बिलासपुर,14 अप्रैल 2024(ए)। छत्तीसगढ़ में जिला खनिज न्यास के फण्ड के लगातार हो रहे दुरूपयोग को लेकर हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सीबीआई और केंद्र सरकार में जिला खनिज न्यास के फण्ड के लगातार हो रहे दुरूपयोग को लेकर हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सीबीआई और केंद्र सरकार के बाद अब राज्य सरकार ने भी अपना जवाब प्रस्तुत कर दिया है। इस मामले में अब याचिकाकर्ता को प्रत्युत्तर देने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया गया है। कोरबा जिला निवासी संतोष राठौर, ब्रजेश श्रीवास और अन्य भूविस्थापितों की ओर से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर कहा गया है कि पूरे प्रदेश में डीएमएफ मद के तहत मिले 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक के फंड का दुरुपयोग किया गया है। अकेले 1200 करोड़ रुपये की गड़बड़ी कोरबा जिले में की गई है। खर्च के दौरान डीएमएफ अधिनियम 2015 के नियम 25 (3), 12 (3), 12 (6) तथा 12 (2) का उल्लंघन किया गया है। न तो टीडीएस काटा गया और न ही खर्च की ऑडिट कराई गई है।
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