रायपुर@छत्तीसगढ़ विधानसभा में अनुपूरक बजट पास विष्णुदेव साय बोले बीजेपी सरकार के घोषणापत्र में हर वर्ग के लिए हितकारी प्रावधान

बारह हजार नौ सौ बयानबे करोड़, सत्तर लाख, अनठानबे हजार, आठ सौ रूपये की अनुपूरक राशि दिए जाने का प्रस्तावपास
रायपुर,21 दिसम्बर 2023 (ए)। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन 12 हजार 9 सौ 92 करोड़, 70 लाख, 98 हजार, 8 सौ रुपए का अनुपूरक बजट पास हो गया है। सीएम विष्णुदेव साय ने बताया इसमें किसानों के लिए 2 साल के बकाया धान बोनस भुगतान के लिए 3800 करोड़ और महतारी वंदन योजना के लिए 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान है। भाजपा सरकार के घोषणापत्र में हर वर्ग के लिए हितकारी प्रावधान हैं। मैं छत्तीसगढ़ की पूरी जनता को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मोदी की गारंटी के प्रति अपना भरोसा जताया और मुझे छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा का अवसर दिया है। मुख्यमंत्री की शपथ लिए मुझे कुछ घंटे हुए थे लेकिन मोदी जी के गारंटी का क्रियान्वयन करने के लिए हमने एक सेकंड भी टाइम नहीं लगाया। क्योंकि मोदी जी की गारंटी का मतलब होता है गारंटी पूरा होने की गारंटी। सदन में प्रस्तुत अनुपूरक बजट, प्रदेश की जनता को मोदी जी द्वारा दी गई गारंटी पूरा करने की दिशा में हमारी सरकार का पहला कदम है। पूर्व सरकार ने 1 लाख 21 करोड़ रुपए से भी अधिक का बजट पेश किया था, सरकार ने राजस्व की व्यवस्था नहीं की थी। 5 साल के कार्यकाल में 50 हजार करोड़ रुपए का कर्ज सरकार ने लिया। इतनी विपरीत परिस्थिति के बाद भी हम घोषणाएं पूरा करने को प्रतिबद्ध हैं। ी मोदी की गारंटी में राज्य के लगभग 18 लाख ग्रामीण परिवारों को पक्का आवास देने की गारंटी है, इसलिए हमारी सरकार इसकी व्यवस्था कर रही है। 3 हजार 7 सौ 99 करोड़ का प्रावधान ग्रामीण आवासों के लिए हमने इस अनुपूरक बजट में किया है। ी छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने की मांग वर्षो से चली आ रही थी। छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया ताकि छत्तीसगढ़ की जनता के सपनों को साकार किया जा सके। किसानों के लिए 2 साल के बकाया धान बोनस भुगतान के लिए द्वितीय अनुपूरक में 3800 करोड रुपए का प्रावधान किया गया। महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें आर्थिक संबल देने के लिए महतारी वंदन योजना का प्रावधान हमने किया गया है। इसमें आर्थिक सहायता दिए जाने हेतु द्वितीय अनुपूरक बजट में 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 10 वर्ष की उम्र में ही मेरे पिता का साया मेरे सिर से उठ गया, मैं अपना जीवन छत्तीसगढ़ के नागरिकों की बेहतरी के लिए करूंगा समर्पित 10 वर्ष की उम्र में ही मेरे पिता का साया मेरे सर पर से उठ गया था, लेकिन मैं छत्तीसगढ़ के हर नागरिक की बेहतरी के लिए अपना सर्वस्व समर्पण करने से भी पीछे नहीं रहूंगा। हर घर तक नल से जल पहुंचाने की दिशा में हमने काम शुरू कर दिया है। 1 हजार 230 करोड़ रुपए का राज्यांश मद में प्रावधान किया गया है। कृषक जीवन ज्योति योजना के लिए अनुपूरक बजट में 1 हजार 102 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य योजनाओं के लिए 255 करोड़ 25 लाख रुपए का राज्यांश प्रावधान किया गया है।हमारी सरकार के घोषणापत्र में हर वर्ग के लिए हितकारी प्रावधान हैं।
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अनुपूरक बजट को बताया ‘ऊंट के मुंह में जीरा’
महतारी वंदन के साथ इन योजनाओं पर मांगा स्पष्टीकरण छत्तीसगढ़ विधानसभा के तीसरे दिन अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान भूपेश बघेल ने कहा कि अनुपूरक बजट से सभी वर्गों को निराशा हुई है। यह अनुपूरक बजट ऊंट के मुंह में जीरा है। इसके साथ ही बजट में 3100 में खरीदी की जिक्र नहीं होने के साथ उन्होंने महतारी वंदन योजना, 500 रुपए में गैस सिलेंडर सहित बिजली बिल, गोबर खरीदी, गोमूत्र खरीदी के अलावा चावल योजना को लेकर सरकार से स्पष्टीकरण की मांग की। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चर्चा के दौरान कहा कि धान बोनस को लेकर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़े किया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने हमारी सरकार को बोनस देने से रोका. केंद्र सरकार ने कहा कि बोनस देंगे तो चावल नहीं लेंगे। मैंने केंद्र सरकार से बोनस पर रोक हटाने की मांग की थी. भारत सरकार ने हमारे रहते रोक नहीं हटाई थी। भूपेश बघेल ने कहा कि अब डबल इंजन की सरकार है, आपको फोन से आदेश मिल जाएगा। लेकिन आदेश के बगैर आप बोनस का वितरण नहीं कर पाएंगे। भाजपा के घोषणापत्र में धान किसानों को 3100 देने की बात है, बाकी किसानों के संबंध में कोई बात नहीं कही गई है। बोनस को लेकर ही आपने बजट में प्रावधान किया है, लेकिन 3100 में खरीदी के संबंध में कोई बात नहीं कही गई है। कांग्रेस विधायक ने महतारी वंदन योजना पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि महतारी वंदन योजना के दायरे में कौन आएगा स्पष्ट हो। गैस सिलेंडर के लिए कौन-कौन पात्र हैं, यह भी स्पष्ट करें. बिजली बिल,गोबर खरीदी, गोमूत्र खरीदी होगी या नहीं स्पष्ट करें। चावल योजना जारी रहेगी या नहीं यह भी स्पष्ट होना चाहिए। आवास योजना के सर्वे और मंटिटिव डाटा आयोग पर बहस के दौरान भूपेश बघेल ने आंकड़ों को लेकर सवाल उठाए। बृजमोहन अग्रवाल और अजय चंद्राकर ने पुराने सर्वे को फर्जी बताया था। इसके साथ ही कहा कि जो रिपोर्ट सदन में पेश नहीं हुई, उसके आंकड़े न बताएं।

