रायपुर@भारत में न्याय का एक नया अध्याय होगा प्रारंभःसीएम साय

3 संशोधित विधेयकों को मिली राष्ट्रपति की मंजूरी
सीएम साय ने पीएम का जताया आभार

रायपुर,26 दिसम्बर 2023(ए)। संसद में पारित तीन आपराधिक संशोधित कानून की राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने पर सीएम विष्णुदेव साय ने ट्वीट कर लिखा है। भारत की राष्ट्रपति ने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य संहिता को मंजूरी प्रदान की गई है। इससे भारत में न्याय का एक नया अध्याय प्रारंभ होगा।
संसद की शीतकालीन सत्र में हाल ही में पारित हुए तीन संशोधित आपराधिक कानून विधेयकों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 दिसंबर को मंजूरी दे दी है। तीनों बिल को मंजूरी मिलने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री का आभार जताया है।
मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री का हृदय से धन्यवाद करना चाहूंगा। उनकी दूरदर्शी सोच से आज हमें अंग्रेज़ शासनकाल से चले आ रहे कानूनों के स्थान पर सशक्त संहिताएं प्राप्त हुई हैं जिससे निश्चित ही भारत की न्याय व्यवस्था सुदृढ़ होगी।20 दिसंबर को भारतीय न्याय संहित, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयकों को लोकसभा से ध्वनिमत के जरिए पारित कर दिया गया था. इसके बाद तीनों विधेयकों को राज्यसभा में भेजा गया, जहां से उसे 21 दिसंबर को पारित कर दिया गया।राज्यसभा में विधेयकों को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की ओर से पेश किए जान के बाद ध्वनि मत से पारित किया गया था. 25 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी तीनों बिलों को मंजूरी दे दी है। अब इन बिलों के कानून बनने का रास्ता साफ हो चुका है। ऐसे में अब भारतीय दंड संहिता को भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता से, दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) को भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता से और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) संहिता से बदल जाएगा।

गरीब परिवारों के हित में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का बड़ड़ा फैसला
5 साल तक मिलेगा निःशुल्क चावल

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गरीब परिवारों के हित में बड़ा फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ के गरीब परिवारों को नए साल से आगामी पांच साल तक उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से निःशुल्क चावल मिलेगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा इस संबंध में सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए गए है। इस फैसले से प्रदेश के अन्त्योदय, प्राथमिकता, निःशक्तजन और एकल निराश्रित श्रेणी के 67 लाख 92 हजार 153 पात्र राशनकार्डधारियों को पात्रतानुसार शासकीय उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से निःशुल्क चावल मिलेगा।
मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अन्त्योदय एवं प्राथमिकता श्रेणी के राशनकार्डों पर आगामी 05 वर्ष जनवरी 2024 से दिसंबर 2028 तक मासिक पात्रता का चावल निःशुल्क वितरण किए जाने के तर्ज पर ही छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के तहत अन्त्योदय, प्राथमिकता, निःशक्तजन और एकल निराश्रित श्रेणी के राशनकार्डधारियों को आगामी पांच वर्ष निःशुल्क चावल वितरण कराने के निर्देश दिए हैं।
खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्त्योदय श्रेणी के 14 लाख 92 हजार 438, प्राथमिकता श्रेणी के 52 लाख 46 हजार 656, एकल निराश्रित श्रेणी के 37 हजार 708 और निःशक्तजन श्रेणी के 15 हजार 351 राशनकार्डधारियों जनवरी 2024 से आगामी पांच वर्ष तक निःशुल्क चावल वितरण से लाभांवित होंगे। इस संबंध में मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर स्थित खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा पत्र जारी कर सभी कलेक्टरों और संबंधित अधिकारियों को पात्रतानुसार निःशुल्क चावल कराने के निर्देश दिए गए हैं।