कोरिया@क्या समग्र शिक्षा कार्यालय कोरिया ने विद्यालयों के शौचालयों के लिए मिली मरम्मत राशि में किया भ्रष्टाचार?

• समग्र शिक्षा विभाग द्वारा प्रत्येक जिले के समग्र शिक्षा कार्यालय को मिला थी विद्यालय शौचालय मरम्मत की राशि
• सरगुजा जिले के समग्र शिक्षा कार्यालय ने प्राप्त राशि संबंधित विद्यालय के एसएमसी खाते में की थी समायोजित,मरम्मत के लिए एसएमसी को दिया था अधिकार
• संयुक्त कोरिया जिले में भी प्राप्त हुई थी 28 लाख रुपए के करीब मरम्मत के लिए राशि
• 28 लाख रुपए कहां किए हुए खर्च समग्र शिक्षा कोरिया कार्यालय बता पाने में फिलहाल असमर्थ
• जिम्मेदार अधिकारी ने केवल इतना बताया 84 विद्यालयों के लिए आई राशि,कहां कैसे हुई खर्च अभी तक उन्होंने नहीं बताया

-रवि सिंह-
कोरिया 13 मार्च 2024 (घटती-घटना)। कोरिया जिले के कुछ शासकीय कार्यालय आज भी संयुक्त रूप से दो जिलों के कामकाज को एक साथ देख रहे हैं उनमें से एक कार्यालय है समग्र शिक्षा विभाग का जो प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक तक की व्यवस्था जिले में देखने का काम करने वाला विभाग है जो संयुक्त रूप से दो जिलों का कामकाज देख रहा है। हाल ही में समग्र शिक्षा कार्यालय कोरिया को लेकर एक बात समाने आ रही है जिसमे यह अंदाजा लगाया जा रहा है की बड़ा भ्रष्टाचार का खेल विभाग में जारी है जो दो जिलों के नाम पर खेला जा रहा है और विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा अपनी जेबें भरी जा रही हैं। ताजा मामला विद्यालय शौचालय मरम्मत के लिए प्रदान की गई राशि में भ्रष्टाचार को लेकर सामने आई है जिसमे 28 लाख जैसी बड़ी राशि जो शौचालय मरम्मत के लिए प्राप्त हुई थी जिसमे बंदरबाट किया गया है बिना काम किए बिना मरम्मत किए ऐसी सूचना मिल रही है। इस मामले में जिम्मेदार भी राशि मिलने की बात तो स्वीकार कर रहे हैं लेकिन राशि खर्च का वह हिसाब या जानकारी नहीं दे पा रहे हैं की किस तरह और किसने राशि खर्च कर मरम्मत कराई।
वैसे सूत्रों के अनुसार यह राशि उन विद्यालयों के लिए प्रदान की गई थी जहां के शौचालय बालक बालिका पृथक पृथक मरम्मत के योग्य थे वहीं यह राशि वर्ष 2023,2024 के दरम्यान प्रदान की गई थी जिसके अंतर्गत मरम्मत का कार्य किया जाना था। यह राशि विधानसभा निर्वाचन 2023 के समय प्राप्त हुई थी और उसके बाद निर्वाचन संपन्न होकर परिणाम समाने आया और सरकार बदल गई और लगता है इसी बीच संबन्धित जिम्मेदारों की नियत भी बदल गई यदि यह बंदरबांट की बात सही है क्योंकि सूत्रों की माने तो यह सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच तक का ही मामला है। वैसे इस संबंध में जब समग्र शिक्षा कोरिया के डीएमसी से बात की गई तो पहले तो उन्होंने गोलमोल जवाब देने का प्रयास किया फिर उन्होंने एक जानकारी साझा कर यह बताया की कुल 84 प्राथमिक माध्यमिक विद्यालयों के मरम्मत के लिए राशि प्राप्त हुई है और उसे किसके द्वारा मरम्मत कार्य में खर्च किया जा रहा है को लेकर उन्होंने पंचायत का नाम तो लिया लेकिन इस संबंध में उन्होंने कोई साक्ष्य या दस्तावेज उपलध नहीं कराया जिससे पता चल सके की पंचायत के द्वारा ही मरम्मत कराया