सोशल मीडिया पर भी रोक
इंफाल ,25 जुलाई 2023 (ए)। मणिपुर सरकार ने हिंसा के बीच सभी वर्गों के लोगों की मांगों पर विचार करते हुए जातीय हिंसा प्रभावित राज्य में 84 दिनों के बाद इंटरनेट पर प्रतिबंध आंशिक रूप से हटा दिया है। मणिपुर के गृह आयुक्त टी. रंजीत सिंह ने एक आदेश में कहा कि राज्य सरकार ने ब्रॉडबैंड सेवा (इंटरनेट लीज लाइन और फाइबर टू द होम) के मामले में 10 शर्तों को पूरा करने के अधीन सशर्त रूप से उदार तरीके से निलंबन हटाने का विचार किया है, जिसमें यह भी शामिल है कि कनेक्शन केवल स्टेटिक आईपी के माध्यम से होना चाहिए। मोबाइल इंटरनेट पर अभी भी प्रतिबंध है। साथ ही सोशल मीडिया वेबसाइटों तक भी पहुंच नहीं होगी।
आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार ने मोबाइल डेटा सेवा के लिए प्रभावी नियंत्रण और नियामक तंत्र की तैयारी के रूप में मोबाइल इंटरनेट डेटा को निलंबित रखने का फैसला किया है, क्योंकि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से गलत सूचना और झूठी अफवाहें फैलने की अभी भी आशंका है। इसमें कहा गया है कि टैबलेट, कंप्यूटर, मोबाइल फोन आदि जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करके आंदोलनकारियों और प्रदर्शनकारियों की भीड़ को बढ़ावा देने या संगठित करने के लिए बल्क एसएमएस और अन्य संदेश फैलाए जा सकते हैं, जो आगजनी और बर्बरता और अन्य प्रकार की हिंसक गतिविधियों में शामिल होकर जीवन की हानि या सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिसके लिए नियंत्रण तंत्र अभी भी खराब है।
