अंबिकापुर@बजट को भाजपा ने सराहा तो कांग्रेस ने बताया निराशाजनक

अंबिकापुर,01 फरवरी 2025 (घटती-घटना)। विा मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को बजट पेश किया। इसमें मध्यम वर्ग को न कोई नई राहत दी गई और न ही कोई बोझ डाला गया। बजट पर जिले के जनप्रतिनिधियों व नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है। भाजपा ने बजट को सामाजिक न्याय, सर्वसमावेशी विकास और आधारभूत संरचनाओं के लिहाज से दूरदर्शितापूर्ण और विकास के लिए क्रांतिकारी बताया है। भाजपा जिला इकाई ने विकास की अवधारणा और जनकल्याण पर आधारित बजट प्रस्तुत करने हेतु केंद्र सरकार को बधाई दी है।वहीं कांग्रेस ने आम बजट को जनविरोधी व निराशाजनक बताया है।
बजट से स्पष्ट हो गया कि मोदी सरकार आर्थिक मोर्चे पर नाकाम साबित हुई है। आज तक के अपने सबसे छोटे बजट भाषण में सरकार ऐसे कोई उपाय नहीं ला पाई जो आम जनता के परचेजिंग पावर को बढ़ाने में मदद करेगा। आयकर की छूट दिखावटी है। बजट में महंगाई को नियंत्रित करने वाले उपाय नदारद हैं। ये आम नहीं खास जनता का बजट है।

आदित्येश्वर शरण सिंहदेव, जिला पंचायत उपाध्यक्ष
समाज के मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्गों के उत्थान के लिए यह बजट ऐतिहासिक और क्रांतिकारी होगा। यह भारत के सुनहरे भविष्य को गढऩे वाला दस्तावेज है। स्वतंत्र भारत के इतिहास के चंद ऐतिहासिक बजटों में से यह एक है। इस बजट ने सिद्ध कर दिया है कि आने वाला समय भारत का है और भारत का स्वर्णिम युवा युग शुरू हो गया है।

भारत सिंह सिसोदिया, भाजपा जिलाध्यक्ष

मोदी सरकार ने इस बजट में किसानों के उत्थान के लिए दूरगामी नीतियां बनाई हैं। इस बजट में कृषि की उत्पादकता बढ़ाने, दालों के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने, किसानों के लिए यूरिया फैक्ट्री लगाने और किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने के निर्णय किसानों की तरक्की के लिए मील का पत्थर साबित होंगे।

राजेश अग्रवाल,
विधायक,अंबिकापुर
देश के व्यापार-उद्योग को बढ़ावा देने एवं बड़ी संख्या में रोजगार के सृजन के प्रावधान इस बजट में मौजूद हैं। एमएसएमई को लोन की सीमा 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रूपए करने का निर्णय, स्टार्टअप के लिए 10 हजार करोड़ का फंड देने एवं अब मेक इन इंडिया के साथ मेक फॉर वर्ल्ड का अभियान भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक निर्णय साबित होगा।

अखिलेश सोनी,भाजपा नेता
आधारभूत संरचना के लिए राज्यों को डेढ़ लाख करोड़ रुपए दिए जाने का निर्णय राज्यों की आधारभूत संरचना को मजबूत करने वाला प्रशंसनीय निर्णय है। साथ ही 1 लाख करोड़ का फंड अर्बन डेवलपमेंट के लिए मिलने से शहरों का विकास होगा। आदिवासी एवं दलित महिलाओं को 5 लाख तक के लोन व युवाओं को राजगार देने का प्रावधान किया गया है।
मधुसूदन शुक्ला,भाजपा नेता
विकसित भारत की सिद्धि के दृष्टि से यह बजट मील का पत्थर साबित होगा। किसान महिला युवा बेरोजगारों के लिए इस बजट में बहुत सारे प्रावधान हैं। इसके साथ ही देश के छोटे-बड़े व्यापारियों को भी टैक्स में काफी राहत दी गई है अब 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा इसी प्रकार किसान के्रडिट कार्ड पर कर्ज की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है।

अंबिकोश केशरी,भाजपा नेता
बजट में गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी सहित वंचितों के उत्थान के लिए जो प्रावधान किया गया है। निश्चित रूप से वह भारत को विकसित बनाने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। कृषि स्वास्थ्य अधोसंरचना उद्योग बुजुर्ग नागरिक जल जीवन मिशन अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हवाई सेवा पर्यटन सहित जीवन के हर क्षेत्र का ख्याल रखने वाले बजट है।
विनोद हर्ष,भाजपा नेता
बजट में ऐसी कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई है जो स्वास्थ्य, शिक्षा और शहरीकरण के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हो। इस बजट और इस सरकार के भरोसे 2047 तक देश के विकसित राष्ट्र बनने की कोई संभावना नहीं है।

डॉ अजय तिर्की,महापौर
बजट में बेरोजगारी दूर करने को लेकर कोई ठोस योजना नहीं है, जबकि देश में यह एक बड़ी समस्या बन चुकी है। बजट यह भी बतलाता है कि किसानों की आमदनी दुगनी करने के उसके वायदे खोखले थे। बजट में फिर से किसानों को सजबाग दिखलाया गया है। एम एस पी बढ़ाने को लेकर बजट में कोई ठोस नीति नहीं है।

शफी अहमद,पूर्व अध्यक्ष,श्रम कल्याण बोर्ड
वर्तमान बजट मध्यम वर्ग के लिए एक प्रकार से किसी तोहफे से कम नहीं है, आयकर कि सीमा में जो बदलाव किए गए हैं उस से मध्यम वर्ग को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। भारत विकास कि ओर अग्रसर हो रहा है यह बजट आम आदमी के लिए इस बात का सूचक है। पिछले 4 वर्षों कि आयकर विवरणी अब हम जमा कर सकेंगे। 12 लाख तक कोई आयकर नहीं देना होगा जो कि वेतन पाने वाले व्यक्तियों को काफी राहत देगा।
पुष्प राज सिंघल,चार्टर्ड अकाउंटेंट
बजट में युवाओं व गरीबों की आर्थिक उन्नति के लिए कोई उपाए नहीं किया गया है। दलितों, आदिवासियों, वंचितों के उत्थान की उत्थान के लिए कोई प्रयास बजट में नहीं है। किसानों की आए न बढऩे पाए इसकी कोशिश जरूरत की गई है। भाजपा फिर वही किया जिसके लिए वह जानी जाति है।

टीएस सिंहदेव
पूर्व उपमुख्यमंत्री

बजट में भारत के मध्यम और गरीब वर्ग को इन डायरेक्ट टैक्स में कोई भी राहत नहीं मिला, महंगाई-बेरोजगारी के बारे में राहत की कोई बात नहीं है। ना एमएसपी में गारंटी- ना ही प्रचलित फसलों को लेकर कोई बड़ी घोषणा हुई। कृषि प्रधान देश में लगातार 11 वर्षो से किसानों को नजऱ अंदाज किया जा रहा है।

राकेश गुप्ता,
कांग्रेस जिलाध्यक्ष