बीजेपी विधायक ने की भूपेश बघेल की मदद और टीएस सिंह को हरा दिया,विधानसभा में चली ये चर्चा

तीन दिवसीय सदन की कार्यवाही के दौरान सीएम विष्णुदेव साय ने करीब 13 हजार करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया। वहीं, अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच जमकर नोक झोंक देखने को मिली। सदन में भाजपा के लखन लाल यादव ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं। पहली बार विधानसभा पहुंचने वाले भाजपा खुशवंत साहेब ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने विकास को हर लोगों तक पहुंचाने का प्रण लिया था भारतीय जनता पार्टी इस काम को आगे बढ़ा रही है। वहीं, भूपेश बघेल ने कहा कि चुटकुले अंदाज में कहा के संभावित मंत्रियों को भी बधाई दी। आनंद फिल्म का डायलॉग सुनाते हुए कहा कि कब कौन बनेगा इसकी डोर किसके हाथ में है?भूपेश बघेल के संबोधन के बीच अजय चंद्राकर ने टोकते हुए कहा की जो भी हो ढाई साल का किस्सा नहीं होगा। इतना ही नहीं पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को राजेश अग्रवाल को हराकर सदन तक पहुंचे राजेश अग्रवाल ने कहा कि कि मैंने तो आपकी मदद की है, इतना सुनते ही सदन में ठहाके लगने लगे।

