मनेंद्रगढ़ 06 जुलाई 2023 (घटती-घटना)। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही बयानबाजी का दौर भी तेज हो गया है जहां एक तरफ केंद्रीय मंत्रियों ने किसानों के मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार को घेरने में कोई कमी नहीं छोड़ी है वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता भी जमकर पलटवार कर रहें है। जिला कांग्रेस कमेटी कोरिया के प्रवक्ता सौरव मिश्रा ने बयान जारी करते हुए कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार देश की एक मात्र ऐसी सरकार है जो किसान को सशक्त बनाने का काम कर रही है। आज प्रदेश में राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू करके राज्य के किसानों के धान की खरीदी 2640 रु प्रति मि्ंटल में की जा रही है जहां 2017- 18 में 12 लाख किसानों ने 56.8 लाख मीट्रिक टन धान बेचा, वही राजीव गांधी किसान न्याय योजना आने बाद 2022- 23 में 24.97 लाख़ किसानों ने लगभग 110 लाख मीट्रिक टन धान बेचा, जिससे उन किसानों के खाते में लगभग 19000 करोड़ रू का भुगतान किया जा चुका है आज प्रदेश में प्रति एकड़ 15 मि्ंटल से बढ़ाकर 20 मि्ंटल धान की खरीदी की जा रही है।
जिला प्रवक्ता मिश्रा ने कहा कि आज धान खरीदी के साथ ही प्रदेश में 65 लघु वनोपजो का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया, पशुपालकों को मजबूत करने के लिए गोधन न्याय योजना लागू करके 2 रु प्रति किलो गोबर और 4 रु प्रति लीटर गो मूत्र खरीदी की जिसमें पशुपालकों को 430 करोड़ रू से ज्यादा भुगतान किया गया, 26 लाख़ म्टिल जैविक खाद की बिक्री, 60 हज़ार लीटर जैविक कीटनाशक तैयार किए गए हैं साथ ही राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन किसान मजदूर न्याय योजना अंर्तगत प्रति हितग्राही को सालाना 7000 रु की आर्थिक सहायता देकर 5 लाख कृषि मजदूरों को अबतक 477 करोड़ रू का भुगतान किया जा चुका है। प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के 24 घंटे के अंदर लगभग 18 लाख़ किसानों का 9000 करोड़ रू का अल्पकालीन कृषि ऋण माफ किया गया है।
जिला प्रवक्ता सौरव मिश्रा ने कहा इस प्रदेश में कांग्रेस के सरकार ने किसानों के लिए कई ऐसे काम किए हैं जिससे किसान लाभान्वित हैं साथ किसानों की आर्थिक स्थिति समृद्ध हुई है जिससे किसान आज काफी खुश हैं। भाजपा के केंद्रीय मंत्री पूरे 5 साल इस प्रदेश के लोगों की कभी सुध नहीं लिए, आज विधानसभा चुनाव नजदीक आता देख इस प्रदेश में दौरे कर रहे हैं और तरह-तरह के बयान बाजी कर रहे हैं कई जगहों में तो भाजपा के केंद्रीय मंत्रियों ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश का धान खरीदी केंद्र की सरकार कर रही है जबकि जब 2500 रू से अधिक समर्थन मूल्य देने की बात राज्य सरकार ने की थी तो केंद्र की भाजपा सरकार ने हमारा चावल सेंटर पुल में लेने से मना कर दिया, तब प्रदेश सरकार ने राजीव गांधी किसान योजना लाकर किसानों को लाभान्वित किया। वास्तव में छत्तीसगढ़ प्रदेश से भाजपा का जनाधार खिसकता हुआ नजर आ रहा है और आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा इससे भी कम सीटों में सिमट कर रह जाएगी।
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