रायपुर@टुटेजा 2 दिन और मनोजसोनी 7 दिन की ईडी रिमांड पर

अनवर ढेबर की जमानत याचिका खारिज,
महादेव मामले के 5 आरोपी 9 मई तक ईओडब्ल्यू की रिमांड पर…

रायपुर,04 मई 2024 (ए)। शराब घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा को कोर्ट में पेश किया। ईडी ने टुटेजा की रिमांड बढ़ाने की मांग कोर्ट से की। जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए 2 दिन की ईडी को रिमांड सौंप दी है। ईडी ने 11 दिन की रिमांड मांगी थी। 6 दिन की ईडी रिमांड खत्म होने पर पीएमएलए स्पेशल कोर्ट में पेश किया था, लेकिन ईडी ने सिर्फ दो दिन की रिमांड सौंपी है। 6 मई को उन्हें एक बार फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा। दूसरी तरफ शराब घोटाले मामले में ही ईओडब्ल्यू के मामले में जेल में बंद आरोपी अनवर ढेबर की जमानत याचिका पर आज सुनवाई हुई। दोनो पक्षों की बहस सुनने के बाद स्पेशल जज ने जमानत याचिका खारिज कर दी। दोनों पक्षों में लंबी बहस की। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत नहीं देने का फैसला किया।
इसके अलावा बहुचर्चित महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप के आरोपियों को कोर्ट लाया गया। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप के आरोपी गिरीश तलरेजा, सूरज चोखानी समेत असीम दास को जेल से कोर्ट लाया गया। ईडी की तरफ से पेश की गई पूरक चार्जशीट के चार्ज फाइल करने के लिए ईडी ने पीएमएलए कोर्ट में आरोपियों को पेश किया। इसके अलावा ईओडब्ल्यू ने महादेव सट्टा ऐप के ट्रांजिट रिमांड पर लिए सभी आरोपियों को विशेष कोर्ट में पेश किया। आरोपी चंद्रभूषण वर्मा, सतीश चंद्राकर, सुनील दम्मानी, अमित अग्रवाल और भीम सिंह यादव को कोर्ट में पेश किया। 5 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया था। 9 मई तक विशेष कोर्ट ने सभी आरोपियों को ईओडब्ल्यू को सौंप दिया।
साथ ही कस्टम मिलिंग मामले के आरोपी मार्कफेड के पूर्व अधिकारी मनोज सोनी को भी ईडी ने कोर्ट में पेश किया। 4 दिन की ईडी रिमांड खत्म होने पर कोर्ट में पेश किया गया। दोबारा 7 दिन की रिमांड लेने का ईडी ने आवेदन लगाया है। पीएमएलए स्पेशल कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आवेदन स्वीकार करते हुए मनोज सोनी को 7 दिन की रिमांड में सौंप दिया है।
छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार के दौरान के सभी केस हैं, जिनमें ईडी और राज्य की एजेंसी ईओडब्ल्यू दोनों जांच कर रहीं हैं। शराब घोटाला करीब 2 हजार करोड़ का बताया जा रहा है। वहीं, महादेव बुक के प्रमोटर्स को प्रोटेक्शन देने के लिए सरकार पर करीब साढ़े 5 सौ करोड़ रुपए लेने का आरोप लगा है। इसके अलावा कस्टम मिलिंग घोटाले को करीब डेढ़ सौ करोड़ का बताया जा रहा है।