नई दिल्ली@वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश की अंतरिम बजट

पीएम आवास के तहत मिलेंगे 2 करोड़ घर,आयुष्मान योजना का भी बढ़ाया दायरा
नई दिल्ली,01 फरवरी 2024 (ए)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में वित्तीय वर्ष 2024-25 का अंतरिम बजट पेश कीं। उन्होंने बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार का दृष्टिकोण सबका साथ, सबका वश्विास है और इसके अनुरूप सरकार काम कर रही है। सीतारमण का वित्त मंत्री के रूप में यह छठा बजट है। वित्त मंत्री ने कहा कि सामाजिक कल्याण के लिए सरकार ने सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी और सर्व समावेशी नीति और कार्यक्रम लागू किए। उन्होंने कहा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के तहत जनधन खातों के जरिये 34 लाख करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए। इससे 2.7 लाख करोड़ रुपये की बचत हुई, जिससे कल्याणकारी योजनाओं के लिए पैसे की व्यवस्था हो पाई। वित्त मंत्री ने कहा कि कोविड महामारी के बावजूद पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के तहत तीन करोड़ घर मुहैया कराए गए, दो करोड़ नए घर भी परिवारों को दिए जाएंगे।
इनकम टैक्सःस्लैब में कोई बदलाव नहीं
इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं मिली। पुरानी टैक्स रिजीम पर 2.5 लाख रुपए तक की कमाई ही टैक्स फ्री रहेगी। हालांकि सेक्शन 87ए के तहत 5 लाख तक की इनकम पर टैक्स बच सकता है।
नई टैक्स रिजीम पर भी पहले की तरह 3 लाख रुपए तक की कमाई टैक्स फ्री है। इसमें 87्र के तहत सैलरीड पर्सन ₹7.5 लाख रुपए तक और बाकी ₹7 लाख तक की कमाई पर छूट ले सकते हैं।
महिलाः3 करोड़ लखपति
दीदी बनाने का टारगेट
महिलाओं के लिए उम्मीद से कम घोषणाएं हैं। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सर्वाइकल कैंसर रोकने के लिए 9-14 साल की बच्चियों को फ्र ी टीका लगाया जाएगा।
सभी आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं और हेल्पर्स को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाया जाएगा।
किसानः फसलों की
एमएसपी का दायरा नहीं बढ़ा
फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस का दायरा नहीं बढ़ाया है। वहीं, साल में 6,000 रुपए की किसान सम्‍मान निधि में भी इजाफा नहीं किया गया है।
सरकार ने एग्रीकल्चर सेक्टर को ₹1.27 लाख करोड़ दिए हैं, जो पिछली बार के मुकाबले केवल 2 प्रतिशत ही ज्यादा है। पिछली बार एग्रीकल्चर बजट में ₹1.25 लाख करोड़ मिले थे।
शिक्षाःरोजगार 1 लाख करोड़ का कॉर्पस फंड
शिक्षा और रोजगार पर कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई। हालांकि ₹1 लाख करोड़ के कॉर्पस फंड का ऐलान किया है। इससे 50 साल तक की अवधि के लिए इंट्रेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा।
डिफेंस पिछले साल के मुकाबले 3.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी
डिफेंस खर्च के लिए 6.2 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। यह पिछले साल से केवल ₹0.27 लाख करोड़ यानी 3.4त्न ज्यादा है।
हालांकि अंतरिम बजट में सबसे बड़ा हिस्सा डिफेंस का ही है। इसे कुल बजट का 8 प्रतिशत मिला है। सरकार डीप-टेक टेक्नोलॉजी को मजबूत करेगी, ताकि देश हथियारों के लिए आत्मनिर्भर बने।
इन्फ्रास्ट्रक्चर : मेट्रो और नमो भारत प्रोजेक्ट बढ़ेंगे
मेट्रो और नमो भारत जैसे प्रोजेक्ट्स बढ़ाए जाएंगे। देश में रेलवे फ्रेट कॉरिडोर के अलावा 3 और रेलवे कॉरिडोर बनाए जाएंगे। साथ ही 40 हजार रेल कोचेस को वंदे भारत स्टैंडर्ड का बनाया जाएगा।
कोयले से गैस बनाने की कैपेसिटी 2030 तक 100 मीट्रिक टन की जाएगी, ताकि नेचुरल गैस, मेथेनॉल और अमोनिया के इम्पोर्ट का खर्च घटे।
वित्त मंत्री ने प्रतिशत-20 समिट के दौरान घोषित इंडिया-मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर को भारत और दुनिया के लिए गेमचेंजर बताया। हालांकि इसकी प्रोग्रेस के बारे में कुछ नहीं कहा।
सरकार की कमाई और खर्च का हिसाब
वित्त मंत्री ने कहा कि अगले फाइनेंशियल ईयर यानी 2024-25 में सरकार की कमाई ₹30.80 लाख करोड़ (उधारी छोड़कर) और खर्च ₹47.66 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है।
वित्त मंत्री ने कहा कि अगले वित्त वर्ष में सरकार को टैक्स कलेक्शन से कुल ₹26.02 लाख करोड़ मिलने का अनुमान है।