किसान आत्महत्या पर विपक्ष के द्वारा सदन में किया गया हंगामा

स्थगन सूचना को अग्राह्य करने के ​विरोध में विपक्ष का वॉकआउट रायपुर।छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन आज नारायणपुर में किसान आत्महत्या पर कांग्रेस ने स्थगन दिया। जिसे आसंदी ने अग्राह्य कर दिया जिसके बाद विपक्ष ने शोरगुल करते हुए सदन से वॉकआउट किया। सत्र की शुरुआत में विपक्षी कांग्रेस विधायक लखेश्वर बघेल ने किसान आत्महत्या का मुद्दा उठाया, जिसके जवाब में अजय चंद्राकर ने कहा कि स्थगन की सूचना नहीं दी गई है, व्यवस्था आनी चाहिए। चर्चा में भूपेश बघेल ने कहा कि विशेष परिस्थिति है, किसान ने कर्ज के बोझ से आत्महत्या की है, महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसपर चर्चा होनी चाहिए। विपक्ष के चर्चा प्रस्ताव बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि नियम प्रक्रियाओं से परे सदन नहीं चल सकता। स्थगन का उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए चर्चा उचित नहीं। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने कहा कि गरीब की दुःख सुनने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, अध्यक्ष दयालु हैं, दरियादिल हैं, उसमें किसान या आदिवासी समा सकता है, चर्चा होनी चाहिए। इस पर अजय चंद्राकर ने कहा कि अभिभाषण पर चर्चा के दिन नियम के विपरीत चर्चा की मांग हो रही. भूपेश बघेल ने कहा कि सत्र आहूत होने के बीच आत्महत्या हुई है, बाद में चर्चा संभव नही है, इसे ग्राह्य करके चर्चा कराया जाए। धरमलाल कौशिक ने चर्चा में शामिल होते हुए कहा कि अगले सत्र में नियम के तहत चर्चा हो सकती है। इस पर भूपेश बघेल ने कहा कि नियम में यही है कि एक विधानसभा से दूसरे विधानसभा सत्र के मध्य जो घटना होती है, उस पर चर्चा होती है, इसे ग्राह्य किया जाए। कवासी लखमा ने कहा कि किसान आत्महत्या न करे इसलिए चर्चा आवश्यक है। जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने व्यवस्था देते हुए कहा कि मान्य और सुव्यवस्थित परंपरा है, इसमें सदस्यों का शपथ ग्रहण होता है, स्थगन और चर्चा के मांग की पूर्व ही सूचना दी जाती है। अल्प सूचना में स्थगन ध्यानाकर्षण नहीं लिया जा सकता जिसके बाद आसंदी ने स्थगन सूचना को अग्राह्य किया। आंसदी की व्यवस्था में किसान की आत्म हत्या चर्चा नहीं कराने के विरोध में विपक्ष ने शोरगुल मचाते हुए सदन से बहिर्गमन किया।

