्त टिप्पणी

पीएससी घोटाले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की बेंच ने आज कड़े तेवर दिखाए। बहस की वायरल वीडियो में चीफ जस्टिस कहते सुनाई पड़ रहे हैं कि इन 18 की नियुक्ति रोक दी जाए। हालांकि, ये हाई कोर्ट का अधिकारिक आदेश नहीं है। अगली सुनवाई कल सुबह होगी। बता दें, पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर की याचिका पर हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई। कंवर की तरफ से अधिवक्ता संजय अग्रवाल खड़े हुए। पता चला है, कोर्ट ने कुछ बिंदुओं पर याचिकाकर्ता से कुछ जानकारी कल तक पेश करने कहा है। कल इस मामले पर फिर सुनवाई होगी। मगर सुनवाई का जो वीडियो वायरल हो रहा है, वह काफी गंभीर है। इसमें चीफ जस्टिस कहते सुनाई पड़ रहे हैं कि ये ठीक है कि बड़े पदों पर बैठे लोगों के बच्चे भी ऐसे पदों पर सलेक्ट हो सकते हैं। मगर ऐसा क्या संयोग कि पीएससी चेयरमैन और सिक्रे ट्री के क्लोज नाते-रिश्तेदारों का चयन हो जाए। चीफ जस्टिस ने बहस के दौरान पीएससी चेयरमैन को पार्टी न बनाने पर सवाल किया तो ननकीराम के वकील ने कहा, सर…पीएससी चेयरमैन आर्टिकल 315 याने संवैधानिक पद है। इस पर सीजे ने कहा, ओके। इसके बाद वे आर्डर लिखाने लगे…जिसमें उन्होंने पूछा कि इन 18 लोगों की अभी नियुक्ति हुई है या नहीं वकीलों ने बताया कि अभी ट्रेनिंग वगैरह चल रही है। नियुक्ति पर वस्तुस्थिति का पता लगाते तक चीफ जस्टिस ने कल तक के लिए आदेश रोक दिया। कल सुबह सुनवाई के बाद नियुक्ति की जानकारी मिलने के बाद आदेश जारी होगा। बैठक में यह भी निर्णय लिए गए मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर प्रदेश के किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 मि्ंटल धान खरीदी (लिंकिंग सहित) करने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिपरिषद के इस निर्णय से राज्य शासन द्वारा किसानों से 21 मि्ंटल धान खरीदी का वायदा पूरा हो गया है। गौरतलब है कि धान खरीदी का यह वायदा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी में भी शामिल रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डधारी परिवारों के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए उन्हें आगामी पांच वर्ष तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण का निर्णय लिया है, इससे राज्य के 67 लाख 92 हजार 153 राशनकार्डधारी परिवार लाभन्वित होंगे और उन्हें आगामी 5 सालों तक राशन दुकानों से निःशुल्क चावल मिलेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत जारी राशन कार्डों में जनवरी-2024 से आगामी 5 सालों तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण के समान ही छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम-2012 के तहत जारी अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डों में निःशुल्क खाद्यान्न वितरण करने का फैसला लिया गया है। सीबीआई पर पाँच वर्ष से लगी रोक हटी छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई पर पांच वर्ष से लगी रोक हटा ली है। संघीय जांच एजेंसी तेइस वर्ष पुराने छत्तीसगढ़ राज्य में अब तक के तीसरे मामले की जांच करेगी। इससे पहले 2003-04 में रामावतार जग्गी हत्याकांड और फिर विधायक खरीद फरोख्त कांड की जांच सीबीआई कर चुकी है। बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय ीराज्य के युवाओं के हित में राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा-2021 के संबंध में प्राप्त अनियमितताओं की शिकायतों के परिपेक्ष्य में विस्तृत जाँच हेतु केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को प्रकरण प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा-2021 के अंतर्गत 12 विभागों के 170 पदों पर भर्ती के लिए चयन सूची जारी की गई है। ीमंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर प्रदेश के किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 मि्ंटल धान खरीदी (लिंकिंग सहित) करने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिपरिषद के इस निर्णय से राज्य शासन द्वारा किसानों से 21 मि्ंटल धान खरीदी का वायदा पूरा हो गया है। गौरतलब है कि धान खरीदी का यह वायदा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी में भी शामिल रहा है। ी छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्ड धारी परिवारों के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए उन्हें आगामी पांच वर्ष तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण का निर्णय लिया है, इससे राज्य के 67 लाख 92 हजार 153 राशनकार्डधारी परिवार लाभन्वित होंगे और उन्हें आगामी 5 सालों तक राशन दुकानों से निःशुल्क चावल मिलेगा।राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत जारी राशन कार्डों में जनवरी-2024 से आगामी 5 सालों तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण के समान ही छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम-2012 के तहत जारी अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डों में निःशुल्क खाद्यान्न वितरण करने का फैसला लिया गया है।