अम्बिकापुर @ कलम बंद का अड़तीसवां दिन @ खुला पत्र @बांड डॉक्टरों की नियम विरूद्व नियुक्ति कर वाहवाही लूट रहे स्वास्थ्य मंत्री

@ बिना काउंसलिंग किये दे दी गई 535 डॉक्टरों को नियुक्ति…
@ 150 डॉक्टरों की नियुक्ति की सूची मंत्री ने भेजी थी सूत्रों का दावा…

-रवि सिंह-
रायपुर/अंबिकापुर, 06 अगस्त 2024 (घटती-घटना)। हरेली त्योहार के दिन प्रदेश भर के विभिन्न शासकीय चिकित्सालयों में बांड डॉक्टरो की नियुक्ति की गई है… 535 डॉक्टरों की नियुक्ति का आदेश जारी किया गया है लेकिन नियुक्तियां नियम विरूद्व तरीके से की गई है। बिना काउंसलिंग नियुक्ति मिलने से डॉक्टर भी हैरान है…साथ ही इसमें अनेक प्रकार की विसंगतियों की बातें सामने आ रही हैं। इसके उलट प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल नियम विरूद्व नियुक्ति कर वाहवाही लूट रहे हैं… नियुक्तियों के बाद स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली को लेकर एक बार फिर प्रश्न खड़ा हो गया है…। सूत्रों का दावा है कि स्वास्थ्य मंत्री ने लगभग 150 डॉक्टरों की नियुक्ति की सूची बंगले से भेजी थी शेष बचे डॉक्टरों की नियुक्ति विभाग प्रमुख द्वारा की गई। समझ से परे है… प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा नियम कानून को ताक पर रखकर काम क्यों किया जा रहा है…

देर से पोस्टिंग वह भी नियम विरूद्व

बतलाया जाता है कि 31 मार्च को इंटर्नशीप पूरी कर मेडिकल छात्र बांड पोस्टिंग का इंतजार कर रहे थे, एक तो उन्हें पोस्टिंग भी देर से दी गई वह भी नियम विरूद्व तरीक से। तीन दिवस पहले रविवार को प्रदेश भर में 535 डॉक्टरों को बांड पोस्टिंग दी गई है,लेकिन विभागीय सूत्रों का कहना है कि यह नियम विरूद्व किया गया है। सबसे पहले काउंसलिंग किया जाना था जिसके बाद नियुक्ति दिया जाता है। स्वास्थ्य विभाग इससे पहले हर साल काउंसलिंग करता रहा है। जिसमें यह होता है कि एमबीबीएस में प्राप्तांक के आधार पर मेरिट अनुसार अस्पतालों में पोस्टिंग दी जाती है। 31 मार्च को इंटर्नशीप पूरी करने के बाद मेडिकल छात्र काउंसलिंग का इंतजार कर रहे थे लेकिन उन्हे सीधे पोस्टिंग आर्डर थमा दिया गया।

आर्डर के बाद दिख रही अनेक विसंगतियां

रविवार को डॉक्टरों को बांड पोस्टिंग दी गई है,स्वास्थ्य मंत्री द्वारा नियम को ताक पर रखकर नियुक्तियां कराई गई है और वाहवाही लूटी जा रही है लेकिन आदेश जारी होने के बाद कई कमियों की बातें भी सामने आ रही है। बतलाया जाता है कि मेडिकल कॉलेज में ये पद स्वीकृत नही है, मानदेय 2017 के हिसाब से दिया जाना है जबकि पिछले साल मानदेय बढाने की घोषणा की गई थी। सूत्रों ने बतलाया कि नियुक्ति आदेश जारी होने के बाद सोमवार को राजधानी स्थित जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में छात्र ज्वाईनिंग के लिए पहुंचे थे लेकिन पद ना होने के कारण ज्वाईनिंग नही दी गई। अनेक छात्रों को
प्रदेश के 10 मेडिकल कॉलेज में पोस्टिंग दी गई है,जहां इन्हे जूनियर रेसीडेंट के रूप में ज्वाईनिंग दी जाएगी।

20 दिन की छुट्टी मिलेगी

आदेश के अनुसार एक यह भी विसंगति देखने मे मिल रही है कि बांड पोस्टिंग डॉक्टरो को 20 दिन की छुट्टी मिलेगी जबकि गत वर्ष छुट्टी बढ़ाकर 30 दिन किया जा चुका है। अक्टूबर 2023 में संविदा डॉक्टरो का मानदेय बढ़ाया जा चुका है,लेकिन इस बार जारी आदेश में 2017 के तहत कम मानदेय ही दिया जाएगा। 2017 के नियम अनुसार सामान्य क्षेत्रों के अस्पतालों के लिए 45 हजार दूरस्थ क्षेत्र के लिए 55 हजार मानदेय दिया जाता है। जबकि गत वर्ष इस मानदेय को बढाकर क्रमशः 57 हजार एवं 69 हजार किया जा चुका है।

क्या…डॉक्टरों की नियुक्ति से सुधर जाएगी स्वास्थ्य सुविधा…?

प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल बगैर काउंसलिंग के बांड डॉक्टरों की नियुक्ति कर वाहवाही लूट रहे हैं…लेकिन क्या डॉक्टरों की नियुक्ति से ही सारी स्वास्थ्य सुविधा पटरी पर आ जाएगी …यह एक बड़ा सवाल है…। प्रदेश भर के शासकीय चिकित्सालयों की क्या दुर्दशा है यह किसी से छिपी नहीं है। मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल सरगुजा संभाग में ही 100 डॉक्टरों की नियुक्ति का ढिंढोरा पीट रहे हैं लेकिन पिछले 8 महीने में उनके नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग ने भर्राशाही की मिशाल पेश की है। प्रदेश का कोई ऐसा अस्पताल नहीं जो कि आदर्श रूप में पहचान रखता हो। दुर्भाग्यजनक तो यह भी है कि खुद स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिला का अस्पताल वेंटिलेटर पर है। मंत्री द्वारा अपने गृह जिले में एक ऐसे चिकित्सक को सीएमएचओ बनाकर अभी तक रखा गया है जिसकी नियुक्ति कांग्रेस सरकार के समय की गई है। सीएमएचओ वर्षो से मनेंद्रगढ में ही पदस्थ हैं, उनके खिलाफ अनेक शिकायते हैं लेकिन मंत्री उनसे मित्रता निभा रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधा का हाल राजधानी रायपुर से लेकर अन्य सभी जिलों मे बेहाल है,दूरस्थ अस्पतालों में तो स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। सुविधाओं के अभाव में मरीज मजबूरन निजी चिकित्सालय जा रहे हैं सवाल उठता है कि स्वास्थ्य विभाग शासकीय चिकित्सालयों में सुविधा बढोत्तरी की दिशा में कदम क्यों नही उठाता जबकि केन्द्र से एनएचएम के माध्यम से भारी भरकम राशि हर वर्ष प्राप्त हो रही है। सुविधा बढाये बिना स्वास्थ्य सुविधा में सुधार की गुंजाईश कम नजर आती है।