गया। वैसे समग्र शिक्षा कोरिया का कार्यालय कई बार सुर्खियां बटोर चुका है और वह सुर्खियां वहां पदस्थ एक लिपिक के कारण बटोरता चला आया है कार्यालय जिन्हे कभी कोरिया जिले की एक कलेक्टर ने जिला कार्यालय से हटाया था। वैसे समग्र शिक्षा विभाग है तो शिक्षा विभाग का ही एक अंग लेकिन इसका कार्यालय साथ ही इसका कामकाज बिना जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से संपर्क किए ही पूरा हो जाता है और यही वजह है की यहां की बातें बाहर नहीं आतीं जबकि यहां भी भ्रष्टाचार का खेल बड़े स्तर पर होता है।
डीएमसी समग्र शिक्षा भी नहीं दे पा रहे स्पष्ट जानकारी,राशि मिलने की बात स्वीकारी,खर्च कैसे हुई राशि जवाब संतोषप्रद नहीं
कोरिया एमसीबी जिले के डीएमसी संजय सिंह से जब इस मामले में जानकारी ली गई उन्होंने माना कि राशि 84 विद्यालयों के शौचालयों के मरम्मत के लिए प्राप्त हुई जरूर लेकिन किस तरह खर्च हुई यह वह नहीं बता सके। कहने का मतलब 28 लाख रुपए मिले विभाग को और मरम्मत भी कराया गया लेकिन किससे कराया गया वह नहीं बता सके। वैसे माना जा रहा है की बात छुपाई गई और राशि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई इसलिए अब गोल मोल जवाब ही समाने आएगा। सूत्रों के अनुसार राशि दूरस्थ विद्यालयों में बिल लगाकर आहरित की गई होगी या फिर ऐसे ही निकाल ली गई होगी राशि। जितनी जानकारी सूत्रों के माध्यम से जुटाई गई उसके अनुसार कहीं मरम्मत का कार्य नहीं हुआ है और राशि आपस में बांट ली गई है जिसकी जांच कराने पर असलियत समाने आएगी।
ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराई गई मरम्मत के लिए आई राशि,यह भी सूत्रों का है कहना,भ्रष्टाचार के लिए अपनाया गया ऐसा रास्ता
सूत्रों का यह भी कहना है की मरम्मत के लिए प्राप्त राशि ग्राम पंचायतों के माध्यम से खर्च की गई,ऐसा इसलिए किया गया जिससे भ्रष्टाचार किया जा सके ऐसा सूत्रों का कहना है क्योंकि शाला प्रबंध समितियों को राशि प्रदान करने से भ्रष्टाचार संभव नहीं हो पाता और काम अच्छा होता वहीं पंचायतों पर दबाव बनाकर उनके खाते में राशि डलाकर बंदरबांट किया गया है यह बताया जा रहा है।
संयुक्त कोरिया जिले के 84 विद्यालयों के शौचालय मरम्मत के लिए मिली थी राशि,कहां कहां खर्च हुई जानकारी नहीं दे पा रहा समग्र शिक्षा विभाग
समग्र शिक्षा विभाग कोरिया को संयुक्त कोरिया जिले के लिए जिसमे एमसीबी नवीन जिला भी शामिल है विद्यालयों के शौचालयों के मरम्मत के लिए 84 विद्यालयों के हिसाब से 28 लाख रूपए प्राप्त हुए थे। प्राप्त राशि से किन 84 विद्यालयों का मरम्मत कार्य किया हुआ यह विभाग को बताना चाहिए जो वह बता पाने में असमर्थ नजर आ रहा है,वहीं राशि विद्यालय को दी गई या फिर किसी ठेकेदार से मरम्मत कराया गया यह भी स्पष्ट नहीं है। कुल मिलाकर मामले में भ्रष्टाचार की पूरी संभावना है क्योंकि यदि मरम्मत के लिए प्राप्त राशि को भी किसी ठेकेदार के माध्यम से खर्च कराया गया होगा तो केवल बिल वाउचर ही मिलेगा काम नहीं हुआ होगा यह सूत्रों का कहना है।
सरगुजा जिले में पूरी पारदर्शिता दिखाई गई पर इस मामले में संयुक्त कोरिया जिले ने इस मामले में गोपनीयता क्यों बरती?