हमने अंतरिम बजट की
परंपरा को जारी रखा
वित्त मंत्री ने कहा, हमने अंतरिम बजट की परंपरा को जारी रखा है। दरअसल, अंतरिम बजट में किसी तरह की लोकलुभावन घोषणाएं नहीं की जाती हैं। यही वजह है कि सरकार ने किसी तरह की घोषणाएं करने से परहेज किया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया, 10 साल में इनकम टैक्स कलेक्शन तीन गुना बढ़ गया है। मैंने टैक्स रेट में कटौती की है। 7 लाख की आय वालों को कोई कर देय नहीं है। 2025-2026 तक घाटा को और कम करेंगे। राजकोषीय घाटा 5.1 प्रशित रहने का अनुमान है। 44.90 लाख करोड़ रुपए का खर्च है और 30 लाख करोड़ का रेवेन्यू आने का अनुमान है।
वित्त मंत्री ने कहा, अटल जी ने कहा था- जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। अब मोदी जी ने कहा- जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। नए दौर की टेक्नोलॉजी और डेटा लोगों के जीवन और व्यापार में बदलाव ला रहा है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए नई योजना लाई गई है। इन्फ्रास्ट्रख्र में विकास के लिए सरकार ने 11.1 प्रतिशत ज्यादा खर्च का प्रावधान किया है।
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जुलाई में पूर्ण बजट में विकसित भारत के लक्ष्य के लिए एक विस्तृत रोडमैप पेश करेगी।
सीतारमण ने कहा-हमने भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद को खत्म किया
वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, हर घर जल, सभी के बिजली, गैस, वित्तीय सेवाएं और बैंक अकाउंट खोलने के लिए काम किया है7 खाद्यान्न की चिंताओं को दूर किया है। 80 करोड़ लोगों को निशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया है। मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा किया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आय बढ़ी है। 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। हम लोगों को सशक्त बनाने का काम कर रहे हैं। हमने भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद को खत्म किया है। çवित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण पढ़ना शुरू कर दिया है। निर्मला ने कहा, देश की जनता भविष्य की तरफ देख रहे हैं। वे आशान्वित हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं। जब पीएम मोदी ने 2014 में काम शुरू किया तब बहुत ज्यादा चुनौतियां थीं। जनता के हित में काम शुरू किए हैं। जनता को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर दिए हैं। देश में नया उद्देश्य और उम्मीद जगी है। जनता ने हमें दूसरी बार सरकार में चुना। हमने व्यापक विकास की बात की। सबका साथ, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मंत्र से आगे बढ़े।
बजट में महिलाओं-बच्चों पर ध्यान,मध्यम वर्ग के लिए आवास योजना
निर्मला ने बताया, हमारी सरकार सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीनेशन पर ध्यान देगी। मातृ और शिशु देखरेख की योजनाओं को व्यापक कार्यक्रम के अंतर्गत लाया गया। 9-14 साल की लड़कियों के टीकाकरण पर ध्यान दिया जाएगा।सरकार मिडिल क्लास के लिए आवास योजना लाएगी। अगले 5 साल में 2 करोड़ घर बनाए जाएंगे। पीएम आवास के तहत 3 करोड़ घर बनाए गए हैं।- हर घर जल योजना से पानी पहुंचाया जा रहा है। 78 लाख स्ट्रीट वेंडर को मदद दी गई है। 4 करोड़ किसानों को पीएम फसल बीमा योजना का लाभ दिया जाता है। पीएम किसान योजना से 11.8 करोड़ लोगों को आर्थिक मदद मिली है। आम लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। युवाओं को सशक्त बनाने पर भी काम किया है।
सीतारमण के बजट की खास बातें…
– स्किल इंडिया मिशन में 1.4 करोड़ युवाओं को ट्रेंड किया गया। 3000 नई आईटीआई बनाई
गईं। हम सबका साथ, सबका विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। हमारा काम में सेक्युरलिज्म
रखने और गरीब को एम्पॉवर्ड करने पर जोर है।
– हमारी सरकार का उद्देश्य सामाजिक न्याय कायम करना है। सरकार सर्वांगीण और सर्वसमावेशी
विकास के लिए काम कर रही है।
– पीएम मुद्रा योजना के तहत 22.5 लाख करोड़ मूल्य के 43 करोड़ लोन मंजूर किए गए। महिला
उद्यमियों को 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण दिए गए। 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता
दी गई।
– सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। गरीब कल्याण योजना में ₹ 34 लाख
करोड़ खातों में भेजे।
गृह मंत्रालय को दो लाख करोड़ रुपये से अधिक आवंटित
दिल्ली पुलिस को 11177.50 करोड़ रुपये का आवंटन
अंतरिम बजट 2024-25 में गृह मंत्रालय को 202868.70 करोड़ रुपये आवंटित किये गए हैं। पुलिस को 132345.47 करोड़ रुपये दिए गए। इसके तहत 37277.74 करोड़ रुपये जम्मू-कश्मीर को मिला, जो 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने और राज्य के विभाजन के बाद केंद्र शासित प्रदेश बन गया है।
लद्दाख को 5958 करोड़ रुपये, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 5866.37 करोड़ रुपये, चंडीगढ़ को 5862.62 करोड़ रुपये, पुडुचेरी को 3269.00 करोड़ रुपये, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव को 2648.97 करोड़ रुपये,लक्षद्वीप को 1490.10 करोड़ रुपये और दिल्ली को 1168.01 रुपये आवंटित किए गए हैं।
खुफिया ब्यूरो (आइबी) को 3195.09 करोड़ रुपये (2023-24 में 3268.94 करोड़ रुपये), दिल्ली पुलिस को 11177.50 करोड़ रुपये (2023-24 में 11940.33 करोड़ रुपये), स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (एसपीजी) को 506.32 करोड़ रुपये (2023-24 में 446.83 करोड़ रुपये) आवंटित किए गए हैं।
विशेष बुनियादी ढांचा योजना के लिए 3199.62 करोड़ रुपये
बजट में सुरक्षा संबंधी व्यय और वामपंथी उग्रवादी क्षेत्रों के लिए विशेष बुनियादी ढांचा योजना के लिए 3199.62 करोड़ रुपये, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए 335.00 करोड़ रुपये, सुरक्षित शहर परियोजनाओं के लिए 214.44 करोड़ रुपये और भारतीय भूमि बंदरगाह प्राधिकरण के लिए 330.00 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
अर्धसैनिक बलों को मिला बजटअर्धसैनिक बल
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ)
अंतरिम बजट 2024-25 – 32809.65 करोड़ रुपये, (2023-24 में 31389.04 करोड़ रुपये)
अर्धसैनिक बल- सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) अंतरिम बजट 2024-25 – 25027.52 करोड़ रुपये (2023-24 में 25038.68 करोड़ रुपये)
अर्धसैनिक बल- केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआइएसएफ)
अंतरिम बजट 2024-25 – 13655.84 करोड़ रुपये (2023-24 में 12929.85 करोड़ रुपये)
अर्धसैनिक बल- भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आइटीबीपी)
अंतरिम बजट 2024-25 – 8253.53 करोड़ रुपये (2023-24 में 8203.68 करोड़ रुपये)
अर्धसैनिक बल- सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी)
अंतरिम बजट 2024-25 – 8485.77 करोड़ रुपये (2023-24 में 8435.68 करोड़ रुपये)
मोदी बोले- ये बजट युवा,गरीब, महिला और किसान पर केंद्रित
पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, ये बजट विकसित भारत के युवा, गरीब,महिला और किसान पर आधारित है। ये देश के निर्माण का बजट है। इसमें 2047 के भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है। मैं निर्मला जी और उनकी टीम को बहुत बधाई देता हूं। इसमें भारत की यंग एस्पिरेशन का प्रतिबिंब है। उन्होंने कहा, अब हमने 2 करोड़ और नए घर बनाने का लक्ष्य रखा है। पहले हमने 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा था, जिसे बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया है। इस बजट में गरीब और मध्यम वर्ग को एम्पॉवर करने पर जोर दिया गया है।
कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बोले-सिर्फ काम चलाने का बजट,किसी के लिए कुछ नहीं
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को संसद में मोदी सरकार का दूसरा अंतरिम बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान सरकार की दस साल की उपलब्धियों के बारे में बताते हुए कई एलान किए। पेश किए गए बजट पर विपक्षी नेताओं ने इसे चुनावी लुभावने वाला बजट बताया है।कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने अंतरिम बजट पर कहा कि इस बजट में कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा,मैंने बजट को ध्यान से सुना, इस बजट में गरीबों, निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग के लिए कुछ भी नहीं बताया गया। सिर्फ काम चलाने के लिए यह बजट है।