नई दिल्ली@राहुल गांधी की संसद सदस्यता हुई बहाल

लोक सभा सचिवालय ने जारी की अधिसूचना

नई दिल्ली,07अगस्त 2023 (ए)। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सजा पर रोक लगाए जाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता फिर से बहाल हो गई है।लोक सभा सचिवालय ने 4 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले का हवाला देते हुए सोमवार को एक अधिसूचना जारी कर कर केरल की वायनाड लोक सभा सीट से राहुल गांधी की संसद सदस्यता फिर से बहाल कर दी है।
राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल करने पर संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा स्पीकर ने आज ये फैसला लिया। हमने कानूनी प्रक्रिया का पालन किया और सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिलते ही हमने इसे बहाल कर दिया।
आपको बता दें कि गुजरात के सूरत की एक अदालत द्वारा राहुल गांधी को दो साल की सजा दिए जाने के बाद, लोक सभा सचिवालय ने 24 मार्च 2023 को एक नोटिफिकेशन जारी कर 23 मार्च 2023 से उनकी लोक सभा की सदस्यता को रद्द कर दिया गया था।

सदस्यता बहाल होने पर 137 दिन बाद लोकसभा पहुंचे राहुल गांधी

कांग्रेस नेता व केरल के वायनाड संसदीय क्षेत्र से पार्टी के सांसद राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता दोबारा बहाल होने के बाद वे सोमवार को संसद भवन पहुंचे। राहुल गांधी की 137 दिन के बाद संसद भवन में वापसी हुई है। मोदी सरनेम मामले में अदालती आदेश के बाद 23 मार्च को उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई थी।

राहुल गांधी की सांसदी बहाल होने पर कांग्रेस नेताओं ने जताई खुशी,
सीएम बघेल बोले- नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद की सदस्यता बहाल होने पर तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। इस बीच छत्‍तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राहुल गांधी की सांसदी बहाल होने पर शायराना अंदाज में प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट पर एक शायरी पोस्ट की और कहा, नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत, अन्याय के खिलाफ न्याय की जीत, असत्य के खिलाफ सत्य की जीत, तानाशाही के खिलाफ लोकतंत्र की जीत, षड्यंत्रों के खिलाफ इंडिया की जीत। सीएम बघेल ने आगे लिखा, राहुल गांधी के माध्यम से संसद में सड़क की आवाज फिर गूंजेगी। समस्त देशवासियों को बधाई।
राहुल गांधी 2019 के लोक सभा चुनाव में केरल के वायनाड से सांसद चुने गए थे
सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगा दी थी, जिससे उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल करने का रास्ता साफ हो गया था। सूत्रों के मुताबिक, बिरला दफ्तर को सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिल गया है और वह सोमवार को गांधी की सदस्यता बहाल करने पर फैसला ले सकते हैं।
कांग्रेस चाहती थी कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जल्द से जल्द बहाल हो जाए, जिससे अविश्वासस प्रस्ताव पर चर्चा में उनकी भागीदारी का रास्ता साफ हो जाए।
ज्ञात हो कि राहुल गांधी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त को उनके खिलाफ मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगा दी थी। सूरत की एक अदालत ने पहले उन्हें दोषी पाया था और उन्हें अधिकतम दो साल की कैद की सजा सुनाई थी, जिसके कारण उन्हें लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था।
गुजरात हाईकोर्ट ने सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।