रायपुर@संविदाकर्मियों के नियमितीकरण मामले पर सामान्य प्रशासन विभाग ने लिया संज्ञान

विभागों से मांगी गई कर्मचारियों की जानकारी
रायपुर,27 जुलाई 2023 (ए)। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की नियमितीकरण का मुद्दा उठा है। अनुमान लगाया जा रहा है की विधानसभा चुनाव से पहले संविदा कर्मियों का नियमितीकरण किया जा सकता है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को आदेश जारी कर एक सप्ताह के भीतर ऐसे सभी कर्मचारियों की जानकारी मांगी है। बता दें कि विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के पहले राज्य सरकार इन कर्मचारियों को नियमितीकरण का तोहफा दे सकती है।
5 अगस्त को हो सकता है ऐलान
ऐसा जाना जा रहा है ये बड़ा ऐलान अगले महीने स्वतंत्रता दिवस यानि 15 अगस्त को हो सकती है। इसके लिए विभागों से जानकारी इन संविदा कर्मचारियों की जानकारी मांगी गई है। इसे लेकर डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने विभागों को लेटर लेकर कर्मचारियों से संबंधित जानकारी मांगी है।
सामान्य प्रशासन विभाग
ने मांगी जानकारी
आपको बता दें डिप्टी सीएम के आदेश के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को आदेश जारी कर एक सप्ताह के अंदर इन संविदा कर्मचारियों की सभी जानकारी मांगी है। आदेश के अनुसार प्रदेश के संविदा कर्मियों के साथ ही दैनिक वेतन भोगी, अनियमित दैनिक श्रमिकों में एक बार फिर से नियमितीकरण की उम्मीद जगी है। विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के पहले राज्य सरकार इन कर्मचारियों को नियमितीकरण का तोहफा दे सकती है।
छग में कर्मचारियों के नियमितीकरण पर मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा-मंत्रिमंडल में चर्चा हो गई है
छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों के नियमितीकरण पर मंत्री रविन्द्र चौबे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नियमितीकरण को लेकर मंत्रिमंडल में चर्चा हो गई है। विभागवार जानकारी मंगाई गई है। जल्द ही सरकार इस पर निर्णय लेने वाली है।
वेतन में एकमुश्त 27 प्रतिशत की बढो¸तरी के बाद भी आंदोलन में डटे संविदा कर्मियों के लिए आशा की नई किरण जागी है। सरकार ने सभी विभागों से संविदा कर्मचारियों की जानकारी मांगी है।
सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से सभी सरकारी विभाग प्रमुखों के नाम से जारी आदेश पत्र में 2004 से 18 और 2019 से 23 तक सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्ति की जानकारी मांगी गई है, संविदा, अनियमित और दैनिक वेतन पर कार्यरत अधिकारी- कर्मचारियों की जानकारी तैयार करने को कहा गया है। सभी विभागों को 7 दिन के भीतर जानकारी भेजने के निर्देश दिए गए हैं।