रायपुर @ छत्तीसगढ़ के हक की आवाज उठाने पर भाजपा को हो रही पीड़ा

रायपुर 16 दिसंबर 2021 (ए)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा छत्तीसगढ़ के जरूरतों के लिये केंद्र को चिट्ठी लिखे जाने पर भाजपा प्रदेश सह-प्रभारी नितिन नबीन के द्वारा आपत्ति जताई गई। नितिन ने कहा कि छत्तीसगढ़ में झूठ की खेती करने वाली और पत्रचार कर केंद्र पर आरोप मढ़ने वाली छत्तीसगढ़ सरकार को जनता अगले विधानसभा चुनाव में अपने मतों से निलंबित ही नहीं बल्कि पूरी तरह बर्ख़ास्त करने के लिए तैयार बैठी है।
नितिन नबीन की आपत्ति पर प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने बड़ा ही तल्ख़ जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के हक की आवाज केंद्र के समक्ष उठाने पर नितिन नबीन को पीड़ा क्यों हो रही है? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ से उसना चावल को नहीं लेने के केंद्र के फैसले पर पुनर्विचार करने के लिये पत्र लिख रहे है तो इसमें भाजपा प्रभारी को क्यों आपत्ति है? राज्य के 105 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी चालू है, केंद्र राज्य को बारदाना नहीं दे रहा तो इसमें नितिन नवीन को क्या परेशानी है?
भाजपा नेताओं को है मोदी फोबिया
मुख्यमंत्री ने अभी तक प्रधानमंत्री को 17, केंद्र सरकार के मंत्रियों को कुल 8 चिट्ठी लिखी है लेकिन दुर्भाग्य से भाजपा की केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को एक भी पत्र का न जवाब लिखा और न ही उन पत्रों पर कोई कार्यवाही की। यह भाजपा का संघीय ढांचे के विरुद्ध आचरण संघीय ढांचे में राज्यों की आवाज सुनना और राज्यों की समस्याओं का निराकरण केंद्र सरकार का दायित्व है। दुर्भाग्य से मोदी सरकार अपने इस संवैधानिक दायित्व के निर्वहन में दलीय संकीर्णता से ऊपर नहीं उठ पा रही है। नितिन नबीन भाजपा के प्रभारी है उनका यह दायित्व बनता है कि छत्तीसगढ़ के भाजपा सांसदों को यह निर्देश दे कि वे जनता की आवाज संसद में और केंद्र सरकार के समक्ष उठायें लेकिन नितिन नवीन भी उसी भाजपाई संचकुथित मानसिकता में जकड़े हुये है, जिसमें भाजपा के अन्य नेता इनको छत्तीसगढ़ की जनता का वोट चाहिये लेकिन उनके हित में आवाज उठाने में भाजपाईयों को मोदी का भय सताने लगता है।
सीएम भूपेश ने लिखा अब तक ये पत्र
संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि 2021 में मुख्यमंत्री ने केंद्र को पत्र लिखा। अब भाजपा बतायें मुख्यमंत्री के द्वारा लिखे गये पत्रों से उन्हें किस बात पर आपत्ति? क्या छत्तीसगढ़ के हित में मुख्यमंत्री की यह मांग सही नहीं है? उन्होंने बताया की नवंबर 2021 वित्त मंत्री को जीएसटी क्षतिपूर्ति जून 2022 के बाद देनी पेट्रोल-डीजल सेस हटाने। 23 नवंबर 2021 पीएम को बारदानों की आपूर्ति। 24 नवंबर 2021 पीएम को कोरोना वायरस के परिवारों को 4 लाख मुआवजा। 29 जून 2021 पीएम को वैक्सीन के एक करोड़ डोज उपलब्ध करान की मांग। 29 जून 2021 पीएम को 3 लाख टन खाद की मांग। मई 2021 ग्रामीण विकास मंत्रालय को मनरेगा भुगतान के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के नए खातों की बैंक द्वारा पीएफएमएस मैपिंग।
3 मई 2021 वित्त मंत्री सीतारमण को कोरोना के दौरान लघु और मध्यम व्यवसायियों को राहत देने। 28 अप्रैल पीएम को 18 प्लस को वैक्सीन लगाने और एक दाम की नीति लागू करने के लिए। 29 अप्रैल 2021 स्वास्थ्य मंत्री को कोरोना दवाओं को आवश्यक वस्तु में शामिल कर कालाबाजारी रोकने। 24 अप्रैल 2021 पीएम को पत्र माना को अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट में अपग्रेड करने कार्गो हब बनाने की मांग। 24 अप्रैल 2021 केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को वैक्सिंग की न्यूनतम दर निर्धारित करने। 22 अप्रैल 2021 पीएम को वैक्सीन की समान दर लेने 18 प्लस को राज्य से टीका लगाने की अनुमति। 20 फरवरी 2021 रक्षा मंत्री बिलासपुर में थल सेना की छावनी स्थापित करने। 20 फरवरी 2021 जनजाति कार्य मंत्री मुंडा को लघु वनोपज आधारित विकास के 234 करोड़ के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करने। फरवरी 2021 वित्त मंत्री को एक्साइज ड्यूटी कम करने कृषि अधोसंरचना सेस जारी रखने। 29 जनवरी 2021 विमानन मंत्री को बिलासपुर को दिल्ली मुंबई कोलकाता से जोड़ने की मांग। 29 जनवरी 2021 खाद्य मंत्री गोयल को एफसीआई में 24 लाख टन चावल की मात्रा बढ़ाकर 40 लाख टन करने की मांग।