घर भी मिलेगा और 133 दिन बाद सांसदी भी होगी बहाल
सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम वाले मामले पर राहुल को राहत देते हुए कहा…सजा का असर राहुल ही नहीं, वोटर्स पर भी पड़ा
नई दिल्ली,04 अगस्त 2023 (ए)। सरकारी कोठी से बेदखल होने के साथ ही संसद की सदस्यता भी खो चुके राहुल गांधी को आखिरकार 133 दिन बाद न्याय मिल ही गया। उन्होंने निचली दोनों अदालतों से निराश होकर सप्रीम कोर्ट पहुंचे और वो आखिरकार बड़ी राहत के हकदार भी बनें। राहुल की याचिका पर आज शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम फैसला सुनाया। सर्वोच्च न्यायलय ने कहा- सजा का असर राहुल ही नहीं, वोटर्स पर भी पड़ा है। इससे साफ हो जाता है कि अब राहुल की सजा पर 133 दिन बाद रोक लगाने के फैसले के बाद उनकी सांसदी बहाल होगी और घर भी मिलेगा।
सुप्रीम फैसले में सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी
हम जानना चाहते हैं कि जज ने अधिकतम सजा क्यों दी। ट्रायल जज को फैसले में बताना चाहिए था कि उन्होंने अधिकतम सजा क्यों दी। अगर जज ने 1 साल 11 महीने की सजा दी होती तो राहुल गांधी को डिसमलिफाई नहीं किया जाता। अधिकतम सजा के चलते एक लोकसभा सीट बिना सांसद के रह जाएगी। यह सिर्फ एक व्यक्ति के अधिकार का ही मामला नहीं है, ये उस सीट के अधिकार का ही मामला नहीं है, ये उस सीट के वोटर्स के अधिकार से भी जुड़ा मसला है। वोटर्स के इस बात में कोई शक नहीं कि भाषण में जो भी कहा गया, वह अच्छा नहीं था। नेताओं को जनता के बीच बोलते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए। यह राहुल गांधी का कर्तव्य बनता है कि इसका ध्यान रखें।
राहुल के लिए इस फैसले से दो अहम बातें होंगी
सुप्रीम कोर्ट से राहत भरे फैसले के बाद अब राहुल गांधी की सांसदी फिर से बहाल होगी और वो मौजूदा सत्र में शामिल हो सकेंगे। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में राहुल चाहें तो चुनाव लड़ सकते हैं। राहुल को फिर से बतौर सांसद मिलने वाला सरकारी घर मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त को फैसले में कहा, ‘जब तक राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं होती, तब तक दोषसिद्धि पर रोक रहेगी।’ सुनवाई की नई तारीख अभी नहीं बताई है।
तीन जजों कीबेंच ने सुना पूरा प्रकरण
जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस संजय कुमार की बेंच में राहुल का प्रकरण है। 21 जुलाई को पहली सुनवाई में जस्टिस गवई ने कहा कि उनके पिता कांग्रेस से जुड़े हुए थे और भाई भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। ऐसे में उनके सुनवाई करने से किसी पक्ष को कोई आपत्ति तो नहीं है। इस पर दोनों पक्षों ने कहा कि उन्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है।
राहुल और पूर्णेश मोदी के वकील ये हैं
शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी की तरफ से महेश जेठमलानी और राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी हैं। कोर्ट ने कहा शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी का असली सरनेम मोदी नहीं है। उन्होंने ये सरनेम बाद में अपनाया है।
राहुल की सजा पर रोक,सुको ने पूछा- अधिकतम सजा क्यों दी?
सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम केस में राहुल की सजा पर रोक
23 मार्च 2023 को मानहानि केस में सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। इस फैसले के बाद राहुल की सांसदी चली गई थी। 15 जुलाई को राहुल ने सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि केस में राहुल गांधी की 2 साल की सजा पर शुक्रवार को रोक लगा दी। अदालत ने कहा कि इस बात में कोई शक नहीं कि जो भी कहा गया, वह अच्छा नहीं था। नेताओं को जनता के बीच बोलते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए। यह राहुल गांधी का कर्तव्य बनता है कि इसका ध्यान रखें।
भूपेश ने कहा राहुल की जीत इंडिया की जीत है
मोदी सरनेम विवाद पर राहुल गांधी को बड़ी राहत मिलने के बाद कांग्रेस में ख़ुशी का माहौल ही। इस फैसले और राहुल की जीत की ख़ुशी पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है।
बघेल ने सोशल मिडिया में ट्वीट कर कहा है कि अंधकार चाहे भारी हो और समंदर पार हो, सदा उजाला विजित हुआ है, अगर सत्य आधार हो राहुल गांधी की सजा पर रोक के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का भारत स्वागत करता है।
सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को फौरी राहत दी है। फिलहाल जब तक मामला अदालतों में विचाराधीन है तब तक राहुल गांधी को दी गई सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है।
भूपेश बघेल ने कहा है कि सजा पर रोक के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का भारत स्वागत करता है। सत्यमेव जयते, यह इंडिया की जीत है। श्री बधेल के अलावा और भी कांग्रेस नेता इस मामले पर ट्वीट कर राहुल गांधी को बधई दे रहे हैं और फैसले को सत्य की जीत बता रहे हैं।