रायपुर,@ दिसंबर तक लोगों को मिलेंगे आवास

डेप्युटी सीएम का सख्त निर्देश
फील्ड में उतरकर काम करें अधिकारी
डेप्युटी सीएम अरुण साव ने की समीक्षा बैठक
एक्शन-प्लान बनाकर अधूरे काम को पूरा करने का निर्देश
कहा- समय-सीमा में पूर्ण करें काम
नगरीय प्रशासन विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक
रायपुर,11 अप्रैल 2025 (ए)। छत्तीसगढ़ के डेप्युटी सीएम और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने विभागीय कामकाज की समीक्षा की। बैठक में नगरीय निकायों में प्रगति एवं अपूर्ण कार्यों को एक्शन-प्लान बनाकर समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभिन्न शहरों में निर्माणाधीन नालंदा परिसरों तथा अटल परिसरों के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए। साव ने समीक्षा बैठक में नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों से कहा कि हमें शहरों की सूरत एवं सीरत को बदलना है। नगरीय प्रशासन की व्यवस्था व्यवस्थित शहर के मापदंडों के अनुरूप हो, इसके लिए हमें आगे बढ़कर काम करने की आवश्यकता है।
नगरीय प्रशासन की टीम अच्छा काम करेगी, तो कार्यों का क्रियान्वयन भी धरातल पर दिखेगा। उन्होंने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आप शहरों के विकास में अपने अनुभव का पूरा उपयोग करें। आपके अनुभव का पूरा लाभ शहरवासियों को मिलना चाहिए। विभाग का काम एक मिसाल के तौर पर स्थापित हो, यह मेरी आप लोगों से अपेक्षा है। डेप्युटी सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अधिकारी फील्ड में जाएं और काम करें।
किस बात पर नाराज हुए डेप्युटी सीएम
उप मुख्यमंत्री साव ने बैठक में नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा संचालित केन्द्र एवं राज्य शासन की योजनाओं के साथ ही नगरीय निकाय चुनाव में जारी घोषणा पत्र, निकायों के कामकाज तथा विधानसभा में दिए गए आश्वासनों पर विभागीय कार्यवाही की समीक्षा की। उन्होंने विभिन्न नगरीय निकायों में अपूर्ण और लंबित कार्यों पर नाराजगी जाहिर करते हुए इन कार्यों की पूर्णता की समय-सीमा तयकर एक्शन प्लान बनाकर निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए।
साव ने अटल परिसरों के निर्माण की असंतोषजनक प्रगति पर भी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने इसमें विलंब करने वाले निकायों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। साव ने विधानसभा में प्रस्तुत सीएजी (ष्ट्रत्र) रिपोर्ट एवं उनकी अनुशंसा के अनुसार यथोचित कार्यवाही करने को कहा। उन्होंने नगरीय निकायों के विद्युत देयकों का भुगतान 15वें वित्त आयोग के अनटाइड फंड से करने तथा निकायों में एनर्जी ऑडिट करने के भी निर्देश दिए।
इसके लिए अब तक 30 नगरीय निकायों के लिए 474 करोड़ 57 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। शहरी आवागमन को बेहतर बनाने स्थानीय सड़कों और फुटपाथों के निर्माण एवं स्थायी शहरी परिवहन के लिए एआई और आईओटी का उपयोग कर स्मार्ट ट्रैफिक प्रबंधन के लिए आईटीएम जैसी सुविधाओं के विस्तार पर भी बैठक में चर्चा की गई।
नगरीय प्रशासन के अधिकारियों ने कहा कि दिसंबर 2025 तक पूरे होंगे आवास के काम
नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने बैठक में बताया कि राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत स्वीकृत दो लाख 49 हजार 166 आवासों में से अब तक दो लाख सात हजार 396 आवासों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। अपूर्ण 41 हजार 770 आवासों को योजना की अवधि दिसम्बर-2025 तक पूर्ण करने के निर्देश सभी नगरीय निकायों को दिए गए हैं। राज्य शहरी विकास अभिकरण के माध्यम से मोर संगवारी योजनांतर्गत 1 मई 2022 से अप्रैल-2025 तक चार लाख 80 हजार नागरिकों को उनके आवास पर शासकीय दस्तावेज उपलब्ध कराए गए हैं।