रायपुर@सीएम ने कैबिनेट बैठक में दी छत्तीसगढ़ की जनता को सौगात

सीएम की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक
किसानों और युवाओं सहित कई अहम फैसले
रायपुर,19 जनवरी 2025 (ए)। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में रविवार, 19 जनवरी को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में किसानों, युवाओं, कलाकारों, उद्योगों और महिला स्व-सहायता समूहों के हित में बड़ी घोषणाएं की गईं।
किसानों को मिलेगा 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान का भुगतान
कैबिनेट ने राज्य के 27 लाख किसानों के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए घोषणा की कि उन्हें समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी के लिए 3100 रुपये प्रति मि्ंटल का भुगतान किया जाएगा। फिलहाल किसानों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित 2300 रुपये प्रति मि्ंटल की दर से भुगतान किया जा रहा है। शेष 800 रुपये प्रति मि्ंटल राज्य सरकार फरवरी 2025 में एकमुश्त आदान सहायता के रूप में प्रदान करेगी।
धान की अतिरिक्त नीलामी ऑनलाइन होगी
खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में खरीदे गए अतिरिक्त धान की नीलामी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी।
स्टील उद्योगों को ऊर्जा शुल्क में छूट
राज्य के मिनी स्टील प्लांट और स्टील
उद्योगों को ऊर्जा प्रभार में 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक प्रति यूनिट 1 रुपये की छूट दी जाएगी।
कलाकारों और लेखकों को आर्थिक सहायता में वृद्धि
राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ कलाकार कोष के तहत आर्थिक सहायता राशि बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब जरूरतमंद कलाकारों और उनके आश्रितों को 50,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। कलाकार की मृत्यु होने पर यह राशि 1 लाख रुपये होगी।
युवाओं के लिए वित्तीय कौशल प्रशिक्षण
राज्य के युवाओं को वित्तीय बाजारों और निवेश संबंधी कौशल सिखाने के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ एमओयू किया जाएगा। यह प्रशिक्षण हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी और कॉलेज के छात्रों के लिए होगा।
महिला स्व-सहायता समूहों को रेडी टू ईट निर्माण का कार्य
रेडी टू ईट निर्माण का काम महिला स्व-सहायता समूहों को सौंपने का निर्णय लिया गया है। पहले चरण में यह कार्य पांच जिलों में लागू होगा।
नवा रायपुरः स्वास्थ्य और आध्यात्मिक परियोजनाओं को भूमि आवंटन
नवा रायपुर में श्री सत्य सांई हेल्थ एंड एजुकेशन ट्रस्ट को 5 एकड़ भूमि निःशुल्क दी जाएगी। वहीं, आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर की स्थापना के लिए 40 एकड़ भूमि रियायती दर पर आवंटित की जाएगी।
पंचायती राज अधिनियम में संशोधन
त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व और आरक्षण संबंधी प्रावधानों में संशोधन हेतु जारी अध्यादेश की समयावधि बढ़ाई गई है।
प्रधानमंत्री आवास योजनाः 1.32 लाख हितग्राहियों को लाभ
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 1.32 लाख हितग्राहियों को मकान पूर्ण करने पर कुल 3938.80 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा। इसमें 1450 करोड़ रुपये राज्यांश और 538 करोड़ रुपये अतिरिक्त राज्यांश के रूप में प्रदान किए जाएंगे।
नवा रायपुर में संपत्तियों के एकमुश्त निपटान पर छूट
नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा 5 साल से अधिक समय से न बिके आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों को लागत मूल्य पर 10 प्रतिशत, 20 प्रतिशत, और 30 प्रतिशत छूट के साथ एकमुश्त निपटाने का निर्णय लिया गया है।