सोनहत@सोनहत में स्वास्थ्य विभाग में अवैध वसूली का बड़ा खुलासा,कार्रवाई की मांग तेज

सोनहत,09 मार्च 2025 (घटती-घटना)। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने जिला कोरिया के सोनहत विकासखंड में स्वास्थ्य विभाग में हो रही अवैध वसूली का सनसनीखेज मामला उजागर किया है। संघ ने जिला कलेक्टर और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) को पत्र लिखकर इस मामले की उच्चस्तरीय जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
संघ के कार्यकारी प्रांताध्यक्ष श्री रविंद्र तिवारी ने अपने पत्र में आरोप लगाया है कि सोनहत के विकासखंड डाटा प्रबंधक (संविदा) शिवम गौतम, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों (सीएचओ) से अवैध रूप से वसूली कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ब्लॉक में तैनात 13 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को शासन द्वारा निर्धारित प्रोत्साहन राशि के भुगतान में जबरन अवैध कटौती की जा रही है। इस राशि का 65 प्रतिशतहिस्सा खंड चिकित्सा अधिकारी सोनहत के नाम पर मांगा जा रहा है।
धमकी देकर की जा रही अवैध वसूली
संघ के अनुसार, शिवम गौतम द्वारा सीएचओ कर्मचारियों को एपीएआर(सीआर) खराब करने और नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है। कर्मचारियों पर मानसिक दबाव बनाकर उनकी प्रोत्साहन राशि से अवैध वसूली की जा रही है। यदि कोई कर्मचारी इस अवैध मांग को पूरा नहीं करता है, तो उसे तरह-तरह से प्रताडि़त किया जाता है।
प्रमाणों के साथ कार्रवाई की मांग
संघ ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एक सक्षम जांच समिति के गठन की मांग की है, जिसमें संघ के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए। संघ ने यह भी कहा है कि उनके पास कॉल रिकॉर्डिंग, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के स्क्रीनशॉट और अन्य दस्तावेजों के रूप में पुख्ता सबूत मौजूद हैं, जिन्हें जांच समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
संघ ने दी आंदोलन की चेतावनी
संघ ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि 10 दिनों के भीतर इस मामले में उचित जांच और दोषियों पर दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई, तो संगठन उग्र और चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। संघ ने इस मामले में खंड चिकित्सा अधिकारी सोनहत को निलंबित करने और विकासखंड डाटा प्रबंधक शिवम गौतम की संविदा सेवा समाप्त करने की भी मांग की है।
स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप
इस खुलासे के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। कर्मचारी संघ की इस गंभीर शिकायत ने शासन और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और क्या दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होती है या नहीं।