छत्तीसगढ़ विधानसभा में गूंजा हसदेव अरण्य का मुद्दा

नेता प्रतिपक्ष महंत ने कहा-जनता को लाभ देना छोड़ उद्योगपति को पहुंचा रहे फायदा

छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज हसदेव अरण्य का मुद्दा नेता-प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने उठाया। अनुपूरक बजट में चर्चा के दौरान महंत ने कहा, जनता को लाभ मिलना शुरू भी नहीं हुआ और अडानी को लाभ देना शुरू हो गया। हसदेव अरण्य क्षेत्र में पेड़ों की कटाई की अनुमति दे दी गई है। हसदेव को बचाने आंदोलन कर रहे आदिवासियों की गिरफ्तारी हो गई है। डॉ. महंत ने कहा हसदेव क्षेत्र में समृद्ध जंगल है. हाथियों सहित अनेक जानवरों का रहवास क्षेत्र है. उस इलाके में खनन से सब बर्बाद हो जाएगा। हसदेव को बचाने हमारी सरकार में सदन में संकल्प लाया गया था। हमने खनन का विरोध किया था। मैं यही चाहता हूं कि सरकार हसदेव को उजड़ने से रोके। चरणदास महंत ने कहा, 30 हजार से अधिक पेड़ काटे जा चुके हैं. ढाई लाख पेड़ काटे जाएंगे, इसे रोका जाना चाहिए। हसदेव अरण्य को लेकर धर्मजीत सिंह ने कहा, पेड़ों को काटे जाने की अनुमति भूपेश सरकार ने दी है। चरणदास महंत ने कहा- अडाणी को जल जंगल जमीन न दें. इससे पर्यावरण संतुलन बिगड़ेगा, इसे रोका जाना चाहिए।

अजय चंद्राकर ने झीरम कांड की सीबीआई जांच की मांग उठाई

उमेश पटेल ने किया समर्थन

शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन अनुपूरक बजट को लेकर पूर्व मंत्री उमेश पटेल ने झीरम मामले पर सीबीआई जांच की उठी मांग को लेकर कहा, हमने झीरम घटना पर एसआईटी गठन किया। एनआईएन ने इसे चैलेंज किया. हाईकोर्ट ने लोकल पुलिस को जांच से मना किया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने लोकल पुलिस को जांच के लिए अनुमति दी। तब तक सरकार बदल गई. अजय चंद्राकर ने सीबीआई जांच की मांग की, मैं स्वागत करता हूं। हम इसके पक्ष में है. बिरनपुर घटना की भी सीबीआई जांच कर सकते हैं, उनकी सरकार है।पटेल ने भाजपा सरकार की नियत पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा, महतारी वंदन योजना उनकी महत्वाकांक्षी योजना है. सरकार बनाने में इस योजना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरकार बनते ही सभी विवाहित महिलाओं को देने का वादा किया था, उनका धोखा सामने आ गया है।उमेश पटेल ने कहा, बजट में 1200 करोड़ का प्रावधान रखा है। एक करोड़ विवाहित महिलाएं छत्तीसगढ़ में है और यह सिर्फ 30 लाख को इसका लाभ देंगे। 70 लाख महिलाओं को धोखा दे रहे हैं। यह सरकार भगवा नहीं ठगवा सरकार है. ठगवा सरकार अपना असली रंग दिखाना शुरू कर चुकी है।

विधानसभा में किसानों की कर्जमाफी को लेकर गहमा-गहमी

डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा- मैंने जब कर्जमाफी की बात कही तब नहीं आया था बीजेपी का घोषणापत्र

रायपुर छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन किसानों की कर्जमाफी को लेकर विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा किया. चर्चा के दौरान विपक्ष ने बीजेपी सरकार पर किसानों के साथ धोखेबाजी का आरोप लगाया। जिसपर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि, ‘मैनें जिस समय कर्जमाफी की बात कही थी, तब भाजपा का घोषणा पत्र नहीं आया था। बाद में बीजेपी का घोषणा पत्र आया और जनता ने उस पर जनादेश दिया’।विपक्ष के सदस्यों ने कर्जमाफी पर उठाए सवाल पर कहा कि, जनता के जनादेश का सम्मान होना चाहिए। डिप्टी सीएम विजय शर्मा के बयान के बाद सदन में तीखा विरोध शुरू हो गया। कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने कहा कि, ‘मोदी की गारंटी में 21 मि्ंटल 3100 में धान खरीदी की बात कही गई। जबकि हमने 20 मि्ंटल की बात कही थी, तब इसका विरोध किया गया।कल 21 मि्ंटल का आदेश जारी हुआ, लेकिन प्रावधान नहीं है। आदेश जारी कर दिया, लेकिन सोसायटी को आदेश दिया. 700 मि्ंटल छोटी सोसायटी और 1600 से ज्यादा बड़ी सोसायटी नहीं खरीद पाएंगे।