समग्र शिक्षा विभाग समय समय पर विद्यालयों की निर्माण संबंधित जरूरतों को लेकर उसकी पूर्ति का कार्य करता चला आया है समय समय पर इसके नाम में परिवर्तन भी हुआ है वहीं निर्माण संबंधी मामलों से जुड़ा होने के कारण ही यहां भ्रष्टाचार अधिक है जैसा सूत्रों का कहना है। वैसे अभी शौचायल मरम्मत के लिए प्राप्त हुई राशि में भ्रष्टाचार की बात समाने आ रही है वह कितनी सच है वह तभी पता चल सकेगा जब कहां कहां मरम्मत किया गया यह बात समग्र शिक्षा विभाग बताएगा लेकिन इसी संबंध में जारी राशि जो सरगुजा जिले के समग्र शिक्षा कार्यालय को प्राप्त हुई थी मामले में कार्यालय ने राशि को संबंधित विद्यालय के एसएमसी खाते में भेजकर उन्हे ही जिम्मा दे दिया की वह अपने अनुसार मरम्मत कार्य करा लें। सरगुजा जिले ने पूरी पारदर्शिता दिखाई मामले में वहीं कोरिया जिला खासकर संयुक्त कोरिया जिले ने इस मामले में गोपनीयता बरती और शायद राशि डकारने का काम किया मिलकर ऐसा कहना इसलिए गलत नहीं होगा क्योंकि जिला अधिकारी मामले में कुछ भी संतोष जनक बता पाने में असमर्थ नजर आ रहे हैं।
शिक्षा जिला कार्यालय में अधिकारी से ज्यादा दबदबा एक लिपिक का: सूत्र
वैसे जैसा बताया जाता है की समग्र शिक्षा जिला कार्यालय में अधिकारी से ज्यादा दबदबा एक लिपिक का है जिसके ही इशारों पर सबकुछ होता है वहीं वह आरंभ से ही एक जगह पदस्थ है जबकि एक कलेक्टर ने लिपिक को हटाया था जिसे बाद में कलेक्टर के जाते ही पुनः वहां भेज दिया गया क्योंकि वह कार्यालय का मास्टरमाइंड बना चला आ रहा है। वैसे यदि विद्यालय शौचालय मरम्मत की राशि कोरिया जिले में बंदरबांट की भेंट चढ़ी है जैसी की सूत्रों से जानकारी मिल रही है तो यह भी कहा जा सकता है की समग्र शिक्षा कोरिया कार्यालय से और भी कई मामलों में आर्थिक गड़बड़ी की गई होगी क्योंकि उक्त कार्यालय को लेकर किसी का ज्यादा ध्यान जाता नहीं है। वैसे शौचालय मरम्मत की राशि जो 28 लाख रुपए है को लेकर यदि सही जानकारी प्राप्त होती है यदि सही मायने में मरम्मत हुआ है तब तो सूत्रों की जानकारी गलत साबित हो जायेगी लेकिन यदि यदि मरम्मत न किया जाकर केवल राशि आपस में बांटी गई है तब साबित हो जायेगा कार्यालय में भ्रष्टाचार जमकर हो रहा है लगातार हो रहा है।
शौचालय मरम्मत की राशि मिली 28 लाख, राशि खर्च कहां हुई नहीं मिल पा रही जानकारी
प्रदेश के कई जिलों की ही तरह कोरिया जिले में भी समग्र शिक्षा विभाग द्वारा समग्र शिक्षा कार्यालय को 28 लाख के लगभग राशि उपलध कराई गई जो विद्यालयों के शौचालयों के मरम्मत के लिए उपलब्ध कराई गई थी,कोरिया जिले को प्रदान की गई राशि संयुक्त कोरिया जिले के हिसाब से प्रदान की गई थी क्योंकि समग्र शिक्षा विभाग कोरिया एमसीबी जिला संयुक्त रूप से काम कर रहा है। वैसे जो राशि समग्र शिक्षा कार्यालय संयुक्त कोरिया जिले को प्राप्त हुई वह दोनों जिलों के विद्यालयों के शौचालयों के मरम्मत के लिए प्रदान की गई राशि थी और राशि कहां खर्च हुई इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है। सरगुजा जिले में प्राप्त राशि एसएमसी खाते में डालकर मरम्मत के लिए विद्यालय एसएमसी को मरम्मत के लिए निर्देश जारी कर दिया गया लेकिन उसी कार्य के लिए प्राप्त राशि कोरिया जिले में कहां विलुप्त हुई है यह पता नहीं चल पा रहा है। संयुक्त कोरिया जिसमे एमसीबी जिला भी शामिल है के लिए उक्त राशि मिली थी,कई विकासखंडों में राशि विद्यालयों को नहीं मिली वहीं किन विकास खंडों के लिए राशि दी गई यह समग्र शिक्षा कार्यालय कोरिया नहीं बता पा रहा है।