अंबिकापुर@3 करोड़ से अधिक के घाटे के बजट पर लगी मोहर,सामान्य सभा में किया जाएगा पेश

अंबिकापुर,13 मार्च 2024 (घटती-घटना)। नगर निगम द्वारा विाीय वर्ष 2024-25 के लिए 5 अरब 17 करोड़ 7 लाख 81 हजार आए तथा 5 अरब 20 करोड़ 36 लाख 18 हजार व्यय का बजट पेश किया जाएगा। इसके लिए बुधवार को एमआईसी की बैठक में मोहर लग गई है। अब इसे सामान्य सभा में पेश किया जाएगा। यह बजट 3 करोड़ से अधिक के घाटे का प्रस्तावित बजट है। वहीं विाीय वर्ष 2023-24 के लिए 99 करोड़ 84 लाख 26 हजार आय व 1 अरब 54 लाख 57 हजार व्यव का बजट पेश किया गया है। वहीं पिछले कई वर्षों से नगर निगम द्वारा घाटे का बजट पेश किया जा रहा है। इसके अलावा अन्य एजेंडों पर भी एमआईसी में चर्चा की गई। पुष्पवाटिका के 15 प्रतिशत हिस्सों में व्यवसायिक उपयोग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इससे निगम की आए बढ़ेगी। आएमआईसी सदस्य शफी अहमद ने कहा कि पिछले बैठक में भी इस विषय पर चर्चा की गई थी। इसके लिए विज्ञापन निकलवाकर टेंडर किया जाए और 15 प्रतिशत हिस्सा व्यवसायिक उपयोग के लिए दे दिया जाए। इससे निगम का आय भी बढ़ेगा। इस पर एमआईसी के सदस्यों ने सहमती दी है। वहीं इसके अलावा निगम क्षेत्र में समस्त जोन में डामकरीकृत सडक¸ों का निर्माण, रिनीवल, संधारण, मरम्मत को लेकर भी चर्चा की गई। एमआईसी सदस्य शफी हमद ने मेयर इन काउंसिल की बैठक में कहा कि स्वच्छता को लेकर हम सभी अभी भी गंभीर नहीं दिख रहे हैं। स्वच्छता में पीछे आना बहुत बड़ी बदनामी है। इसके बावजूद भी हम लोग लापरवाही बरत रहे हैं। हर दिस दिनों में समीक्षा बैठक की जानी चाहिए। ताकि गड़बड़ी का पता चल सके। शहर के वार्डों में जगह-जगह से शिकायत आ रही है कि कई दिनों से कचरा का उठाव नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि एसएलआरएम सेंटरों में जो कमियां हैं उसे भी दूर किया जाए। अगर अभी से ही स्वच्छता की ओर ध्यान नहीं देंगे तो आगे नहीं होने पाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि संभवतः चुनाव बात स्वच्छता सर्वेक्षण का कार्य शुरू हो जाएगा। इस पर एमआईसी के सदस्यों ने हर दस दिन पर समीक्षा करने को लेकर सहमती दी है। एमआईसी की बैठक में लोक निर्माण विभाग के प्रभारी शफी अहमद ने कहा कि 3 वर्ष पहले शहर के सडक¸ निर्माण के लिए 30 करोड़ इस्टीमेट शासन को भेजा गया था, अभी कई और सडक¸े खस्ताहाल है। उन्होंने निगम के अधिकारियों को निर्देश दिया की शहर के सभी खस्ताहाल सडक¸ों के मरम्मत हेतु इस्टीमेट बनाकर 15 दिन के अंदर शासन को भेजें, कोई भी सडक¸ न छूटे। उन्होंने दिए गए समय अवधि में इस्टीमेट नहीं भेजने पर कारण बताओं नोटिस जारी करने की बात कही। इस दौरान नगर निगम आयुक्त, एमआईसी सदस्य शफी अहमद, शैलू सोनी के अलावा सभी विभाग के प्रमुख उपस्थित रहे।