नई दिल्ली@नगालैंड में बढ़ाया गया 6 महीने के लिए एएफ एसपीए

आठ जिलों को अशांत घोषित किया

नई दिल्ली,28 मार्च 2024 (ए)। केंद्र सरकार ने नगालैंड के 8 जिलों और 21 पुलिस स्टेशनों को अशांत घोषित कर दिया है। इसी के साथ केंद्र सरकार ने इन सभी जगहों पर अगले 6 महीने के लिए एएफएसपीए को बढ़ा दिया है। इसे लेकर केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। राज्यों में कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के बाद ये फैसला लिया गया है।
गृह मंत्रालय (एमएचए) ने एक अधिसूचना के माध्यम से घोषणा की। जिसमें कहा गया कि नगालैंड के दीमापुर,न्यूलैंड, चुमौकेदिमा, मोन, किफिरे, नोकलाक, फेक और पेरेन जिलों में एएफएसपीए को अगले छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है।
इसके अलावा, एएफएसपीए को नगालैंड के पांच जिलों में 21 पुलिस स्टेशनों, जुन्हेबोटो और मोकोकचुंग जिलों में छह-छह पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में बढ़ा दिया गया है; कोहिमा में पांच पुलिस स्टेशन; वोखा में तीन पुलिस स्टेशन और लोंगलेंग जिले में यांगलोक पुलिस स्टेशन शामिल हैं।

21 पुलिस स्टेशन भी हैं शामिल

इन 21 पुलिस स्टेशनों में कोहिमा जिले के खुजामा, कोहिमा उत्तर, कोहिमा दक्षिण, जुब्ज़ा और केज़ोचा पुलिस स्टेशन शामिल हैं; मोकोकचुंग जिले में मंगकोलेम्बा, मोकोकचुंग-प्रथम लोंगथो, तुली, लोंगकेम और अनाकी ‘सी’ पुलिस स्टेशन; लोंगलेंग जिले में यांगलोक पुलिस स्टेशन; वोखा जिले में भंडारी,चंपांग और रालन पुलिस स्टेशन और जुन्हेबोटो जिले में घटाशी,पुघोबोटो, सताखा, सुरुहुतो, जुन्हेबोटो और अघुनाटो पुलिस स्टेशन शामिल हैं।
अधिसूचना में कहा गया, नगालैंड में दीमापुर, निउलैंड, चुमौकेदिमा, मोन, किफिरे, नोकलाक, फेक और पेरेन जिले और नगालैंड के क्षेत्र प्रथम) कोहिमा जिले के खुजामा, कोहिमा उत्तर,कोहिमा दक्षिण, जुब्ज़ा और केज़ोचा पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं; द्वितीय) मोकोकचुंग जिले में मंगकोलेम्बा, मोकोकचुंग-प्रथम,लोंगथो, तुली, लोंगकेम और अनाकी ‘सी’ पुलिस स्टेशन; तृतीय) लॉन्गलेंग जिले में यांगलोक पुलिस स्टेशन; चतुर्थ) वोखा जिले में भंडारी, चंपांग और रालन पुलिस स्टेशन; और पंचम) घटाशी, पुघोबोटो, जुन्हेबोटो जिले के सताखा, सुरुहुतो, जुन्हेबोटो और अघुनाटो पुलिस स्टेशनों को 1 अप्रैल, 2023 से छह महीने की अवधि के लिए सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के तहत ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित किया जाता है।केंद्र ने नगालैंड राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति की आगे की समीक्षा के बाद यह कदम उठाया।