रायपुर@नये हितग्राहियों को आवास योजना के तहत आवास दिलाने राज्य सरकार करेगी केन्द्र से आग्रह : बघेल

मुख्यमंत्री भूपेश ने बेरोजगारी भत्ते की तीसरी किस्त 31.69 करोड़ लाखों युवाओं के खाते में ट्रांसफर की
रायपुर, 30 जून 2023 (ए)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के पिछले दस वर्षों में जुड़े नये हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार केन्द्र से आग्रह करेगी, यदि केन्द्र से अनुमति नहीं मिलती है, तो राज्य सरकार अपने बलबूते नये हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराने के लिए योजना बनाएगी। मुख्यमंत्री आज यहां अपने निवास कार्यालय में बेरोजगारी भत्ता की तीसरी किश्त तथा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के हितग्राहियों के खाते में राशि के ऑनलाईन अंतरण कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के युवाओं को रोजगार और स्व-रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर उपलब्ध कराना चाहती है। इस उद्देश्य से जहां शासकीय नौकरियों में बड़ी संख्या में भर्तियां की जा रही हैं, वहीं युवाओं को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ युवाओं को रोजगार और स्व-रोजगार के लिए तैयार करने के उद्देश्य से कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षित योजाओं को रोजगार से जोड़ने का काम भी साथ-साथ चल रहा है।
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत 1 लाख 16 हजार 737 हितग्राहियों के खाते में तीसरी किश्त के रूप में 31 करोड़ 69 लाख 60 हजार रुपए की राशि तथा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के 49 हजार 157 हितग्राहियों के खाते में 151 करोड़ रूपए की राशि का ऑनलाईन अंतरण किया। बेरोजगारी भत्ता की अप्रैल माह और जून माह की तीन किश्तों को मिलाकर हितग्राहियों के खाते में अब तक 80 करोड़ 64 लाख 25 हजार रूपए की राशि का भुगतान किया जा चुका है। आज अंतरित की गई राशि में अप्रैल माह के शेष 1600 लाभार्थियों को तीन माह तथा मई माह के शेष 6847 लाभार्थियों को दो माह का बेरोजगारी भत्ता जारी किया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर हितग्राहियों को आवास स्वीकृत किए गए हैं, लेकिन अभी वर्ष 2023 चल रहा है। 10 साल की अवधि में इस योजना के अनेक नये हितग्राही जुड़े हैं। राज्य के भ्रमण के दौरान अनेक हितग्राही आवास की मांग करते है। नये हितग्राहियों को इस योजना से लाभान्वित करने के लिए हमने 01 अप्रैल से आर्थिक सर्वेक्षण कराया है, जिसका डाटा एनालिसिस का काम चल रहा है। इस सर्वेक्षण के आधार पर राज्य सरकार केन्द्र से इन नये हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराने का आग्रह करेगी। यदि ऐसा नहीं होता तो छत्तीसगढ़ सरकार अपने बलबूते पर इन हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराने के लिए योजना बनाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सभी वर्गों के लिए योजना बना कर उन्हें लाभान्वित किया गया है।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर शुरू की गई बेरोजगारी भत्ता योजना का उद्देश्य युवाओं को आर्थिक मदद पहुंचाना है और उन्हें रोजगार से जोड़ना है। ताकि इस राशि की मदद से युवा अपने पैरों पर खड़े हो सके। अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की जानकारी दी। हितग्राहियों को योजना की राशि उनके खाते में सीधे अंतरित की जाती है। कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. आलोक शुक्ला ने बेरोजगारी भत्ता योजना की प्रगति की विस्तार से जानकारी दी।