चंडीगढ़@मान सरकार ने की बड़ी घोषणा

धरने के दौरान जख्मी हुए व्यक्तियों के इलाज का सारा खर्चा पंजाब सरकार के हवाले

चंडीगढ़,14 फरवरी 2024 (ए)। किसानों के आंदोलन के बीच पंजाब सरकार ने बड़ी घोषणा की है। पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने चंडीगढ़ में कहाकि पंजाब सरकार अपने हक की मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ डटकर खड़ी है। साथ ही किसान धरने के दौरान जख्मी हुए व्यक्तियों के इलाज का सारा खर्चा पंजाब सरकार उठाएगी। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री आज हरियाणा सरकार द्वारा किसानों को राज्य में दाखिल होने से रोकने के लिए की गई पुलिस कार्यवाही के दौरान जख्मी हुए किसानों, पत्रकारों और पुलिस कर्मचारियों का हाल-चाल जानने के लिए हरियाणा सरहद के नजदीक अलग-अलग सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं का दौरा करने गए थे। उन्होंने मोहाली स्थित डॉ. बी.आर. अम्बेडकर स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज (एआईएमएस), सीएचसी बनूड़, सिविल अस्पताल राजपुरा और राजिन्द्रा अस्पताल पटियाला का भी दौरा किया।
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने बताया कि प्रदर्शनकारी किसानों की सुरक्षा के मद्देनजर हरियाणा सरहद के साथ लगते सभी अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे मुहैया करवाई जा रही हैं। उन्होंने कहाकि सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में डॉक्टरों की कोई कमी नहीं है। डॉक्टरों को अस्पतालों में ही मौजूद रहने के लिए कहा गया है, जबकि सरहद पर एंबुलेंस की तैनाती बढ़ा दी गई है। उन्होंने स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों से कहाकि किसी भी आपातकालीन स्थिति के मद्देनजर 14 एंबुलेंस को जरूरी स्टाफ और दवाओं समेत तैयार रखा जाए। उन्होंने बताया कि सिविल अस्पताल राजपुरा शंभू बॉर्डर के नजदीक होने के कारण यहां कम से कम 40 घायलों को एडिमट कराया गया है। इनमें से दो के सिर पर गंभीर चोटें लगी हैं और उनका इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने दोहराया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार किसानों के धरने के दौरान जख्मी हुए व्यक्तियों को मुफ्त मेडिकल सहायता सुनिश्चित बनाएगी।
डॉ. बलबीर सिंह ने धरनारत किसानों पर पुलिस की अनावश्यक कार्यवाही के लिए हरियाणा सरकार की निंदा करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने दिल्ली जा रहे किसानों को रोकने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने हरियाणा सरकार की भूमिका को गैर-संवैधानिक और गैर-कानूनी करार देते हुए कहाकि राष्ट्रीय राजमार्ग देश की संपत्ति है।